१८ जेठ, काठमाडौं । केन्द्रीय समीकरणअनुसार मधेश प्रदेशमा सरकार गठनबारे शीर्ष तीन नेताबीच छलफल भएको छ ।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच भएको छलफल सकारात्मक रहेको नेताहरूले बताएका छन् । अब जनमत पार्टीका नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुने एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले बताए ।
मधेश प्रदेशका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री छन् ।
सुरुमा एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका उनलाई बीचमा कांग्रेसले साथ दियो । केन्द्रमा जसै गठबन्धन फेरियो, कांग्रेस सरकारबाट बाहिरियो भने एमाले सरकारमा गयो । हरेक गठबन्धनमा मधेश सरकारको नेतृत्व जसपाले लियो ।
प्रतिनिधि सभामा १२ सांसद भएको जसपा बहुमतका लागि महत्वपूर्ण थियो, त्यसैले मधेशमा सबभन्दा ठूलो दल र दोस्रो दल भएर पनि क्रमशः एमाले र कांग्रेसले जसपाको नेतृत्व स्वीकार गरेको थियो । जसपामा आएको फुटपछि भने अवस्था फेरियो ।
जसपा नेपालका ७ सांसदले २३ वैशाखमा अशोक राईको नेतृत्वमा नयाँ दल जसपा दर्ता गरे । त्यसका बाबजुद मधेश सरकारको नेतृत्व जोगाउन जसपा नेपालले सरकार छाडेन । जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आफैं उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री थिए भने दीपक कार्की वन राज्यमन्त्री रहिरहे ।
तर सत्ता गठबन्धनले मधेशमा सरकार फेर्न चाह्यो । ३० वैशाखमा एमाले र माओवादी केन्द्रले मधेश प्रदेशबाट मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाएर समर्थन फिर्ता लियो । साथै एमाले, जनमत, माओवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) बीच मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन गर्ने सहमति समेत भयो ।
जवाफमा जसपा नेपालले पनि मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएर केन्द्रको सरकार छाड्यो । मधेश सरकार जोगाउन जसपा नेपाल अध्यक्ष यादव आफैंले दौडधुप थाले । सुरुमा जसपा नेपालका लागि मधेश सरकार जोगाउन असम्भव जस्तै देखिएको थियो ।
तर राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको ध्रुविकरणसँगै लोसपा नयाँ सरकार गठनको सहमतिबाट पछि हट्यो भने कांग्रेसले पनि जसपा नेपाललाई साथ दिने संकेत गर्यो ।
केन्द्रको सत्ता गठबन्धनमा रहेको एकीकृत समाजवादीले पनि मधेश सरकार सरकार छाडेकै थिएन । जसपा नेपाल १९ सांसद छन् । कांग्रेस २२, लोसपाको ८ र एकीकृत समाजवादीका ७ ले साथ दिनासाथ बहुमत (५४) सहजै पुग्ने देखियो ।
मधेश सरकारबारे बुधबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा भएको बैठकमा जसपा नेपाल र लोसपाका नेताहरूका साथै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल आफैं सहभागी भएपछि केन्द्रको सत्ता गठबन्धन दबावमा आयो ।
एमाले र माओवादीका प्रदेशका नेताहरू जनमत पार्टीलाई मुख्यमन्त्री दिने सहमति गरे । तीन दलका नेताहरू काठमाडौं आएर शुक्रबार नै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाललाई भेटे । त्यो भेटमा नेता नेपालले मधेशसँगै कोशी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबारे प्याकेजमै सहमति हुनुपर्ने अडान राखे ।
लगतै सिंहदबारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष ओली र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालबीच भेट भयो । ‘सकारात्मक कुराकानी भएको छ’ माओवादी केन्द्रका एक नेता भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री र माधव नेपालबीच फेरि कुराकानी गर्ने भन्ने भएको छ । त्यसपछि सबै प्रदेशको विषय टुंगिन्छ ।
स्रोतका अनुसार एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले प्रचण्डसँग प्रदेश सरकारबारे थप प्रष्ट हुन चाहेका छन् । कोशीमा एमाले नेतृत्वमा सरकार छ, माओवादी पनि सरकारमा गएको छ । तर एकीकृत समाजवादीलाई समेटिएको छैन ।
मधेश प्रदेशमा जसपा नेतृत्वको सरकारमा एकीकृत समाजवादीले अहिले २ वटा मन्त्रालय लिएको छ । संसदीय दलका नेता गोबिन्दबहादुर न्यौपाने आफैं मन्त्री छन् । स्रोतका अनुसार भागवण्डामा एकीकृत समाजवादीले एउटा मात्र मन्त्रालय पाएको थियो, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो दलको भागमा परेको एक मन्त्रालय पनि दिएका हुन् ।
कर्णालीमा माओवादीको समर्थनमा एमाले नेतृत्वको सरकार छ, एकीकृत समाजवादीलाई समावेश गरिएको छैन । सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादीका दीर्घ सोडारी मुख्यमन्त्री त बनेका छन्, तर एमालेले मन्त्री पठाएको छैन ।
एकीकृत समाजवादी सम्बद्ध स्रोतका अनुसार सुदूरपश्चिममा मन्त्री पठाउने गरी सहमति हुने सम्भावना छ । मधेशमा केन्द्रको गठबन्धनभन्दा फरक जाने अवस्था छैन’ एक नेता भन्छन्, ‘दुई नेता बसेपछि टुंगिन्छ होला ।
मधेश प्रदेशका एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव पनि नयाँ सरकार गठन गर्ने तयारीका साथ आफूहरू जनकपुर फर्किन लागेको बताउँछन् । ‘तीन नेताबीच सकारात्मक कुराकानी भएको छ’ उनले भने, ‘एकीकृत समाजवादीको समेत समर्थनमा हामी छिट्टै नयाँ सरकार गठन गर्छौं ।
एकीकृत समाजवादीले साथ दिएको अवस्थामा मधेशमा टुप्लुक्क बहुमत पुग्नसक्छ । १०७ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेको सभामुखबाहेक २४ सांसद छन् भने जनमतको १३, माओवादी केन्द्रका ९ र एकीकृत समाजवादीका ७ सांसद छन् । राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र संघीय समाजवादीको १–१ सिट छ । तीनमध्ये कुनै एक दललाई साथ लिनासाथ तीन दल (कांग्रेस, जसपा नेपाल र लोसपा)लाई विपक्षमा राखेर पनि सरकार बन्न सक्छ ।










































































































