काठमाडौँ । नेपाल र भारतले सीमा क्षेत्रमा एकअर्काका नागरिकले उपभोग गर्दै आएको जग्गाको नापजाँच गर्ने भएका छन् । दुई देशबिच एकअर्काले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको छानबिन गर्ने सहमति भएको हो ।
यसअघि, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भारतले नेपालको मात्र नभई नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै विषयलाई स्पष्ट पारेको थियो ।
मन्त्रालयका अनुसार नेपाल–भारत सीमा निर्धारण गर्दा नदीलाई सिमाना मान्ने ‘निश्चित सीमा सिद्धान्त’ अवलम्बन गरिएका कारण यस्तो अवस्था आएको हो । यसले गर्दा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ (सीमापार अतिक्रमण) भई एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती गर्ने तथा बसोबास गर्ने अवस्था सिर्जना भएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
दुई देशबिचको लामो सिमानालाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढङ्गले नक्साङ्कन गर्न सीमा स्तम्भ निर्माण र मर्मतको काम भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । यसका साथै दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउने तथा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ को लगत सङ्कलनको काम पनि अघि बढाइएको छ ।
प्राविधिक समितिहरूले गरेको अध्ययनअनुसार कतिपय स्थानमा हाल नेपालले उपभोग गरिरहेको जग्गा भारततर्फ पर्न सक्ने र भारतले उपभोग गरिरहेको जग्गा नेपालतर्फ पर्न सक्ने देखिएको मन्त्रालयले प्रस्ट्याएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा राखेको भनाइ ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ सँगै सम्बन्धित रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । सोही क्रस बोर्डर अकुपेसन भएको भूमिको नापजाँच गर्ने विषयमा दुवै देशले सहमति गरेका हुन् ।
भारतको लखनउमा हिजो सम्पन्न नापी अधिकारीहरूको समिति (एसओसी) को १३ औँ बैठकमा यो सहमति भएको हो । नापी विभागका एक अधिकारीका अनुसार दुवै देशका नागरिकले एकअर्काको जमिन अतिक्रमण गरी भोगचलन गर्दै आएका छन् । प्रविधिको प्रयोग गरी त्यसको नापजाँच गर्ने र तीन वर्षभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने सहमति भएको ती अधिकारीले बताए ।
यद्यपि, यो नापजाँचमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको भूमि भने नपर्ने बताइएको छ । नेपाल–भारत सीमा निर्धारण गर्दा नदी क्षेत्रलाई आधार मानिएको र विगतदेखि धेरै नदीले आफ्नो बहाव परिवर्तन गरेका कारण हजारौँ हेक्टर जमिन यताउति भएको छ । यही कारणले गर्दा दुवै देशका नागरिकबिच बेलाबेला विवाद उत्पन्न हुने गरेको छ ।
एसओसी र संयुक्त फिल्ड सर्वे टोलीले यिनै परिवर्तित भूमिको बारेमा नापजाँच गर्ने बताइएको छ । यसबाट तयार हुने प्रतिवेदनले दुवै देशलाई सीमा समस्या समाधान गर्न सहज हुने विश्वास लिइएको छ ।
नेपाल र भारतबिचको सीमा व्यवस्थापन, सीमा स्तम्भहरूको निर्माण तथा मर्मतसम्भार गर्न सन् २०१४ मा दुई देशका प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा ‘नेपाल–भारत नापी अधिकृतहरूको समिति’ गठन भएको थियो । त्यससँगै ‘बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप’ र ‘संयुक्त फिल्ड सर्वेक्षण टोली’ पनि गठन गरिएको छ । यसमध्ये नेपाल–भारत नापी अधिकृतहरूको समिति दोस्रो तहको संयन्त्र हो ।
उक्त समितिले बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुपले गरेका निर्णय तथा तयार पारेका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । साथै, समितिको कार्ययोजना तथा वार्षिक बजेटका बारेमा पनि बैठकमा सहमति जुटेको छ । नापी विभागका अनुसार नेपाल–भारत सिमानामा हालसम्म ८ हजार ५५४ वटा सीमा स्तम्भ स्थापना गरिएकामा १ हजार ३२५ वटा हराएका छन् ।
