६ माघ, जनकपुरधाम। मधेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट वक्तव्यको १४७ नम्बर बुँदा संशोधन गर्न प्रदेशसभामा संकल्प प्रस्ताव पारित भएको छ । मत विभाजन मार्फत संकल्प प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो ।
प्रस्तावको पक्षमा ४३ र विपक्षमा १६ मत परेको छ । सभामुख रामचन्द्र मण्डलले उपस्थित संख्याको बहुमत प्रस्तावको पक्षमा परेकोले पारित भएको घोषणा गरे । १०७ प्रदेश सांसद मध्ये ५९ जना उपस्थित थिए ।
उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन बाधक रहेको बजेट वक्तव्यको १४७ नम्बर बुँदाको बाधा फुकाउन सत्ता पक्षबाट लोसपाकी सांसद रुपाकुमारी यादवले संकल्प प्रस्ताव आज सदनमा पेश गरेकी थिइन् । जसको समर्थकमा नेकपा एमालेबाट पल्टी देवी महरा, काँग्रेसबाट अञ्जना पण्डित, जनमतबाट हसिना खातुन, एकीकृत समाजवादीबाट रत्नेश्वर गोइत र राप्रपाबाट कञ्चन विच्छा छन् । यद्यपि, प्रस्ताव दर्ताको बेला समर्थक बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी आज विपक्षमा थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको १४७ नम्बर बुँदामा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट काम गराउने उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षमा यो बुँदाले जनमत नेतृत्वको मधेश सरकारको कामकाज नै ठप्प भएपछि पछाडि हटेर सत्ता गठबन्धन संकल्प प्रस्ताव सदनमा लगेको थियो ।
प्रस्तावको छलफलमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरुले बचाउ र विरोधमा धारणा राखेका छन् । सत्ताको नेतृत्व गरेको जनमत, सत्ता घटक एमाले, कांग्रेस, लोसपासँगै विपक्षी दल राप्रपाका सांसदहरुले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी जसपा नेपाल, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रस्तावको विपक्षमा मत दिएको थियो ।
गत पुस २९ गते संकल्प प्रस्ताव सदनमा दर्ता भएको थियो। संकल्प प्रस्तावमा ५० लाखसम्मका योजना उपभोक्ता समितिबाट र माथिका योजना खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने उल्लेख छ । यस्तै जोडिएका दुईवटा योजना सम्बन्धित मन्त्रालयको निर्णयबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने उल्लेख छ ।
विगतमा हुने योजना खरिदविक्री रोक्न वर्तमान सतिश सिंह नेतृत्वको सरकारले नै बजेट वक्तव्यमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा मार्फत काम गराउने प्रावधान ल्याएका थिए । तर, यस प्रावधानले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा मधेश सरकारको काम नै ठप्प भएपछि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
सुरुमा यो बुँदा कार्यान्वयन गराउन दृढ देखिएको जनमत नेतृत्वको सरकार पछाडि हटेर उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन बाटो खोल्ने प्रयास गरेको हो ।
गत पुस २६ गते मुख्यमन्त्रीको आवासम बसेको सत्ता गठबन्धन दलको बैठकले बजेट बक्तव्यको बाधा फुकाउन सदनम संकल्प प्रस्ताव लग्ने सहमति गरेको थियो ।
