उनलाई भक्तपुरको कटुन्जेस्थित निवासबाट भर्खरै प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । नयाँ सरकार बनेलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
लगत्तै गृहमन्त्री सुधन गुरुङले रातभर सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग तारन्तार छलफल गरेका थिए। प्रहरीले सरकारसँग आधिकारिक रुपमा लिखित आदेश माग गरेको थियो ।
मध्यराति कानुन मन्त्रालयका सचिवसमेतलाई नक्सालस्थित हेडक्वार्टर झिकाइएको थियो ।
गत २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनको दमनबारे जाँचबुझ आयोगले अध्ययन गरेर सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय निवर्तमान प्रधानमन्त्री कार्कीले गरेकी थिइन् । यद्यपि सरकारले उक्त प्रतिवेदन भने आधिकारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको छैन ।
तर, उक्त प्रतिवेदनको अंश भने सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भइसकेको छ ।
उता, एमाले अध्यक्ष ओलीको भने पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको छ । प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, तत्कालीन प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङलाई फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाउन सिफारिस गरिएको थियो ।
शुक्रबार बसेको नयाँ सरकारको पहिलो बैठकले आयोगको सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोही निर्णय लगत्तै गृहमन्त्री सुधन गुरुङ सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग निरन्तर छलफलमा जुटेका थिए ।
मध्यरातसम्म भएको छलफलपछि सहमति नभएपछि कानुनसचिव पाराश्वर ढुंगानालाई पनि प्रहरी हेडक्वार्टर बोलाइएको थियो ।
उनी हेडक्वार्टरबाट निस्किएर लिखित आदेश तयार पारे । त्यसपछि प्रहरीले जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरेर ओली र लेखकलाई नियन्त्रणमा लिन लागिएको हो ।
मुलुकी फौजदारी संहिताको मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १८१ र दफा १८२ अनुसार कारबाही सिफारिस भएको थियो ।
उक्त दफामा लापरबाहीपूर्ण र हेलचेर्क्याइँ गरेर ज्यान लिएको कसुर अन्तर्गत कारबाही हुने उल्लेख छ । आयोगले ती दुवै दफा उल्लेख गरी कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
