गोपाल झा ,महोत्तरी, असोज २० गते ।
उपभोक्ताको स्वास्थ्य र अधिकार संरक्षणका लागि मंगलबार महोत्तरीको जलेश्वरमा गरिएको बजार अनुगमन विवादमा तानिएको छ । मधेश प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री फकिरा महतोको नेतृत्वमा गरिएको बजार अनुगमनको शैलीप्रति व्यवसायीहरूले गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै जलेश्वर बजार बन्द गरेका थिए ।
अनुगमनका क्रममा जलेश्वरस्थित श्रीमिष्टान्न भण्डार र राजकुमार मिठाई पसलमा रहेका विभिन्न प्रकारका मिठाई अखाद्य रहेको भन्दै अनुगमन टोलीले नष्ट गरेपछि विवाद चर्किएको हो । व्यवसायीहरूले खाद्य वस्तु अखाद्य वा गुणस्तरहीन हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुअघि त्यसको प्राविधिक परीक्षण गरिएको थियो कि थिएन प्रश्न उठाएका छन् । यी प्रश्न अहिले जलेश्वरको बजार अनुगमनको केन्द्रमा आएको छ । 
अनुगमनका क्रममा दुई मिठाई पसलबाट विभिन्न प्रकारका मिठाई नष्ट गरिएको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । अनुगमन टोलीले ती मिठाई अखाद्य रहेको दाबी गरे पनि व्यवसायीहरूले भने सम्बन्धित वस्तुको गुणस्तर परीक्षण नै नगरी त्यसलाई अखाद्य घोषणा गरेर नष्ट गरिएको आरोप लगाएका छन् ।
व्यवसायीहरूको तर्क छ– कुनै खाद्य वस्तु मानव स्वास्थ्यका लागि अनुपयुक्त छ वा छैन भन्ने विषय संवेदनशील भएकाले त्यसको वैज्ञानिक तथा प्राविधिक परीक्षण आवश्यक हुन्छ । परीक्षणबाट गुणस्तरहीन प्रमाणित भएपछि मात्रै कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । यस घटनाले बजार अनुगमनको एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ–
अनुगमन स्थलमै गरिएको दृश्य परीक्षण र प्रयोगशालाबाट हुने वैज्ञानिक परीक्षणबीचको कानुनी तथा प्राविधिक सीमा के हो ? यही विषयमा व्यवसायी र अनुगमन पक्षबीच मतभेद देखिएको छ । यो अनुगमनको विरोध होइन, शैलीको विरोध हो ब्यबसायीहरुको तर्क रहेको छ । जलेश्वरका व्यवसायीहरूले आफूहरू बजार अनुगमनको विरोधमा नरहेको समेत स्पष्ट पारेका छन् ।
उनीहरूका अनुसार उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग जोडिएका विषयमा नियमित अनुगमन हुनु आवश्यक छ । तर, अनुगमनका नाममा व्यवसायीलाई त्रसित बनाउने, धम्की दिने, अपमानजनक व्यवहार गर्ने तथा प्रक्रिया पूरा नगरी कारबाही गर्ने शैली स्वीकार्य हुन नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ । व्यवसायीहरूले अनुगमन नियमन र सुधारको माध्यम हुनुपर्नेमा डर र दबाबको माध्यम बन्न नहुने बताएका छन् ।
अनुगमनपछि व्यवसायीहरू आक्रोशित बनेपछि जलेश्वर उद्योग वाणिज्य संघले उनीहरूको मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको छ । संघका अध्यक्ष शिवचन्द्र चौधरीको नेतृत्वमा व्यवसायीहरूको टोली जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरी पुगेको थियो । टोलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत मधेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अनुगमनका क्रममा व्यवसायीमाथि गरिएको भनिएको व्यवहारबारे आपत्ति जनाएको छ ।
अध्यक्ष चौधरीले जलेश्वरका व्यवसायीहरू नेपाल सरकारले तोकेको कानुन तथा मापदण्ड पालना गरेर व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको दाबी गरे । उनका अनुसार अनुगमनका क्रममा व्यवसायीलाई त्रसित बनाउने र धम्की दिने शैली अपनाइएपछि व्यवसायीहरू विरोधमा उत्रिन बाध्य भएका हुन् ।
