५ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले दल विभाजन सजिलो हुने गरी अध्यादेश मार्फत राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधनको तयारी गरेको छ ।
यसका लागि गृह मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले अध्यादेशको मस्यौदा तयार पारेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएकाे छ ।
‘अध्यादेशको ड्राफ्ट तयार छ । यो ड्राफ्टले कानुन र अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति भने पाइसकेको छैन’, प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने ।
सरकारले अध्यादेश ल्याएर प्रतिपक्षी दलहरू विभाजन गर्न खोजेको भनेर विरोध सुरु भएको छ । खासगरी नेकपा एकीकृत समाजवादी फुटाउन खोजिएको भनेर एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे, महासचिव घनश्याम भूसाल सहितका नेताहरू राजनीतिक भेटवार्तामा छन् ।
एकीकृत समाजवादीका नेताले कांग्रेसका नेताहरूलाई भेटेर अध्यादेश रोक्ने प्रयासमा लागेका छन् ।
अध्यादेशको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच आइतबार साँझ छलफल भएको थियो । दुई शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भएपछि कांग्रेस र एमालेले आन्तरिक रुपमा समेत छलफल गरेका छन् ।
