गोपाल झा , महोत्तरी, कात्तिक २८ गते
बिहारमा सम्पन्न विधानसभा निर्वाचनका कारण कात्तिक २२ देखि २५ गतेसम्म नेपाल–भारत सीमा नाका बन्द हुँदा सीमावर्ती नेपाली बजारमा तरकारीको मूल्य आकस्मिक रूपमा बढेको थियो ।
नेपाल–भारत सीमा नाका बन्द हुँदा सीमित आपूर्तिका कारण नेपाली बजारमा सामान्यतया प्रतिकिलो एक सय रुपैयाँ भित्र बिक्री हुने बिभिन्न तरकारी कात्तिक २४ गतेसम्म प्रतिकिलो दुई सय रुपैयाँमा बिक्री भयो । तर, कात्तिक २५ गतेदेखि सीमा नाका खुलेपछि सोही तरकारीको मूल्य घटेर प्रतिकिलो एक सय रुपैयाँमा झर्यो । यसले पुनः देखाएको छ कि नेपाल अझै पनि दैनिक उपभोगका सामान्य वस्तुहरूमा समेत भारतमाथि निर्भर रहेको छ । 
आयातमा बढी निर्भर रहने मधेशका किसान र उपभोक्ता दुबैजना नाका बन्दको प्रत्यक्ष मारमा पर्दै आईरहेको छ । सीमा नाका बन्द भएपछि विशेषगरी भारतबाट भित्रिने काउली, आलु, गोलभेँडा, काँक्रो, बन्दा लगायत दैनिक उपभोग्य तरकारीको आपूर्ति कमजोर बन्यो । बजारमा काउलीको मूल्य प्रतिकिलो करिब ८०–१०० रुपैयाँबाट सिधै २०० रुपैयाँ पुगेको थियो । त्यस्तै अन्य तरकारीमा पनि ३० देखी ६० प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि भएको उपभोक्ताहरू बताउँछन् ।
यता स्थानीय किसानहरू भने कृषिमा परनिर्भर हुँदा पनि बजार व्यवस्थापन र सरकारी योजनामा पहुँच नपाएको गुनासो गर्छन् । गाविस स्तरमै सिँचाइ, आग्रोटेक्नोलोजी, भण्डारण गृह र बजार सुनिश्चितता नहुँदा उत्पादनले न्याय पाउन नसक्ने किसानहरूको दाबी छ ।
दैनिक गृहिणी सरस्वती देवी भन्छिन्, “हामीकहाँ उत्पादन हुँदाहुँदै पनि तरकारी किन्नै नसक्ने अवस्था आउँछ । सस्तोमा ल्याइदिने भारतबाटै निर्भर हुँदा नाका बन्द भएपछि मूल्य झन् आकाशिन्छ ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले भने विगतदेखि नै कृषिलाई प्राथमीकतामा राख्ने आश्वासन दिँदै आए पनि व्यवहारमा कृषि पूर्वाधार, भण्डारण, प्रसोधन केन्द्र, किसान कार्ड, अनुदान व्यवस्थापन जस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको किसानहरूको आरोप छ । चुनावअघि दिने आश्वासनहरु कागजमै सीमित रहँदा हरेक वर्ष नाका बन्द, आपूर्ति समस्या र दलालीको मार झेल्नुपरेको जनप्रतिनिधिहरु प्रति नागरिकको असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ ।
स्थानीय बजारका व्यापारीका अनुसार, सीमावर्ती गाउँ र सहरहरूमा दैनिक उपभोगका तरकारीहरू समेत भारतबाटै आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । “नेपालमै खेत छन्, पानी छ, माटो छ तर उत्पादनमा कमजोरी छ । भारतबाट नआए बजार ठप्प हुन्छ,” जलेश्वरका एक व्यापारीले भने । कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्ने सरकारी घोषणा र नीतिहरू वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएका छन्, तर व्यवहारमा त्यस्तो प्रगति देखिएको छैन। तरकारी उत्पादनका लागि किसानले चाहिने मल, बीउ र सिँचाइ सुविधा अझै अभावमै छन्। 
स्थानीय कृषकहरू भन्छन्न — नेताहरूले चुनावी भाषणमा कृषिको प्राथमिकता भन्ने गरे पनि खेतमा पुग्ने बेला कोही देखिँदैनन् । एक किसानको भनाइमा, “खेतमा बीउ रोप्नेभन्दा नेताको भाषणमा बीउ फ्याँक्ने चलन बढ्दै गएको छ ।”
नेपाल कृषि प्रधान देश भनेर चिनिए पनि तरकारी, फलफूल, अन्नदेखि पेट्रोलियम पदार्थसम्मको परनिर्भरता दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । यस्तो अवस्थाले प्रश्न उठाएको छ— आत्मनिर्भरताको सपना कहिले पूरा हुने ?
यता कृषि विशेषज्ञहरूका अनुसार मधेश प्रदेशमा तरकारी तथा बाली उत्पादनमा क्षमताअनुसार आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ । तर दिगो नीति, बजार व्यवस्थापन र किसानमैत्री कार्यक्रम बिना आयात निर्भरता र नाका बन्दका समस्या दोहोरिरहने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् । सीमा नाका खुलेसँगै बजारमा मूल्य केही सामान्य हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर किसान र उपभोक्ताले भने दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले व्यवहारिक कदम चाल्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
