Advertisement
ताजा खबर
शेख हसिनाको ९ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति जफत थुनामुक्त भए एमालेका पूर्वसांसद कोइरी निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझीलाई ११ वर्ष र पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई ५ वर्ष ३ महिना कैद एकडारा गाउँपालिकामा करोडौँको भुक्तानी रोकिएको भन्दै उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायी आन्दोलित, प्रशासनमार्फत तीनबुँदे माग जनमतका सप्तरी जिल्ला कोषाध्यक्ष बलात्कार र ठगी आरोपमा पक्राउ हाँ, ठीके हम देखलौ तागत रूपैयाक… जखन समाजक तराजू पर मनुष्य नहि, नोट तौलल जाइत अछि महोत्तरीमा ४८७ किलोभन्दा बढी गाँजा बरामद, ट्रक चालकसहित दुई पक्राउ बलवा नगरपालिका साक्षर घोषणा : ९६.४३ प्रतिशत साक्षरता हासिल गर्दै महोत्तरीको बलवा बन्यो साक्षर नगरपालिका हँ, हम गमछा छी
शेख हसिनाको ९ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति जफत थुनामुक्त भए एमालेका पूर्वसांसद कोइरी निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझीलाई ११ वर्ष र पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई ५ वर्ष ३ महिना कैद एकडारा गाउँपालिकामा करोडौँको भुक्तानी रोकिएको भन्दै उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायी आन्दोलित, प्रशासनमार्फत तीनबुँदे माग जनमतका सप्तरी जिल्ला कोषाध्यक्ष बलात्कार र ठगी आरोपमा पक्राउ हाँ, ठीके हम देखलौ तागत रूपैयाक… जखन समाजक तराजू पर मनुष्य नहि, नोट तौलल जाइत अछि महोत्तरीमा ४८७ किलोभन्दा बढी गाँजा बरामद, ट्रक चालकसहित दुई पक्राउ बलवा नगरपालिका साक्षर घोषणा : ९६.४३ प्रतिशत साक्षरता हासिल गर्दै महोत्तरीको बलवा बन्यो साक्षर नगरपालिका हँ, हम गमछा छी

सन्दीप लामिछानेको मुद्दाको सुनुवाइ बन्द इजलासमा

प्रतिक्षा खबर
२०७९ फाल्गुन १४, आईतवार १२:३४

१४ फागुन, काठमाडौं । सन्दीप लामिछानेको मुद्दा बन्द इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र कुमार चुडालको इजलासले मुद्दाको सुनुवाइ बन्द इजलासमा गर्न आदेश दिएको हो ।
नाबालिक बलात्कारको मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालत, पाटनको आदेशविरुद्ध सरकारले दिएको निवेदन र विदेश जाने अनुमति दिन लामिछानेले दिएको निवेदन न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा परेको थियो ।
सरकारी निवेदनमाथि सुनुवाइ सुरु गर्नुअघि सन्दीपका वकिलले बन्द इजलासमा सुनुवाइ गर्न माग गरेका थिए । लैंगिक हिंसा लगायतका मुद्दा बन्द इजलासमा सुनुवाइ गर्न सक्ने व्यवस्था छ । इजलासको आदेशपछि बन्द इजलास सुरु भएको छ, जसमा सरकारी र सन्दीप पक्षका वकिल मात्र सहभागी छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया !

ADVERTISEMENT

ताजा खबर


सम्बन्धित खबर