Advertisement
ताजा खबर
रामगोपालपुर नगरपालिका-२ का अध्यक्ष मुकेश यादवको हत्या अभियुक्त सञ्जीव झा जनलोकपाल आयोगको सदस्यमा नियुक्त स्थानीय निर्वाचन ‘गैर दलीय’ बनाउन सुझाव परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल भारत प्रस्थान जसपा नेपाल विभाजन विवाद : सर्वाेच्चले गर्‍याे उपेन्द्र यादवको पक्षमा फैसला रविको भारत भ्रमण मधेसीलाई राजनीतिक रूपमा किनारा लगाउने रणनीति : सिके राउत चोरी गर्न आएका समूहको गोली लागेर दुई जना घाइते भ्रष्टाचार मुद्दामा मधेशका सांसद कुशवाहा दोषी ठहर : ४ वर्ष कैद र साढे ३८ लाख जरिवाना रवि लामिछाने र भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहबीच आज भेटवार्ता हुने वीरगञ्जका मेयरसँग अदालतले माग्यो ४ लाख १५ हजार धरौटी वीरगञ्जका मेयर राजेशमान सिंह पक्राउ
रामगोपालपुर नगरपालिका-२ का अध्यक्ष मुकेश यादवको हत्या अभियुक्त सञ्जीव झा जनलोकपाल आयोगको सदस्यमा नियुक्त स्थानीय निर्वाचन ‘गैर दलीय’ बनाउन सुझाव परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल भारत प्रस्थान जसपा नेपाल विभाजन विवाद : सर्वाेच्चले गर्‍याे उपेन्द्र यादवको पक्षमा फैसला रविको भारत भ्रमण मधेसीलाई राजनीतिक रूपमा किनारा लगाउने रणनीति : सिके राउत चोरी गर्न आएका समूहको गोली लागेर दुई जना घाइते भ्रष्टाचार मुद्दामा मधेशका सांसद कुशवाहा दोषी ठहर : ४ वर्ष कैद र साढे ३८ लाख जरिवाना रवि लामिछाने र भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहबीच आज भेटवार्ता हुने वीरगञ्जका मेयरसँग अदालतले माग्यो ४ लाख १५ हजार धरौटी वीरगञ्जका मेयर राजेशमान सिंह पक्राउ

विज्ञापन रोक्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन जसपा नेपालको माग

प्रतिक्षा खबर
२०८३ बैशाख १०, बिहीबार १५:५८

काठमाडौँ । सरकारले निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमहरूलाई सरकारी विज्ञापन र सूचना उपलब्ध नगराउने गरी गरेको निर्णयप्रति जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालले कडा आपत्ति जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै सङ्घीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालयसहित प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सूचना प्रकाशन र प्रसारण गर्न जारी गरेको परिपत्रलाई पार्टीले प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको ठाडो आक्रमण भनेको हो।

एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जसपा नेपालले लोकतन्त्रको चौथो अङ्गका रूपमा रहेका निजी सञ्चारमाध्यमहरूलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाएर नियन्त्रणमा राख्ने सरकारी मनसाय देखिएको आरोप लगाएको छ।

लोकतन्त्रको पहरेदारका रूपमा रहेका सञ्चार माध्यमलाई विज्ञापनबाट वञ्चित गर्नु भनेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारमाथि प्रत्यक्ष प्रहार भएको जसपाको ठहर छ। यो निर्णय लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरीत रहेको भन्दै पार्टीले सरकारको यस कदमको घोर भर्त्सना गरेको छ।

विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार अहिलेको आर्थिक सङ्कटको समयमा निजी सञ्चारमाध्यमहरू मारमा परिरहेका बेला सरकारले झन् तिनीहरूको रोजीरोटी खोस्ने काम गरेको छ । सरकारी विज्ञापनमा रोक लगाउँदा कतिपय सञ्चारमाध्यमहरू बन्द हुने र त्यहाँ कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारहरू बेरोजगार हुने स्थिति सिर्जना भएकोमा जसपाले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। सरकारको यो कदमले अप्रत्यक्ष रूपमा प्रेस सेन्सरसिपको अवस्था निम्त्याउने र आवाजविहीनहरूको आवाज बनेर काम गरिरहेको स्वतन्त्र पत्रकारितालाई धराशायी बनाउने जसपाको दाबी छ।

तपाईको प्रतिक्रिया !

ADVERTISEMENT

ताजा खबर


सम्बन्धित खबर