काठमाडौँ । नेपाल समाजवादी पार्टी महिन्द्रराय यादव–गंगानारायण श्रेष्ठ पक्षले आफ्ना पार्टीका अध्यक्ष र सहअध्यक्षमाथि अराजनीतिक गालीगलौज बन्द गर्न आग्रह गरेको छ । नेपाल समाजवादी पार्टी यादव–श्रेष्ठ पक्षले शनिबार प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै भाद्र १४ गते प्रवक्ता कृष्ण शर्माको नामबाट वक्तव्य जारी भएकोप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
वक्तव्यमा पार्टीका अध्यक्ष महिन्द्र राय यादव र सहअध्यक्ष गंगानारायण श्रेष्ठमाथि तल्लो स्तरको आरोप लगाइएको भन्दै सो आरोपको खारेज गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । महासचिव रमेश प्रसाद यादवको हस्ताक्षरमा निकालिएको विज्ञप्तिमा आफ्ना अध्यक्ष र सहअध्यक्षमाथिको अराजनीतिक गालीगलौज बन्द गर्न अनुरोध गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रवक्ता कृष्ण शर्माको नामबाट मिति २०८१ भाद्र १४ गते प्रकाशित वक्तव्यप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । वक्तव्यमा पार्टीका अध्यक्ष र सहअध्यक्षमाथि तल्लो स्तरको आरोप लगाएको छ, त्यसको हाम्रो पार्टी खारेज गर्दछ । साथै अराजनीतिक गालीगलौज बन्द गर्न अनुरोध पनि गर्दछ ।
नेकपा(माओवादी केन्द्र)सँग एकता गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवाद हुँदा नेपाल समाजवादी पार्टी दुई खेमामा बाँडिएको छ । दुई अध्यक्ष रहेका नेसपामा डा. बाबुराम भट्टराई पक्षधर माओवादी केन्द्रसँग एकता नगर्ने पक्षमा छ भने अर्का अध्यक्ष महिन्द्र राय यादव र सहअध्यक्ष गंगानारायण श्रेष्ठ पक्षधर भने माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्ने तयारीमा रहेको छ । दुवै पक्षले छुट्टाछुट्टै पार्टीका गतिविधिहरु सञ्चालन गर्ने गरेका छन् । यसै सन्दर्भमा शुक्रबार डा. भट्टराई पक्षले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यादव र श्रेष्ठलाई अनुशासनहीन व्यक्तिको संज्ञा दिँदै दूषित मनसायका साथ पार्टीको नाम, झण्डा र एजेन्डाहरूको दुरुपयोग गरी जनतालाई भ्रमित गरिरहेको आरोप लगाएको थियो ।
सो आरोपको खण्डन गर्दै यादव–श्रेष्ठ पक्षले पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक र निर्णय दुई अध्यक्षको सहमति र उपस्थितिमा गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष भट्टराईले २०८० चैत्र ५ गते अवैधानिक रूपमा एकतर्फी ढंगबाट केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाई पार्टीको महाधिवेशन २०८१ माघमा गर्ने घोषणा सहित केन्द्रीय समितिलाई महाधिवेशन आयोजक समितिमा रूपान्तरण गरेको आरोप लगाएको छ ।
त्यस्तै आयोजक समिति घोषणापश्चात् २०८१ ज्येष्ठ १२ गते पुनः आफैँले महाधिवेशन आयोजक समितिमा रूपान्तरण गरेको केन्द्रीय समितिलाई थपघट गरी २०८१ ज्येष्ठ १६ गते अद्यावधिकका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएर अवैधानिक र अराजनीतिक निर्णय गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । भट्टराई पक्षको उक्त निर्णयहरू अवैध घोषणा गर्न २०८१ असार १३ गते निर्वाचन आयोगमा आफूहरूले निवेदन दर्ता गराएको भन्दै आफूहरू निर्वाचन आयोगको जवाफको प्रतीक्षामा रहेको बताइएको छ । आवश्यक परे थप कानुनी प्रक्रियामा जान पनि पार्टी तयार रहेको यादव–श्रेष्ठ पक्षको भनाई छ ।
