जसपाले शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन, राष्ट्रिय पहिचानमा सङ्घीयता र प्रादेशिक संरचना निर्माण, न्याय प्रणालीलाई सङ्घीय स्वरूपमा पुनर्संरचना गर्न, संवैधानिक निकायलाई बलियो बनाउन, जनलोकपालजस्ता निकाय गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको जनाएको छ ।
‘यसले केवल प्रशासनिक सङ्घीयताको पक्षपोषण गरेको छ । यसैले मुलुकको विद्यमान शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली तथा न्याय प्रणालीलाई यथावत् राखेर सङ्घीय समाजवादी व्यवस्थाको आधारशिला खडा हुन सक्दैन’, जसपाको भनाइ छ ।
साथै, जसपाले आफ्नो घोषणापत्रमा शिशु कक्षादेखि उच्च शिक्षासम्म एकरूपता,प्रविधिमैत्री, नि:शुल्क, सिपमूलक र गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली विकास गर्ने जनाएको छ । यसबाहेक जसपाले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने, २०४७ सालदेखि हालसम्म भएका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने जनाएको छ ।
जसपाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको निःशुल्क (फ्रि भिसा र फ्रि टिकेट) रोजगारी प्रदान गर्ने नीति लागू गर्ने जनाएको छ । त्यसबाहेक वैज्ञानिक भूउपयोग भूमिसुधार र भू–व्यवस्थापन नीति लागू गर्ने, कृषि जमिनको चक्लाबन्दी र कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने जनाएको छ ।
जसपाले आफ्नो घोषणापत्रमा गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसङ्ख्यालाई आगामी ५ वर्षभित्र १० प्रतिशतमा ल्याउने जनाएको छ ।
