जनकपुरधाम — मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री महेश प्रसाद यादव माथि योजना कार्यान्वयनमा अनियमितता र कमिसन मागेको गम्भीर आरोप लागेको छ।
आरोपअनुसार, मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेका २५ लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा कम लागतका योजनाहरू अग्रीम कमिसन नदिएको कारण रोकिने गरिएको दाबी गरिएको छ। साथै अर्थमन्त्री यादव र अर्थ सचिव रामकुमार महतो बीच मिलेमतोमा योजना ‘बिक्री’ हुने गरेको आरोपसमेत सार्वजनिक भएको छ।
स्रोतहरूका अनुसार, सचिव महतो पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षदेखि निरन्तर सोही जिम्मेवारीमा छन् र हरेक वर्ष योजना कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विवादमा मुछिँदै आएका छन्। यद्यपि, हरेक अर्थमन्त्रीसँग समन्वय मिलाउने क्षमताका कारण उनी पदमा निरन्तरता पाइरहेको बताइन्छ।
यसैबीच, प्रदेश सरकारले बिहीबार एक निर्णय गर्दै प्रदेश सभा सदस्यहरूको सिफारिसमा परेका योजनाहरू उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन गर्ने र अन्य योजनाहरू अघि नबढाउने नीति लिएको छ। उक्त निर्णयले पनि योजना वितरणमा पारदर्शिता र प्राथमिकताको विषयमा थप बहस उत्पन्न गरेको छ।
यसबारे अर्थ मन्त्रालयका आधिकारिक धारणा भने सार्वजनिक भइसकेको छैन। आरोपबारे सम्बन्धित पक्षसँग प्रतिक्रिया लिन बाँकी रहेको छ।
