गोपाल झा ,महोत्तरी ,अषाढ २९ गते
महोत्तरीको एकडारा गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ अन्तर्गत सम्पन्न भएका विकास निर्माण योजनाको करोडौँ रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी रोकिएको भन्दै उपभोक्ता समिति तथा निर्माण व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन् । उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरी मार्फत प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईन्द्रदेब यादव समक्ष तीनबुँदे मागपत्र बुझाउँदै तत्काल समस्या समाधानका लागि प्रशासनको हस्तक्षेप गर्न माग गरेका छन् ।
संयुक्त उपभोक्ता समिति तथा निर्माण व्यवसायीहरूको तर्फबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादव समक्ष बुझाइएको मागपत्रमा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामजी जोशी, योजना शाखा प्रमुख बिरेन्द्र मण्डल, प्राविधिक शाखा प्रमुख रोहित कुमार झा तथा लेखा शाखा प्रमुख निरज चौधरी आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा कार्यालयमा अनुपस्थित भई सम्पर्कविहीन बनेको आरोप लगाइएको छ ।
मागपत्र अनुसार सम्बन्धित कर्मचारीहरूले सरकारी मोबाइलसमेत बन्द गरी आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएको कारण विकास निर्माण योजनाको भुक्तानी प्रक्रिया पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको दाबी गरिएको छ ।
निर्माण व्यवसायी तथा उपभोक्ता समितिहरूका अनुसार आर्थिक वर्षभित्र सञ्चालन भएका अधिकांश विकास निर्माणका योजना समयमै सम्पन्न गरी नियमानुसार कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन, नापजाँच, बिल तथा आवश्यक कागजात गाउँपालिकामा बुझाइसकिएको छ । तर सम्बन्धित शाखाका जिम्मेवार कर्मचारीहरु कार्यालयमा अनुपस्थित हुँदा भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।
भुक्तानी रोकिँदा निर्माण व्यवसायीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेको, निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ताको रकम भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएको तथा मजदुरहरूको ज्याला दिन समेत समस्या परेको उनीहरूले बताएका छन् । उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरू पनि स्थानीयवासीको दबाब, आर्थिक भार तथा मानसिक तनाव खेप्न बाध्य भएको उल्लेख गरिएको छ ।
यही विषयलाई लिएर उपभोक्ता समिति तथा निर्माण व्यवसायीहरूले असार २६ गतेदेखि गाउँपालिकाको कार्यालयमा तालाबन्दीसमेत गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार पटक–पटक गाउँपालिका र सम्बन्धित निकायसँग समस्या समाधानको पहल गरि दिन गुहार गरेपनी कुनै सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाइएको मागपत्रमा तीन प्रमुख माग राखिएको छ । पहिलो, सबै बाँकी भुक्तानी टुंगो नलागेसम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामजी जोशीको सरुवा वा रमाना प्रक्रिया तत्काल रोक्नुपर्ने । त्यस्तै आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा कार्यक्षेत्र छोडेको आरोप लागेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित योजना, प्राविधिक र लेखा शाखाका जिम्मेवार कर्मचारीमाथि विभागीय तथा कानुनी कारबाही गरिनुपर्ने र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आवश्यक समन्वय र पहल गरी रोकिएको सम्पूर्ण भुक्तानी तत्काल निकासा हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने यल्लेख गरीएको छ ।
उनीहरूले आफूहरूका माग तत्काल सम्बोधन नभए थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएका छन् । आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत धर्ना, प्रदर्शन तथा सम्बन्धित निकाय घेराउ लगायतका कार्यक्रम अघि बढाउन सकिने संकेत पनि मागपत्रमा गरिएको छ ।
यसैबीच, उक्त मागपत्रको बोधार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, हेलो सरकार, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा समेत पठाइएको जनाइएको छ । सम्बन्धित निकायहरूले घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि आवश्यक कारबाही तथा रोकिएको भुक्तानी प्रक्रिया यथाशीघ्र अघि बढाउनुपर्ने माग आन्दोलनरत पक्षको छ ।
यता, समाचार तयार पार्दासम्म एकडारा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा अन्य सम्बन्धित कर्मचारीहरूको आधिकारिक प्रतिक्रिया प्राप्त हुन सकेको छैन । उनीहरूको धारणा प्राप्त भएपछि समाचार अद्यावधिक गरिनेछ ।
