जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्‍याएका व्यक्ति ओली सरकारका मन्त्री

मानबहादुर बस्नेत
दुई तिहाई बहुमतसहित शक्तिशाली सरकारको प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओली तीन वर्ष तीन महिनापछि आफ्नो पद बचाउन कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने हैसियतमा आइपुगेका छन् ।
१८औँ पटक आफ्नो ‘मन्त्रिमण्डली’ फेरबदल गरेका ओलीले एउटा जाँचबुझ आयोगद्वारा दण्डित गर्नुपर्ने सिफारिसमा परेका अनिल झालाई मन्त्री बनाएर पुरस्कृत गरेका छन् । हिजो पुनर्गठित ओली मन्त्रिपरिषद्‍मा झा खानेपानी मन्त्री बनेका छन् ।
झा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा २०६८ देखि ०६९ सम्म उद्योग मन्त्री बनेका थिए । उक्त कार्यकालमा झा सरकारी स्वामित्वको विराटनगर जुट मिल्सको सम्पत्ति हिनामिनामा मुछिएको जाँचबुझ आयोगले ठहर्‍याउँदै नाम किटेरै कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो ।
तत्कालीन पुनरावेदन अदालत विराटगरका न्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा सरकारले ११ चैत ०७५ मा पाँच सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगको छानबिनमा झाले कम्पनीको सञ्चालक समितिको निर्णयबिनै क्षेत्राधिकार नाघेर मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मिल्सको जग्गा व्यक्तिलाई उपलब्ध गराएकोमा दोषी देखिएका थियो ।
जुट मिल्सले केही निजी स्वामित्वको जग्गामा संरचना बनाएको विषयमा विवाद थियो । उक्त विवाद अदालतमा समेत प्रवेश गरेको थियो । तत्कालीन पुनरावेदन अदालत विराटनगरले जग्गा फिर्ता दिने/नदिनेबारे आधार कारण खोली निर्णय गर्नू भनी जुट मिल्सको सञ्चालक समितिका नाममा आदेश दिएको थियो ।
तर, सञ्चालक समिति निर्णयमा नपुग्दै उद्योग मन्त्रालयले २३ पुस ०६९ मा संरचना भत्काएर जग्गा फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो । यस्तो निर्णयबाट उद्योलाई घाटा पुगेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘आफूलाई अधिकार नभएको विषयमा अधिकार क्षेत्रबाहिर गई निर्णय गरी विराटनगर जुट मिललाई घाटा पुर्‍याउने तत्कालीन विभागीय मन्त्रीको उक्त निर्णयलाई नियमसंगत भएको मान्न सकिएन,’ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
झालाई कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखी पठाउनसमेत सरकारलाई जाँचबुझ आयोगले निर्देशन दिएको थियो । कारबहीको सिफारिससहित आयोगले १६ असोज ०७६ मा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री ओलीले नै बुझेका थिए ।
आयोगले जग्गा हिनामिना, शेयर स्वामित्व, उद्योगको मेसिनरी वस्तु बेच्ने कार्यमा संलग्न तत्कालीन प्रबन्ध सञ्चालक निलहरी काफ्लेसहितका पदाधिकारीमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो ।
तर, झामाथि कारबाही गर्ने विषयलाई प्रधानमन्त्रीले निरन्तर पन्छाइरहे । विगतमा मधेसप्रति अनुदार प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो सरकार जोगाउन जाँचबुझ आयोगले कारबाहीको सिफारिस गरेकालाई नै मन्त्रालयमा भित्राउन सफल भएका छन् । झा जनता समाजवादी पार्टीबाट सरकारमा सामेल भएका हन् ।
दुईतिहाइ जनतमतको सरकार जोगाउन नसकेर कामचलाउ हैसियतमा झरेका प्रधानमन्त्री ओलीले त्यही पद जोगाउनसमेत अनियमिततामा मुछिएका पात्रलाई मन्त्री बनाउनुपरेको छ । ३ फागुन ०७४ मा ओली दुईतिहाइको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तर, एकल शक्ति अभ्यासको मोहले उनको तत्कालीन सत्ताधारी नेकपा आन्तरिक विभाजनमा फस्यो ।
दलभित्रको झगडाको रिसले ओलीले गत ५ पुसमा संसद् भंग गरिदिए । ओलीको उक्त कदमलाई ११ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले अवैधानिक घोषणा गरिदियो । त्यसको एक हप्तापछि नै सर्वोच्चले एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता अवैध रहेको फैसला गरेपछि ओली सरकार दुईतिहाइ बहुमतबाट एकाएक अल्पमतमा झर्‍यो ।
त्यसपछि आफ्नो सरकार टिकाउन ओलीले विगतमा आफैँले वैरभाव देखाएको मधेसवादी दललाई सत्ताकवचको रूपमा भित्र्याउन बल गरेका थिए । अन्ततः जसपाको एउटा घटक ओलीको सत्ता सहयात्री बन्न राजी भएपछि २१ जेठमा मन्त्रिपरिषद्‌मा सामेल भयो ।
र ओलीले जुट मिलको सम्पत्ति हिनामिनामा संलग्नलाई पुरस्कृत गर्दै मन्त्री बनाए, आफ्नै कार्यालयमा रहेको जाँझबुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गरे ।