उद्योग वाणिज्य संघले अनुगमनका क्रममा व्यवसायीले प्रश्न उठाउँदा वा आफ्नो पक्ष राख्दा समेत उनीहरूलाई थुन्ने तथा मुद्दा चलाउनेसम्मको धम्की दिइएको आरोप लगाएको छ । त्यस्तै, संघले अनावश्यक रूपमा जरिवाना गरिएको र कतिपय वस्तुलाई गुणस्तर परीक्षण नगरी गुणस्तरहीन भन्दै नष्ट गर्न लगाइएको दाबी गरेको छ ।
यद्यपि, यी आरोपहरू व्यवसायी तथा उद्योग वाणिज्य संघको पक्षबाट लगाइएका दाबी हुन् । अनुगमन टोली वा सम्बन्धित सरकारी निकायको यस विषयमा विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक हुन बाँकी रहेको छ ।
अनुगमनको शैलीप्रति विरोध जनाउँदै व्यवसायीहरूले जलेश्वर बजार बन्द गरेका थिए । बजार बन्द भएपछि सर्वसाधारण तथा उपभोक्तामा समेत यसको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको थियो । एकातर्फ उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि अनुगमन आवश्यक रहेको बहस छ भने अर्कोतर्फ व्यवसायीले कानुनी प्रक्रिया र सम्मानजनक व्यवहारको माग गर्दै बजार बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । 
यसले जलेश्वरमा उपभोक्ता अधिकार र व्यवसायी अधिकारबीचको सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ । व्यवसायीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत मधेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएपछि बजार पुनः खोल्ने निर्णय गरेका छन् ।
ज्ञापनपत्र बुझाएपछि जलेश्वर बजार पूर्णरूपमा खुलेको छ तर यसले तत्कालका लागि व्यवसायीहरूको आन्दोलन स्थगित भएको संकेत गरे पनि विवाद भने पूर्णरूपमा समाधान भएको देखिँदैन । उद्योग वाणिज्य संघले आफ्ना माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी दिएको छ ।
अब जलेश्वरको घटनाले मधेश सरकारसामु दुईवटा महत्वपूर्ण प्रश्न खडा गरेको छ । पहिलो– बजार अनुगमन गर्दा खाद्य वस्तुको गुणस्तर परीक्षणका लागि अपनाइएको प्रक्रिया के थियो ? दोस्रो– अनुगमनका क्रममा व्यवसायीमाथि धम्की, दबाब वा अपमानजनक व्यवहार गरिएको हो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?
उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग खेलबाड गर्ने छुट कुनै व्यवसायीलाई हुनु हुँदैन । त्यस्तै, कानुनको दायराभित्र रहेर व्यवसाय गर्ने व्यवसायीलाई अनुगमनका नाममा अनावश्यक रूपमा त्रसित बनाउने अधिकार पनि कसैलाई हुनु हुँदैन । त्यसैले जलेश्वरको यो विवादलाई केवल ‘व्यवसायी बनाम सरकारको रूपमा हेर्नुभन्दा बजार अनुगमनको प्रक्रिया, खाद्य गुणस्तर परीक्षण, कारबाहीको कानुनी आधार र अनुगमन टोलीको व्यवहारबारे सम्बन्धित निकायले स्पष्ट पार्नु आवश्यक देखिन्छ ।
जलेश्वरका व्यवसायीहरूको मूल माग बजार अनुगमन रोक्नुपर्छ भन्ने होइन, अनुगमन प्रमाण, प्रक्रिया र कानुनअनुसार हुनुपर्छ । उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा असर पार्ने अखाद्य खाद्य वस्तु बिक्री भइरहेको भए त्यसविरुद्ध कडा कारबाही हुनैपर्छ । तर, कुनै वस्तु गुणस्तरहीन भएको निष्कर्षमा पुग्दा त्यसको परीक्षण, प्रमाण संकलन र कानुनी प्रक्रिया पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
जलेश्वरको घटनाले अब बजार अनुगमनलाई थप पारदर्शी, प्राविधिक र जवाफदेही बनाउने कि अनुगमनकै नाममा व्यवसायी र सरकारी निकायबीच अविश्वास बढाउँदै जाने भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।
