Advertisement
ताजा खबर
विज्ञापन रोक्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन जसपा नेपालको माग सीमामा सास्तीबारे सांसद झाको चासोः ‘सर्वसाधारणका लागि व्यवहारिक नीति आवश्यक गृहमन्त्री सुधन गुरुङले दिए राजीनामा प्रहरीको गाडीले ठक्कर दिँदा एक बालक गम्भीर घाइते एक हप्ताभित्र इन्धनको मूल्यवृद्धि फिर्ता नभए आन्दोलन हुन्छ : दुर्गा प्रसाईं लेखा समितिको सभापतिमा एमाले र नेकपाले कांग्रेसलाई सघाउने लेखा समितिको सभापति कांग्रेसलाई दिने रास्वपाको निर्णय डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य ३० रुपैयाँले बढ्यो, पेट्रोलको यथावत मिथिला क्षेत्रमा जुडशीतल पर्व मनाइँदै जलेश्वरमा अमरेशविरुद्ध रास्वपाका कार्यकर्ताको नाराबाजी
विज्ञापन रोक्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन जसपा नेपालको माग सीमामा सास्तीबारे सांसद झाको चासोः ‘सर्वसाधारणका लागि व्यवहारिक नीति आवश्यक गृहमन्त्री सुधन गुरुङले दिए राजीनामा प्रहरीको गाडीले ठक्कर दिँदा एक बालक गम्भीर घाइते एक हप्ताभित्र इन्धनको मूल्यवृद्धि फिर्ता नभए आन्दोलन हुन्छ : दुर्गा प्रसाईं लेखा समितिको सभापतिमा एमाले र नेकपाले कांग्रेसलाई सघाउने लेखा समितिको सभापति कांग्रेसलाई दिने रास्वपाको निर्णय डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य ३० रुपैयाँले बढ्यो, पेट्रोलको यथावत मिथिला क्षेत्रमा जुडशीतल पर्व मनाइँदै जलेश्वरमा अमरेशविरुद्ध रास्वपाका कार्यकर्ताको नाराबाजी

८ दलको संयुक्त विज्ञप्ति : संसद् विघटन तत्काल फिर्ता लिइयोस्

प्रतिक्षा खबर
२०८२ भाद्र २८, शनिबार १७:१२

२८ भदौ, काठमाडौं । विघटित प्रतिनिधिसभाका ८ वटा राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भनेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटनलाई संविधानमाथिको प्रहार भनेका छन् ।

‘यस्तो कार्यले नेपाली जनताको मताधिकारको अवमूल्यन गर्नुका साथै संवैधानिक सर्वोच्चता र संविधानमाथि प्रहार गरेको छ,’ जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

शुक्रबार नवनयुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए ।

८ वटा राजनीतिक दलहरूले भने विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको भनिएको निर्णय फिर्ता लिइ तत्काल संसदको बैठक बोलाई जनता र आन्दोलनरत समूहको माग जननिर्वाचित संस्थाबाटै सम्बोधन हुने वातावरण सिर्जना गर्न सम्बन्धित सबैसँग जोडदार माग गर्दछौं ।’

तपाईको प्रतिक्रिया !

ADVERTISEMENT

ताजा खबर


सम्बन्धित खबर