मधेशको संघर्ष, उपेन्द्र यादवको राजनीतिक यात्रा र राष्ट्रिय परिवर्तनमा उहाँको योगदान

इतिहासलाई अस्वीकार गरेर होइन, तथ्य र योगदानको मूल्याङ्कन गरेर मधेशको राजनीतिक भविष्य निर्माण गर्नुपर्छ
जसले जे–जस्तो टिप्पणी गरे पनि इतिहास र यथार्थलाई स्वीकार गर्नैपर्छ। कुनै पनि आन्दोलनको मूल्याङ्कन गर्दा त्यसका उपलब्धि, संघर्ष, त्याग र नेतृत्वको भूमिकालाई निष्पक्ष ढङ्गले हेर्न आवश्यक हुन्छ। मधेशले गरेको संघर्ष, बलिदान र योगदानबाट प्राप्त उपलब्धि मधेशका लागि मात्र होइन, समग्र देशको लोकतान्त्रिक रूपान्तरणका लागि पनि महत्वपूर्ण छन्।
कुनै समय राज्यको मूलधारबाट टाढा राखिएका मधेशी, दलित, आदिवासी, जनजाति, महिला, मुस्लिम तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायले आफ्नो पहिचान, अधिकार, सम्मान र समान अवसरका लागि लामो संघर्ष गर्नुपरेको इतिहास छ। राज्यका निकायमा समान सहभागिता, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, भाषिक तथा सांस्कृतिक पहिचान र नागरिक अधिकारका लागि उठेका आवाजले नेपाली राजनीतिलाई नयाँ दिशातर्फ अघि बढाएका छन्। संघीयता, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सामाजिक न्यायका मुद्दा राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा पुग्नु यही संघर्षको महत्वपूर्ण परिणाम हो।
यस ऐतिहासिक सन्दर्भमा मधेशको राजनीतिक आन्दोलन र त्यसको नेतृत्वसँग जोडिएको एउटा महत्वपूर्ण नाम हो— उपेन्द्र यादव।
विद्यार्थी राजनीतिदेखि राष्ट्रिय नेतृत्वसम्मको यात्रा
उपेन्द्र यादवको राजनीतिक यात्रा आजको राजनीतिक पद र प्रतिष्ठाबाट सुरु भएको होइन। उहाँ वि.सं. २०३२ सालदेखि वामपन्थी विचारधारासँग सम्बन्धित विद्यार्थी राजनीतिमा आबद्ध हुनुभएको थियो। त्यसपछि वि.सं. २०४६ सालपछि नेकपा एमालेमा आबद्ध भएर सुनसरी र मोरङ जिल्लाको पार्टी राजनीतिमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। वि.सं. २०५६ सालमा एमाले परित्याग गरेपछि उहाँले आफ्नै राजनीतिक बाटो अघि बढाउनुभयो।
वि.सं. २०६३ सालपछि मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालको गठन र नेतृत्वमार्फत उहाँ राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्चित हुनुभयो। मधेशका अधिकार, पहिचान, संघीयता र समानुपातिक सहभागिताका मुद्दालाई संगठित राजनीतिक अभियानका रूपमा अघि बढाउने क्रममा उहाँको नेतृत्व स्थापित हुँदै गयो।
उहाँको राजनीतिक जीवन सहज र विवादरहित भने थिएन। उहाँको संसदीय जीवनसम्बन्धी विवरणमा दुई वर्ष जेल जीवन, पाँच वर्ष निर्वासन र तीन वर्ष भूमिगत जीवन बिताएको उल्लेख छ। यी घटनाले उहाँको राजनीतिक यात्रामा आएका कठिनाइ र संघर्षका पक्षलाई पनि देखाउँछन्।
वि.सं. २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा मधेसी जनअधिकार फोरमले उल्लेखनीय सफलता प्राप्त गर्‍यो। त्यसपछि मधेशको राजनीतिक आवाज राष्ट्रिय संसद् र सत्ता संरचनामा थप प्रभावशाली रूपमा प्रस्तुत हुन थाल्यो। वि.सं. २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा पनि उहाँ निर्वाचित हुनुभयो। त्यसपछि संघीय समाजवादी फोरम, समाजवादी पार्टी हुँदै जनता समाजवादी पार्टी नेपालको नेतृत्वसम्म उहाँको राजनीतिक यात्रा अघि बढेको देखिन्छ।
मधेश आन्दोलन र अधिकारको राजनीतिक चेतना
मधेश आन्दोलन नेपालको राजनीतिक इतिहासको एउटा महत्वपूर्ण अध्याय हो। यस आन्दोलनले नागरिकता, समान प्रतिनिधित्व, राज्यका निकायमा सहभागिता, संघीय संरचना, पहिचान र समान अधिकारका विषयलाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्यायो।
मधेशी समुदायले उठाएका माग केवल क्षेत्रीय स्वार्थमा सीमित थिएनन्। ती माग राज्यको शासन प्रणालीमा सबै समुदायको समान सहभागिता, विभेदको अन्त्य र नागरिकको सम्मानसँग सम्बन्धित थिए।
उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा मधेसी जनअधिकार फोरमले यी मुद्दालाई संगठित राजनीतिक शक्तिका रूपमा अघि बढायो। आन्दोलनका क्रममा विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज, युवा, विद्यार्थी, अधिकारकर्मी र आम नागरिकको सहभागिता रह्यो। त्यसैले मधेश आन्दोलनलाई कुनै एक व्यक्ति वा दलको मात्र उपलब्धिका रूपमा बुझ्नु उचित हुँदैन। तर त्यस आन्दोलनलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित गराउन उपेन्द्र यादवको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको ऐतिहासिक तथ्यलाई पनि बेवास्ता गर्न सकिँदैन।
मधेश आन्दोलनले नेपालको राज्य संरचना, प्रतिनिधित्व र संघीय शासन प्रणालीबारे नयाँ बहस सिर्जना गर्‍यो। त्यसले संविधान निर्माणको प्रक्रियामा समेत प्रभाव पारेको थियो।
संघीयता र समावेशिताको सवालमा योगदान
नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना कुनै एक दिन वा कुनै एक नेताको प्रयासबाट सम्भव भएको होइन। विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, दलित आन्दोलन, महिला आन्दोलन तथा अन्य अधिकारमुखी संघर्षहरूको संयुक्त परिणामस्वरूप देश संघीय संरचनामा प्रवेश गरेको हो।
यस परिवर्तनको प्रक्रियामा उपेन्द्र यादव र उहाँले नेतृत्व गरेको राजनीतिक धारले संघीयता र समावेशिताका मुद्दालाई निरन्तर उठाउँदै आएको छ।
राज्यका विभिन्न तहमा मधेशी समुदायको प्रतिनिधित्व, प्रदेशको अधिकार, स्थानीय तहमा सहभागिता र समानुपातिक समावेशिताका विषयमा उहाँले राजनीतिक रूपमा आवाज उठाउँदै आउनुभएको छ।
उहाँको राजनीतिक योगदानको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको मधेशको मुद्दालाई मधेशको सीमाभित्र मात्र सीमित नराखी राष्ट्रिय राजनीतिक बहससँग जोड्नु हो। संघीयता, सामाजिक न्याय र उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्वका विषय देशका सबै नागरिकसँग सम्बन्धित विषय हुन् भन्ने बहसलाई उहाँको राजनीतिक यात्राले निरन्तरता दिएको छ।
संविधान निर्माण र राष्ट्रिय राजनीतिमा भूमिका
वि.सं. २०७२ सालमा संविधान जारी हुँदा मधेशकेन्द्रित राजनीतिक दलहरूले संविधानका केही प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए। विशेषगरी प्रदेशको सीमांकन, प्रतिनिधित्व, नागरिकता तथा समावेशितासम्बन्धी विषयमा मधेशमा व्यापक बहस र आन्दोलन भएको थियो।
उपेन्द्र यादवले पनि संविधानका अपूर्ण पक्ष संशोधन गर्नुपर्ने मागसहित राजनीतिक संघर्षलाई निरन्तरता दिनुभयो। संविधान जारी भएपछि पनि संघीयता र अधिकारको कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रश्न उहाँको राजनीतिक एजेन्डामा रहँदै आएको छ।
उहाँले संविधानसभामा निर्वाचित प्रतिनिधिका रूपमा काम गर्नुभयो। त्यसैगरी प्रतिनिधिसभामा पनि विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर संसदीय भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। वि.सं. २०६४ र २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनदेखि वि.सं. २०७४ र २०८० सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्म उहाँको संसदीय यात्रा फैलिएको छ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा उहाँले परराष्ट्रमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीलगायतका जिम्मेवारी सम्हालिसक्नुभएको छ। सरकारमा रहँदा उहाँले गरेका काम, निर्णय र उपलब्धिको मूल्याङ्कन पनि तथ्य र परिणामका आधारमा हुनुपर्छ।
मधेश प्रदेशको नामकरण र पहिचानको ऐतिहासिक महत्व
मधेशको राजनीतिक संघर्षसँग जोडिएको एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि प्रदेश नम्बर २ को नाम मधेश प्रदेश कायम हुनु हो।
