महोत्तरी
गोपाल झा ,कार्तीक २२ गते
दलित, आदिवासी जनजाति, पिछडावर्ग, थारु तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदायमाथि जारी आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक असमानता तथा विभेदको अन्त्य गर्ने उद्देश्यले महोत्तरीको जलेश्वरमा आयोजित जिल्ला स्तरीय अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रमले उत्पीडित समुदायको हक–अधिकार, समान प्रतिनिधित्व र न्याय सुनिश्चितताका लागि एक हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
कार्यक्रमको अध्यक्षता परिसंघका केन्द्रीय संयोजक चन्देश्वर पासवानले गर्नुभएको थियो, भने प्रमुख अतिथिका रूपमा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपा का राष्ट्रिय अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपस्थित रहनुभएको थियो ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै जसपा अध्यक्ष यादवले दलित, आदिवासी, पिछडावर्ग, थारु तथा अल्पसंख्यक समुदायले देशका विभिन्न विकास तथा निर्माणका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको उल्लेख गर्दै “यी समुदायको श्रम नहुँदो हो त देशमा विकाससमेत हुने थिएन” भन्दै उनीहरूको मेहनत र भूमिकाको उच्च प्रशंसा गर्नुभयो ।
यादवले राज्यबाट लामो समयदेखि उपेक्षित ती समुदायलाई संगठित भएर आफ्नो अधिकारका लागि संयुक्त आवाज उठाउन आह्वान गर्नुभयो । उहाँले जनसंख्याको आधारमा राज्यका सबै संरचना र निकायमा समान भागीदारी सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै, “यी समुदायहरू आफ्नै अधिकारबाट बञ्चित भइरहे भने लोकतन्त्रको कुनै अर्थ रहँदैन” भन्दै राजनीतिक तथा सामाजिक समावेशिताको महत्व स्पष्ट पार्नुभयो ।
अन्तरक्रियामा सहभागी बिशेष अतिथी पुर्ब स्वास्थ्य राज्यन्त्री तथा जसपा नेपालका केन्द्रीय सदस्य डा. सुरेन्द्र कुमार यादबले दलित, थारु, आदिवासी जनजाति, पिछडावर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदायसँग सम्बन्धित संघ–संस्था, संगठन तथा अगुवाहरूले राष्ट्रिय पहिचानको मान्यता, मानव अधिकारको प्रत्याभूति, जनसंख्याको आधारमा समान प्रतिनिधित्व, गुणस्तरीय शिक्षा–स्वास्थ्यमा पहुँच र रोजगारीका अवसर सुनिश्चित गर्न राज्य जिम्मेवार हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
सहभागीहरूले विभेद र शोषण विरुद्ध एकीकृत, दीर्घकालीन र सशक्त आन्दोलन आवश्यक रहेको भन्दै आपसी एकता र समन्वयलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा परिसंघका केन्द्रीय संयोजक चन्देश्वर पासवानले डोटीम महोत्तरी जिल्ला तदर्थ समिति एक साताभित्र गठन गरिने जानकारी दिए । उनले संगठनलाई सबल, अनुशासित र प्रभावकारी बनाउँदै जिल्लाभरका उत्पीडित समुदायको मुद्दा एकढिक्का रूपमा अघि बढाइने बताए ।
कार्यक्रमले नेपालमा विद्यमान संरचनागत विभेद, पहुँच असमानता र सामाजिक अन्याय अन्त्य गर्दै समानता, न्याय र सम्मानपूर्ण सहअस्तित्वको दिशामा नीतिगत तथा व्यवहारगत परिवर्तनको मार्ग खुल्ने आशा व्यक्त गरेको छ ।
