जनकपुरधाम। मधेश प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याउने तयारी गरेको ‘मधेश प्रदेश आम सञ्चार विधेयक, २०८२’ तत्कालका लागि रोकिएको छ। सञ्चार क्षेत्रसँग पर्याप्त छलफल र परामर्श नगरी विधेयक अघि बढाउन खोजिएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघसहित सञ्चारसम्बद्ध संघ–संस्थाको कडा विरोध पछि प्रदेश सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको हो।
नेपाल पत्रकार महासंघ, मधेश प्रदेश समितिले यसअघि प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै विधेयकलाई पर्याप्त सार्वजनिक बहस, सरोकारवालासँगको परामर्श र सहमतिबिना अगाडि नबढाउन आग्रह गरेको थियो। महासंघले सञ्चारसम्बन्धी विद्यमान कानुनलाई प्रतिस्थापन गरी नयाँ विधेयक ल्याउने तथा स्वायत्त सञ्चारसम्बन्धी निकायहरूको संरचनामा परिवर्तन गर्ने तयारीले प्रेस स्वतन्त्रता, सञ्चार संस्थाको स्वायत्तता र नागरिकको सूचनाको अधिकारमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेको थियो।
महासंघले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै पनि कानुन निर्माण गर्दा पत्रकार, सञ्चारगृह, सञ्चारसम्बद्ध संस्था, कानुनविद्, नागरिक समाज तथा अन्य सरोकारवालासँग खुला छलफल, व्यापक परामर्श र सहमतिका आधारमा मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको थियो। पर्याप्त बहस र सहमतिबिना विधेयक अघि बढाइए प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथि असर पर्ने चेतावनी पनि महासंघले दिएको थियो।
सञ्चारसम्बद्ध संघ–संस्थाको सञ्चार क्षेत्रबाट व्यापक विरोध र दबाब बढेपछि प्रदेश सरकारले तत्कालका लागि विधेयक अघि बढाउने प्रक्रिया रोकेको जनाइएको छ। यस निर्णयलाई सञ्चार क्षेत्रले संवाद, सहमति र सहभागितामूलक कानुन निर्माण प्रक्रियाको सकारात्मक संकेतका रूपमा लिएको छ।
महासंघले आगामी दिनमा सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै पनि कानुन निर्माण गर्दा संविधानको भावना, प्रेस स्वतन्त्रता तथा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताअनुरूप सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकारसँग पुनः आग्रह गरेको छ।
ज्ञापनपत्र बुझाउने टोलीमा नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय सदस्य राजु विश्वकर्मा, मधेश प्रदेश समितिका सल्लाहकार अबधेश कुमार झा, सचिव हदिस खुद्दार लगाायत सञ्चारसम्बद्ध संघ–संस्थाका प्रतिनिधी र स्थानीय पत्रकारहरुको वाक्लो उपस्थिती रहेको थियो ।
