Advertisement
ताजा खबर
विज्ञापन रोक्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन जसपा नेपालको माग सीमामा सास्तीबारे सांसद झाको चासोः ‘सर्वसाधारणका लागि व्यवहारिक नीति आवश्यक गृहमन्त्री सुधन गुरुङले दिए राजीनामा प्रहरीको गाडीले ठक्कर दिँदा एक बालक गम्भीर घाइते एक हप्ताभित्र इन्धनको मूल्यवृद्धि फिर्ता नभए आन्दोलन हुन्छ : दुर्गा प्रसाईं लेखा समितिको सभापतिमा एमाले र नेकपाले कांग्रेसलाई सघाउने लेखा समितिको सभापति कांग्रेसलाई दिने रास्वपाको निर्णय डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य ३० रुपैयाँले बढ्यो, पेट्रोलको यथावत मिथिला क्षेत्रमा जुडशीतल पर्व मनाइँदै जलेश्वरमा अमरेशविरुद्ध रास्वपाका कार्यकर्ताको नाराबाजी
विज्ञापन रोक्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन जसपा नेपालको माग सीमामा सास्तीबारे सांसद झाको चासोः ‘सर्वसाधारणका लागि व्यवहारिक नीति आवश्यक गृहमन्त्री सुधन गुरुङले दिए राजीनामा प्रहरीको गाडीले ठक्कर दिँदा एक बालक गम्भीर घाइते एक हप्ताभित्र इन्धनको मूल्यवृद्धि फिर्ता नभए आन्दोलन हुन्छ : दुर्गा प्रसाईं लेखा समितिको सभापतिमा एमाले र नेकपाले कांग्रेसलाई सघाउने लेखा समितिको सभापति कांग्रेसलाई दिने रास्वपाको निर्णय डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य ३० रुपैयाँले बढ्यो, पेट्रोलको यथावत मिथिला क्षेत्रमा जुडशीतल पर्व मनाइँदै जलेश्वरमा अमरेशविरुद्ध रास्वपाका कार्यकर्ताको नाराबाजी

नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडका महाप्रवन्धक झा ले बोलेका ७ झुटहरु ।

