Advertisement
ताजा खबर
मधेशका पूर्वाधार आयोजना अनुगमन गर्न प्रतिनिधिसभाको उपसमिति गठन १९ दिन बन्धक बनाएर बालिका बलात्कार प्रकरण : मुख्य आरोपी पुर्पक्षका लागि कारागार चलान महाेत्तरीकाे जलेश्वरबाट फरार अभियुक्तलाई सांसद हरि ढकाल र रास्वपा कार्यकर्ताले भगाए, समात्न गएकाे प्रहरी रित्ताे हात फर्किए वीरगञ्जका मेयर सिंहसहित ७ जनाले पाए सफाइ जनप्रतिनिधिबीच भागबन्डा नमिल्दा अझै भएन बजेट पारित जनकपुरमा अग्रगामी मोर्चाको भेला : संघीयता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र मधेश अधिकारका लागि संघर्ष गर्ने उद्घोष महोत्तरीमा युवकको हत्या सेफ्टी ट्यांकीमा भेटियो शव, प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १२ अर्ब ६३ करोड संकलन दल खोल्दै र छोड्दै रास्वपा पुगेका दीपक साह बने उद्योग मन्त्री अस्पतालले भर्ना लिएन, बबिताले फुटपाथमै बच्चा जन्माइन्
मधेशका पूर्वाधार आयोजना अनुगमन गर्न प्रतिनिधिसभाको उपसमिति गठन १९ दिन बन्धक बनाएर बालिका बलात्कार प्रकरण : मुख्य आरोपी पुर्पक्षका लागि कारागार चलान महाेत्तरीकाे जलेश्वरबाट फरार अभियुक्तलाई सांसद हरि ढकाल र रास्वपा कार्यकर्ताले भगाए, समात्न गएकाे प्रहरी रित्ताे हात फर्किए वीरगञ्जका मेयर सिंहसहित ७ जनाले पाए सफाइ जनप्रतिनिधिबीच भागबन्डा नमिल्दा अझै भएन बजेट पारित जनकपुरमा अग्रगामी मोर्चाको भेला : संघीयता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र मधेश अधिकारका लागि संघर्ष गर्ने उद्घोष महोत्तरीमा युवकको हत्या सेफ्टी ट्यांकीमा भेटियो शव, प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १२ अर्ब ६३ करोड संकलन दल खोल्दै र छोड्दै रास्वपा पुगेका दीपक साह बने उद्योग मन्त्री अस्पतालले भर्ना लिएन, बबिताले फुटपाथमै बच्चा जन्माइन्

मधेशका पूर्वाधार आयोजना अनुगमन गर्न प्रतिनिधिसभाको उपसमिति गठन

प्रतिक्षा खबर
२०८३ आश्विन ६, मंगलवार १२:५१

६ असोज। मधेश प्रदेशमा सञ्चालित पूर्वाधार विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइसम्बन्धी आयोजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन र मूल्यांकन गर्न प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिअन्तर्गत मधेश प्रदेश उपसमिति गठन गरिएको छ।

उपसमितिमा सांसद तपेश्वर यादव,  डा. मो. फिरदोश आलम, यशोदा कुमारी, राजकिशोर महतो कोइरी र रामाकान्त प्रसाद चौरसिया सदस्य रहेका छन्।

उपसमितिले मधेश प्रदेशभित्र समितिको कार्यक्षेत्रमा पर्ने मन्त्रालय, सरकारी निकाय तथा विभिन्न आयोजनाको व्यवस्थापन, कार्यसम्पादन र गतिविधिको अध्ययन तथा मूल्यांकन गर्नेछ।

अनुगमनका क्रममा देखिएका विषयमा आवश्यक टिप्पणी र सिफारिससहित पूर्वाधार विकास समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरिने यादवले बताए ।

त्यस्तै, आयोजनामा सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना भए-नभएको, प्रचलित ऐन, नियम तथा सम्झौताअनुसार काम भए-नभएकोसमेत अध्ययन गरिनेछ ।

सम्बन्धित आयोजनाका प्रतिवेदन, करार सम्झौता, लेखा तथा अन्य कागजात अध्ययन गर्नुका साथै आयोजना स्थलको स्थलगत अनुगमन र सरोकारवालासँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिनेछ ।

आवश्यकताअनुसार विज्ञ, विशेषज्ञ तथा अनुसन्धानकर्तासँग समेत परामर्श गरी उपसमितिले प्रतिवेदन तयार गर्नेछ। उपसमितिको कार्यावधि २०८३ साल माघ मसान्तसम्म तोकिएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया !

ADVERTISEMENT

ताजा खबर


सम्बन्धित खबर