वि.सं. २०७८ माघ ३ गते अर्थात् सन् २०२२ जनवरी १७ मा प्रदेशसभाले दुईतिहाइभन्दा बढी मतका आधारमा प्रदेशको नाम मधेश कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यस दिन उपस्थित ९९ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये ८० जनाले मधेश नामको पक्षमा मतदान गरेका थिए। त्यस्तै जनकपुरधामलाई स्थायी राजधानी कायम गर्ने प्रस्तावले पनि आवश्यक समर्थन प्राप्त गरेको थियो।
यो निर्णय केवल प्रशासनिक नाम परिवर्तन थिएन। लामो समयदेखि पहिचान, इतिहास, भाषा, संस्कृति र राजनीतिक अस्तित्वको बहस गर्दै आएका मधेशका जनताका लागि यसको विशेष भावनात्मक र ऐतिहासिक महत्व थियो।
यस उपलब्धिमा विभिन्न राजनीतिक दल, प्रदेशसभा सदस्य र मधेशका पहिचान पक्षधर शक्तिहरूको सामूहिक भूमिका रहेको थियो। जनता समाजवादी पार्टी नेपालसहित तत्कालीन विभिन्न दलले नामकरणको प्रस्ताव अघि बढाउन र त्यसलाई समर्थन जुटाउन भूमिका निर्वाह गरेका थिए।
उपेन्द्र यादवले मधेश प्रदेशको नाम पहिचानका आधारमा कायम भएको विषयलाई आफ्नो राजनीतिक आन्दोलनको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिएको देखिन्छ। उहाँको खुसीलाई मधेशी जनताको पहिचान र आत्मसम्मानसँग जोडेर बुझ्न सकिन्छ। किनकि मधेश प्रदेशको नामकरण दशकौँदेखि उठ्दै आएको पहिचानको राजनीतिक बहससँग सम्बन्धित थियो।
समावेशी प्रतिनिधित्व र दलित समुदायको प्रश्न
मधेश आन्दोलनको एउटा महत्वपूर्ण उद्देश्य राज्यका सबै समुदायलाई समान अवसर र सम्मानजनक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु थियो। तर आज पनि मधेशी दलित, मुस्लिम, महिला तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको राजनीतिक सहभागिताका विषयमा गम्भीर प्रश्नहरू उठिरहेका छन्।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको उद्देश्य केवल राजनीतिक दललाई मत प्राप्त गराउनु होइन, राज्यका निर्णायक निकायमा पछाडि पारिएका समुदायको वास्तविक सहभागिता सुनिश्चित गर्नु पनि हो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायत सबै राजनीतिक दलले समानुपातिक मतको प्रतिनिधित्व कसरी सुनिश्चित गरेका छन् भन्ने विषयमा तथ्यका आधारमा बहस हुनुपर्छ। मधेशबाट प्राप्त मत र त्यसको आधारमा संसद् तथा अन्य राजनीतिक संरचनामा मधेशी दलित, महिला, मुस्लिम र सीमान्तकृत समुदायको कति प्रतिनिधित्व भयो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक छ।
यो प्रश्न कुनै एउटा दलमा मात्र सीमित छैन। सबै राजनीतिक दलले आफ्नो समानुपातिक सूची, उम्मेदवार छनोट र नेतृत्व संरचनामा समावेशिताको अवस्था सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पार्नुपर्छ।
मधेशको अधिकारको कुरा गर्दा दलित समुदायको आवाजलाई केन्द्रमा राख्न आवश्यक छ। मधेशी पहिचानभित्र पनि जातीय, आर्थिक र सामाजिक विभेद विद्यमान छन्। त्यसैले समावेशिताको उपलब्धिलाई वास्तविक सामाजिक न्यायमा रूपान्तरण गर्नु अझै बाँकी रहेको चुनौती हो।
राजनीतिक आलोचना र ऐतिहासिक योगदानबीचको भिन्नता
कुनै पनि राजनीतिक नेताको मूल्याङ्कन गर्दा उहाँका उपलब्धि मात्र होइन, कमजोरी र विवादलाई पनि हेर्नुपर्छ। उपेन्द्र यादवका राजनीतिक निर्णय, पार्टी सञ्चालन, सरकारमा सहभागिता, गठबन्धन परिवर्तन र संगठनात्मक कार्यशैलीबारे आलोचना तथा बहस हुन सक्छ।
उहाँले नेतृत्व गर्नुभएको राजनीतिक दलले विगतमा उठाएका मुद्दा र अहिले ती मुद्दाको कार्यान्वयनमा देखिएको अवस्थाबीच तुलना गर्नु पनि आवश्यक छ। मधेशका जनताले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषि, पूर्वाधार, प्रशासनिक पहुँच र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा कस्तो परिवर्तन महसुस गरे भन्ने प्रश्नको जवाफ राजनीतिक नेतृत्वले दिनुपर्छ।
