Advertisement
ताजा खबर
जलेश्वरमा अमरेशविरुद्ध रास्वपाका कार्यकर्ताको नाराबाजी आशा भोसलेको निधन रास्वपालाई प्रचण्डको चेतावनी- संविधानमाथि छेडखानी भए सडक र सदनबाट प्रतिवाद गर्छौं इस्लामावाद शान्तिवार्ता सुरु : सन् १९७९ पछि पहिलो पटक अमेरिका-इरानबीच उच्चस्तरीय संवाद उपसभामुखमा रुबीकुमारी ठाकुर निर्वाचित महाेत्तरी क्षेत्र नं४ बाट निर्वाचित गौरी यादव बनिन् उद्योगमन्त्री दुई नयाँ मन्त्री थपिए : उद्योगमा गौरीकुमारी र श्रममा रामजी नियुक्त सीमा क्षेत्रमा रहेको मन्दिरमाथि तनाव: भारतीय पक्षको ‘अल्टिमेटम’पछि स्थानीयको चिन्ता बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी वृद्धि, ग्यासको मूल्य पनि बढ्यो हाजरी जमानिमा छुटे पुर्बप्रधानमन्त्री ओलि
जलेश्वरमा अमरेशविरुद्ध रास्वपाका कार्यकर्ताको नाराबाजी आशा भोसलेको निधन रास्वपालाई प्रचण्डको चेतावनी- संविधानमाथि छेडखानी भए सडक र सदनबाट प्रतिवाद गर्छौं इस्लामावाद शान्तिवार्ता सुरु : सन् १९७९ पछि पहिलो पटक अमेरिका-इरानबीच उच्चस्तरीय संवाद उपसभामुखमा रुबीकुमारी ठाकुर निर्वाचित महाेत्तरी क्षेत्र नं४ बाट निर्वाचित गौरी यादव बनिन् उद्योगमन्त्री दुई नयाँ मन्त्री थपिए : उद्योगमा गौरीकुमारी र श्रममा रामजी नियुक्त सीमा क्षेत्रमा रहेको मन्दिरमाथि तनाव: भारतीय पक्षको ‘अल्टिमेटम’पछि स्थानीयको चिन्ता बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी वृद्धि, ग्यासको मूल्य पनि बढ्यो हाजरी जमानिमा छुटे पुर्बप्रधानमन्त्री ओलि

संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाको निर्णय : पहलगाम हमलाको निन्दा, रेशम चौधरी गिरफ्तारीको विरोध

प्रतिक्षा खबर
२०८२ बैशाख २४, बुधबार २०:५८

काठमाडौं- संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले गत वैशाख ९ गते भारतको कश्मीरस्थित पहलगाममा भएको आतङ्कवादी आक्रमणप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ।

बैठकले उक्त हमलाको कडा शब्दमा निन्दा गर्दै आतंकवाद विरुद्धका सबै प्रकारका संघर्षमा ऐक्यबद्धता प्रकट गरेको छ।

बैठकले उक्त घटनामा नेपाली नागरिक सुदीप न्यौपानेसहित २६ जना भारतीय पर्यटकको हत्या भएको उल्लेख गर्दै यसलाई मानवता विरोधी जघन्य अपराधको संज्ञा दिएको छ।

मृतकका परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै मोर्चाले न्यौपानेको परिवारलाई क्षतिपूर्ति, सहयोग र रेखदेखका लागि नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ।

त्यसैगरी, बैठकले २०८२ वैशाख १७ गते नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई गरिएको गिरफ्तारीलाई ‘गैरकानुनी’ भनेको छ ।

मोर्चाले उक्त घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी कारबाही गर्न माग गरेको छ।

बैठकले विभिन्न आन्दोलनका क्रममा जेलमा रहेका राजबन्दीको विनाशर्त रिहाइ र झूठा मुद्दा खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

मधेश आन्दोलन, किराँत–लिम्बुवान आन्दोलनलगायत आन्दोलनका क्रममा लगाइएका मुद्दा तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने धारणा बैठकले व्यक्त गरेको छ।

मोर्चाले सरकारले आन्दोलनरत पक्षहरूसँग अघिल्लो समयमा गरेका सम्झौता अझै कार्यान्वयन नगरेको भन्दै तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरेको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया !

ADVERTISEMENT

ताजा खबर


सम्बन्धित खबर