प्रतिक्षा खबर
२०७८ भाद्र २४, बिहीबार १०:०४

सुरेश यादव/ भदौ २४ ।
झुट नम्बर -१
जयनगर – कुर्था खण्डको ३६ किमी तयार भएको ३ बर्ष पुग्यो, तर रेल संचालन भएन ।
यथार्थ : रेलको लिक देखेपछि रेलमार्ग तयार भयो भन्नु मुर्खता मात्रै हो । त्यससँग गाँसिएका सिग्नल सिस्टम, लेभल क्रसिङ, स्टेसन भवन र पुर्वाधार, कर्मचारी क्वार्टर, स्टेसनमा बिद्युतिकरण इत्यादी कुनै काम सम्पन्न भएका थिएनन र हाम्रो तागेतामा मुस्किलले रेल संचालनलाई आवश्यक न्युनतम भौतिक संरचना तयार गर्न लगाए पछि गत साउन पहिलो हप्ता हस्तान्तरण गर्ने भनेर भारतीय कम्पनी र भारतीय दुतावासले तयारी गरि काठमाण्डौं आएका थिए । तर सरकारले तात्कालिन महाप्रवन्धकलाई स्पष्टिकरण सोधेपछि उनीहरु यसै फर्केर गए ।
झुट नम्बर -२
रेलवे कानुन र प्राबिधिक कर्मचारी नभएका कारण रेल संचालनमा अप्ठ्यारो छ ।
यथार्थ : पाइलटसहित मुख्य २६ जना प्राबिधिकको लागी भारतको कोणकण रेलवेसंग सम्झौता भइ सकेर नेपाली प्राबिधिक कर्मचारीलाई उसले तालिम समेत सम्पन्न गरि रेल संचालनका सबै तयारी पुरा भएको अवस्था हो । तालिम लिएका कर्मचारी गैर कानुनी हिसाबले निकाल्ने, भारतीय कम्पनीलाई सम्झौता अनुसार काम नगराउने, अनि प्राबिधिक नभएर रेल संचालन हुन सकेन भन्नु आफ्नो असक्षमता छोप्ने चाल हो । दोस्रो, रेलवे ऐन गत बैशाख मै आएको हो र त्यो ऐन अहिले पनि जिवित छ । कुन कानुन चाहिएको हो अब, थाहा छैन ।
झुट नम्बर -३
म भन्दा अगाडिका महाप्रबन्धकले सम्झौता गरे तर रकम भुक्तानी गरेनन् । पैसा नदिएकै कारण कोककण सम्झौता भंग गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । कोंककणलाई रकम तिर्ने सामर्थ्य रेलवे कम्पनीसँग छैन ।
यथार्थ : भारतीय कम्पनीलाई २०% रकम भुक्तानी गर्न कम्पनीको बैक ग्यारेन्टी प्राप्त भइसकेको छ । बिदेशी बिनिमयको लागी राष्ट्र बैकबाट स्वीकृति प्राप्त भइसकेको छ । रेलवेको खातामा ३२ करोड रुपियाँ मौजदात छ । मैले भुक्तानी गर्न रेमिट्यान्स फारम समेत भरेर चेक काट्न तयार गरेपछि स्पष्टीकरण सोधियो । सोही ७ करोड रकम भुक्तानी गर्न वर्तमान जियमलाई के ले रोक्यो । कम्पनीसंगको सम्झौता अनुसारको ३५ करोड रुपियाँको श्रोत अर्थ मन्त्रालयले सुनिस्चित गरेको छ, स्वीकृत गरेको छ । रकम नभएर पैसा नतिरेको भन्ने कुरा सम्पुर्ण रुपमा झुटको पराकाष्ठा हो ।
झुट नम्बर -४
नेपाल रेलवे कम्पनीले कोंककणलाई सम्झौता अनुसारको भारतीय मुद्रा भुक्तानी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसित सहमति लिनुपर्छ । यसअघि बैंकसित मागिएको सहमतीको समय पनि गुज्रिसकेको छ । ‘कोंककणलाई भारतीय मुद्रा भुक्तानी गर्न राष्ट्र बैंकसित सहमति माग्ने प्रक्रिया थालिएको छ,’ महाप्रबन्धक झाले भने ।
यथार्थ : भारतीय कम्पनीलाई रकम भुक्तानी गर्न राष्ट्र बैकको स्वीकृति म पदमा हुँदै लिइएको हो । सो स्वीकृति सम्झौता अवधिभरी लागु हुन्छ । एक महिना भयो स्वीकृति पाएको, त्यसमा यति उति समय भित्रलाई मात्रै स्वीकृति दिइएको भन्ने नै हुँदैन । नयाँ स्वीकृति आवश्यक नै छैन । नयाँ स्वीकृतिको कुनै प्रक्रिया थालिएको भन्ने दावी झुट हो । खुरुक्क सम्झौता अनुसारको रकम नपठाएर किन बहानाबाजी गरिरहेको छ ?
झुट नम्बर – ५
यसरी नियुक्त भएका कर्मचारीलाई पारिश्रमिक दिन नमिल्ने अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनपछि उनीहरूलाई हटाएको नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडको जवाफ छ । काम नगरी हाजिर मात्रै गरेका ३ महिनादेखि नियुक्त दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी कसैलाई एक दिनको पनि पारिश्रमिक दिइएको छैन । ‘पारिश्रमिक दिन मिल्दैन भनेरै त भट्टराईले आफ्नो कार्यकालमा नदिएको होला नि,’ महाप्रबन्धक झाले भने, ‘कामै नगरेपछि त तलब खुवाउन कसरी मिल्छ ?’
यथार्थ : अर्थ मन्त्रालयले २२६ जना नेपाली र २६ जना भारतीय जनशक्तिको दरवन्दी स्वीकृत गरेको १.५ बर्ष भयो । तलव खुवाउन मिल्दैन भनेर अर्थले भन्ने प्रश्नै आउदैन । अर्थले तलव रोक्न निर्देशन दिएको छैन, दिदैन पनि । कर्मचारीले काम नगरी हाजीर गरेको भन्ने कुरा झुट हो । काममा नआइ सयौं कर्मचारीले तालिम कसरी लिए ? रेल संचालनमा नआइ कर्मचारीलाई तलव खुवाएको भनेको के हो ? रेल चल्ने दिन कर्मचारी भर्ना गर्ने भन्ने हो ? कि रेल चलिसकेपछि रेल चलाउने कर्मचारी खोज्ने हो ? पुर्व जियमले काम नगरी ३५ लाख रुपियाँ तलव दियो भन्ने अनि तलव खुवाउन मिल्ने भए पुर्व जियमले तलव दिई हाल्थे भनेर भन्नुको अर्थ के हो । पछिल्लो पटकको तलव नयाँ आर्थिक बर्ष शुरु भएको र नयाँ बजेटमा बढेको तलवमान संचालक समितिले स्वीकृत गरेपछि मात्र दिन मिल्ने भएर रोकिएको हो । त्यस अवधिको मेरो तलव समेत मैले लिन बाँकी छ । झुट का झुट किन बोल्ने ?
झुट नम्बर -६
रेलवे कम्पनी रेल चल्नु अघि नै ऋणमा छ । ऋण लिएर तलव नखुवाउने झा ले बताए ।
यथार्थ : सरकारी नयाँ कम्पनीले पहिले रेल चलाएर कमाएर कर्मचारी राख्ने हो कि, रेल चलाउन सरकारसंग रकम लिएर रेल संचालन गरी कमाएर तिर्ने हो ? सरकारसंग रकम नलिइ के जियमले आफ्नो घरबारी बेचेर रेल चलाउँछ र अनि नाफै नाफामा लान्छ रेल ?
झुट नम्बर -७
रेल नचल्दै ५५ करोड घाटा छ ।
यथार्थ : यो पुरै झुट कुरा हो । रेल संचालनलाई आवश्यक काम गर्न, कर्मचारी ब्यबस्थापन गर्न सरकार संग २० करोड ऋण बाहेक केही लिएको छैन । जस मध्ये १८ करोड कम्पनीको खाता मै छ । अर्को १४ करोड आवश्यक उपकरण खरिदको लागि सरकारले अनुदान दिएको छ । त्यो पनि रेलवेको खाता मै छ । अर्को २५ करोड यस आर्थिक बर्षको बजेटमा समेत ब्यबस्था छ । रेल संचालन गर्न रकमको कुनै अभाव छैन, बरु हुति भए छिटो रेल संचालन गरेर आन्दानी गरेर २० करोड सरकारलाई तिर्ने र रेलवेलाई नाफामा लाने काम गराेस ।

तपाईको प्रतिक्रिया !

ADVERTISEMENT

ताजा खबर


सम्बन्धित खबर