Advertisement
ताजा खबर
शेख हसिनाको ९ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति जफत थुनामुक्त भए एमालेका पूर्वसांसद कोइरी निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझीलाई ११ वर्ष र पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई ५ वर्ष ३ महिना कैद एकडारा गाउँपालिकामा करोडौँको भुक्तानी रोकिएको भन्दै उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायी आन्दोलित, प्रशासनमार्फत तीनबुँदे माग जनमतका सप्तरी जिल्ला कोषाध्यक्ष बलात्कार र ठगी आरोपमा पक्राउ हाँ, ठीके हम देखलौ तागत रूपैयाक… जखन समाजक तराजू पर मनुष्य नहि, नोट तौलल जाइत अछि महोत्तरीमा ४८७ किलोभन्दा बढी गाँजा बरामद, ट्रक चालकसहित दुई पक्राउ बलवा नगरपालिका साक्षर घोषणा : ९६.४३ प्रतिशत साक्षरता हासिल गर्दै महोत्तरीको बलवा बन्यो साक्षर नगरपालिका हँ, हम गमछा छी
शेख हसिनाको ९ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति जफत थुनामुक्त भए एमालेका पूर्वसांसद कोइरी निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझीलाई ११ वर्ष र पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई ५ वर्ष ३ महिना कैद एकडारा गाउँपालिकामा करोडौँको भुक्तानी रोकिएको भन्दै उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायी आन्दोलित, प्रशासनमार्फत तीनबुँदे माग जनमतका सप्तरी जिल्ला कोषाध्यक्ष बलात्कार र ठगी आरोपमा पक्राउ हाँ, ठीके हम देखलौ तागत रूपैयाक… जखन समाजक तराजू पर मनुष्य नहि, नोट तौलल जाइत अछि महोत्तरीमा ४८७ किलोभन्दा बढी गाँजा बरामद, ट्रक चालकसहित दुई पक्राउ बलवा नगरपालिका साक्षर घोषणा : ९६.४३ प्रतिशत साक्षरता हासिल गर्दै महोत्तरीको बलवा बन्यो साक्षर नगरपालिका हँ, हम गमछा छी

कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको परिवारलाई ५० हजार राहत दिने

प्रतिक्षा खबर
२०७८ आश्विन १९, मंगलवार २१:३०

१९ असोज,भारतले कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको परिवारलाई ५० हजार रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने भएको छ । सोमबार भारतको सर्वोच्च अदालतले कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको प्रत्येकको परिवारलाई ५० हजार रुपैयाँ राहत दिने निर्णय सदर गरेको हो ।
भारतमा अहिलेसम्म आधिकारिकरुपमा कोरोना भाइरसको कारण चार लाख ४७ हजारभन्दा धेरैको मृत्यु भएको छ । यद्यपि जानकारहरुले भने यो संख्या वास्तविकतामा १० गुणा बढी हुन सक्ने बताएका छन् । सरकारले यो राहतको लागि आवेदन दिएको ३० दिनभित्र रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने सर्वोच्च अदालतले बताएको छ । अदालतले अधिकारिक रुपमा कोरोनाबाट मृत्यु भएको नखुले पनि कुनै पनि सरकारले राहत तत्कालै अस्वीकार गर्न भने सक्नेछैनन् । त्यसको निर्णय अर्को एक कमिटिले गर्नेछ र ३० दिनभित्र यस विषयमा निर्णय गरिनेछ ।
गत जुनमा अभियोजनकर्ताहरुले कोरोनाबाट मृत्यु हुने प्रत्येक मानिसका परिवारले राहत पाउनुपर्ने माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
एजेन्सीहरुको सहयोगमा

तपाईको प्रतिक्रिया !

ADVERTISEMENT

ताजा खबर


सम्बन्धित खबर