तर कुनै नेताका कमजोरी औँल्याउनु र उहाँको ऐतिहासिक योगदानलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्नु दुई फरक कुरा हुन्।
उपेन्द्र यादवका सबै निर्णय सही थिए भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन। त्यसैगरी उहाँको राजनीतिक यात्रामा मधेश आन्दोलन र संघीयताको मुद्दामा निर्वाह गरेको भूमिकालाई अस्वीकार गरेर पनि इतिहासको निष्पक्ष मूल्याङ्कन हुन सक्दैन।
अबको चुनौती : उपलब्धिको रक्षा र अधुरा अधिकारको कार्यान्वयन
मधेशले लामो संघर्षपछि प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्नु आजको मुख्य चुनौती हो। संघीयता केवल संविधानमा लेखिएको व्यवस्था भएर पुग्दैन। प्रदेश सरकारलाई आवश्यक अधिकार, स्रोत, साधन र प्रशासनिक क्षमता उपलब्ध हुनुपर्छ।
प्रदेशलाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउने, स्थानीय तहलाई प्रभावकारी बनाउने, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्ने, युवालाई रोजगारी उपलब्ध गराउने, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने तथा दलित र सीमान्तकृत समुदायको जीवनस्तर सुधार गर्ने काम प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ।
मधेशको राजनीतिक नेतृत्वले अब आन्दोलनका उपलब्धिलाई व्यवहारमा देखिने परिणाममा रूपान्तरण गर्नुपर्नेछ। विगतको योगदानको चर्चा गर्दै वर्तमान जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन। जनताले नेतृत्वसँग इतिहासको सम्मानसँगै वर्तमानको जवाफदेहिता पनि माग्न पाउनुपर्छ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र त्यसका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि विगतमा उठाएका मुद्दालाई आगामी दिनमा संगठनात्मक सुधार, पारदर्शिता, आन्तरिक लोकतन्त्र, समावेशी नेतृत्व र जनमुखी कार्यक्रममार्फत व्यवहारमा उतार्नुपर्ने आवश्यकता छ।
निष्कर्ष : मधेशको इतिहास साझा हो, उपलब्धि पनि साझा हुन्
मधेशको संघर्ष कुनै एक व्यक्ति, कुनै एक पार्टी वा कुनै एउटा राजनीतिक समूहको निजी सम्पत्ति होइन। यो मधेशका आम नागरिक, अधिकारकर्मी, विद्यार्थी, युवा, महिला, दलित, किसान, मजदुर र पहिचान तथा समानताका लागि आवाज उठाउने सबै समुदायको साझा इतिहास हो।
उपेन्द्र यादवको राजनीतिक यात्रा पनि यही साझा इतिहाससँग जोडिएको छ। विद्यार्थी राजनीतिदेखि मधेसी जनअधिकार फोरमको गठन, मधेश आन्दोलन, संविधानसभा, संघीयता र राष्ट्रिय सरकारका विभिन्न जिम्मेवारीसम्म उहाँले लामो राजनीतिक यात्रा तय गर्नुभएको छ। यस यात्राको ऐतिहासिक मूल्याङ्कन गर्दा उहाँको योगदान, उपलब्धि, विवाद र कमजोरी सबै पक्षलाई समेट्नुपर्छ।
उहाँलाई समर्थन गर्ने वा आलोचना गर्ने दुवै पक्षले इतिहासका तथ्यलाई आधार बनाउनुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रश्न गर्नु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो। तर प्रश्नसँगै तथ्य, तर्क र ऐतिहासिक सन्दर्भको सम्मान पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
आज मधेशले भावनात्मक बहसभन्दा माथि उठेर आफ्नो अधिकार, पहिचान, सम्मान, समावेशिता र आर्थिक विकासका विषयमा गम्भीर बहस गर्नुपर्ने अवस्था छ। विगतका उपलब्धि जोगाउँदै अधुरा अधिकार पूरा गर्नु र सबै समुदायको सम्मानजनक सहभागिता सुनिश्चित गर्नु नै संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको वास्तविक उद्देश्य हो।
इतिहासलाई भुल्नु हुँदैन, इतिहासलाई कुनै एक व्यक्तिको नाममा सीमित पनि गर्नु हुँदैन। मधेशको संघर्षलाई सम्मान गर्दै त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्नु र आगामी पुस्ताका लागि समानता, न्याय तथा सम्मानमा आधारित समाज निर्माण गर्नु नै आजको मुख्य जिम्मेवारी हो।