मधेशमा नयाँ सरकार गठनको कसरत तीव्र, जसपा नेपालभित्र विभाजनको जोखिम बढ्दै

होत्तरी। आगामी निर्वाचनसम्म कुनै पनि सरकारमा सहभागी नहुने मोर्चाले सार्वजनिक घोषणा गरे पनि मधेश प्रदेशमा भने नयाँ सरकार गठनको राजनीतिक कसरत तीव्र बनेको छ। नेकपा एमाले र नेकपाका नेताहरूले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका प्रदेशस्तरीय नेताहरूमार्फत नयाँ सरकार गठनको गृहकार्य अघि बढाएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ।
प्राप्त राजनीतिक स्रोतका अनुसार जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहमत नभए पार्टी विभाजन गरेर भए पनि मधेशमा नयाँ सरकार गठन गर्ने विकल्पसम्ममा छलफल पुगेको थियो। स्रोतको दाबीअनुसार जसपा नेपालका २५ जना सांसदमध्ये करिब २० जना नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा सहभागी हुन तयार देखिएका थिए।
१७ महिनाअघि मात्रै अशोक राईको नेतृत्वमा पार्टी विभाजनको पीडा भोगेका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका लागि पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ। पार्टीभित्र पुनः विभाजनको अवस्था आउन नदिन उनी सक्रिय रूपमा राजनीतिक संवादमा जुटेको बताइएको छ।
राजनीतिक स्रोतका अनुसार एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि अध्यक्ष यादव एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न गुन्डु पुगेका थिए। भेटका क्रममा उनले मधेश प्रदेशमा राजनीतिक अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना नगर्न आग्रह गरेको एक नेताको भनाइ छ।
तर, जसपा नेपालका मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री बन्न तयार भएपछि प्रदेशको राजनीतिक समीकरण थप पेचिलो बनेको छ। सरोजकुमार यादवको मुख्यमन्त्री बन्ने आकांक्षा र केन्द्रमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको राजनीतिक रणनीतिबीच देखिएको अन्तरविरोधले जसपा नेपालभित्र दबाब बढाएको विश्लेषण हुन थालेको छ।
यसरी हेर्दा मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको विवाद केवल मुख्यमन्त्री परिवर्तनको विषयमा सीमित देखिँदैन। यसले जसपा नेपालको आन्तरिक एकता, संसदीय दलको शक्ति सन्तुलन तथा प्रदेश र केन्द्रबीचको राजनीतिक सम्बन्धलाई समेत प्रभावित पार्ने सम्भावना देखिएको छ।
विशेषगरी एमाले र नेकपाबीच भएको भनिएको तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयनको विषयले मधेश प्रदेशको सत्ता राजनीतिलाई नयाँ मोडमा पुर्‍याएको छ। अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पार्टी विभाजन रोक्ने रणनीतिमा रहँदा प्रदेशका केही नेताहरू भने नयाँ सत्ता समीकरणको पक्षमा उभिएको चर्चा छ।
अब मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन हुन्छ वा जसपा नेपालभित्रको असन्तुष्टि व्यवस्थापन गरेर पार्टी एकता जोगाइन्छ भन्ने विषय आगामी राजनीतिक घटनाक्रमले निर्धारण गर्नेछ। प्रदेशको सत्ता समीकरणसँगै जसपा नेपालको भविष्यसमेत अहिले राजनीतिक चासोको केन्द्रमा पुगेको छ।