Advertisement
ताजा खबर
दिग्गज बलिउड अभिनेता नाना पाटेकरको निधन चाडपर्व लक्षित महोत्तरीमा सुरक्षाब्यवस्था कडा , सीमामा २४ घण्टा निगरानी बजार अनुगमनको शैलीप्रति जलेश्वरका व्यवसायी असन्तुष्ट, अनुगमन कि व्यवसायीमाथि दबाब < तीन वर्षमा एक हजार ३१८ सुरक्षाकर्मीले गुमाए ज्यान महाेत्तरी क्षेत्र नं ४ का जनताहरु पूर्व सांसद काैशल कुमार यादवकाे न्यायकाे पर्खाइमा बाँध भत्किएपछि जलेश्वर जलमग्न सर्पले टाेकेपछी अस्पताल पुगे, उचित उपचार नपाउँदा ज्यान गुमाए मधेशका पूर्वाधार आयोजना अनुगमन गर्न प्रतिनिधिसभाको उपसमिति गठन १९ दिन बन्धक बनाएर बालिका बलात्कार प्रकरण : मुख्य आरोपी पुर्पक्षका लागि कारागार चलान महाेत्तरीकाे जलेश्वरबाट फरार अभियुक्तलाई सांसद हरि ढकाल र रास्वपा कार्यकर्ताले भगाए, समात्न गएकाे प्रहरी रित्ताे हात फर्किए
दिग्गज बलिउड अभिनेता नाना पाटेकरको निधन चाडपर्व लक्षित महोत्तरीमा सुरक्षाब्यवस्था कडा , सीमामा २४ घण्टा निगरानी बजार अनुगमनको शैलीप्रति जलेश्वरका व्यवसायी असन्तुष्ट, अनुगमन कि व्यवसायीमाथि दबाब < तीन वर्षमा एक हजार ३१८ सुरक्षाकर्मीले गुमाए ज्यान महाेत्तरी क्षेत्र नं ४ का जनताहरु पूर्व सांसद काैशल कुमार यादवकाे न्यायकाे पर्खाइमा बाँध भत्किएपछि जलेश्वर जलमग्न सर्पले टाेकेपछी अस्पताल पुगे, उचित उपचार नपाउँदा ज्यान गुमाए मधेशका पूर्वाधार आयोजना अनुगमन गर्न प्रतिनिधिसभाको उपसमिति गठन १९ दिन बन्धक बनाएर बालिका बलात्कार प्रकरण : मुख्य आरोपी पुर्पक्षका लागि कारागार चलान महाेत्तरीकाे जलेश्वरबाट फरार अभियुक्तलाई सांसद हरि ढकाल र रास्वपा कार्यकर्ताले भगाए, समात्न गएकाे प्रहरी रित्ताे हात फर्किए
☰

मधेशका पूर्वाधार आयोजना अनुगमन गर्न प्रतिनिधिसभाको उपसमिति गठन

प्रतिक्षा खबर
२०८३ आश्विन ६, मंगलवार १२:५१

६ असोज। मधेश प्रदेशमा सञ्चालित पूर्वाधार विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइसम्बन्धी आयोजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन र मूल्यांकन गर्न प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिअन्तर्गत मधेश प्रदेश उपसमिति गठन गरिएको छ।

उपसमितिमा सांसद तपेश्वर यादव,  डा. मो. फिरदोश आलम, यशोदा कुमारी, राजकिशोर महतो कोइरी र रामाकान्त प्रसाद चौरसिया सदस्य रहेका छन्।

उपसमितिले मधेश प्रदेशभित्र समितिको कार्यक्षेत्रमा पर्ने मन्त्रालय, सरकारी निकाय तथा विभिन्न आयोजनाको व्यवस्थापन, कार्यसम्पादन र गतिविधिको अध्ययन तथा मूल्यांकन गर्नेछ।

अनुगमनका क्रममा देखिएका विषयमा आवश्यक टिप्पणी र सिफारिससहित पूर्वाधार विकास समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरिने यादवले बताए ।

त्यस्तै, आयोजनामा सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना भए-नभएको, प्रचलित ऐन, नियम तथा सम्झौताअनुसार काम भए-नभएकोसमेत अध्ययन गरिनेछ ।

सम्बन्धित आयोजनाका प्रतिवेदन, करार सम्झौता, लेखा तथा अन्य कागजात अध्ययन गर्नुका साथै आयोजना स्थलको स्थलगत अनुगमन र सरोकारवालासँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिनेछ ।

आवश्यकताअनुसार विज्ञ, विशेषज्ञ तथा अनुसन्धानकर्तासँग समेत परामर्श गरी उपसमितिले प्रतिवेदन तयार गर्नेछ। उपसमितिको कार्यावधि २०८३ साल माघ मसान्तसम्म तोकिएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया !

ADVERTISEMENT

ताजा खबर


सम्बन्धित खबर