९ माघ, जनकपुरधाम। मधेश प्रदेश सभामा प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ को प्रस्ताव सदनमा पेश भएको छ ।
शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानीकुमारी शर्मा तिवारीले सदनमा उक्त विधेयक पेश गरेकी हुन् ।
बैठकमा पेश गरेको विधेयक छलफलको लागि प्रस्तुत गरिएको छ । विधेयकमा मधेशमा सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजीलाई समेटिएको छ ।
विधेयकको दफा २ को उपदफा (ख) मा सरकारी कामकाजको भाषा भन्नले ‘मधेश प्रदेशको सरकारी कार्यालयहरुमा लिखित वा मौखिक रुपमा प्रयोग हुने नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजी सम्झनु पर्छ ’उल्लेख छ ।
तर, मधेशका गृह तथा सञ्चारमन्त्री राजकुमारी लेखीले थारू भाषालाई लत्याएर विधेयक ल्याएको बताएका छन् । उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘ मैले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पटक-पटक रातो कलमले घेरा गरेर थारू भाषा राख्ने आग्रह गरे। तर संस्कृति मन्त्री ज्यूले नदेखेझै गरेर थारू भाषालाई झिकेर विधेयक पेश गरिदिनुभयो।’
सरकारी कामकाजको भाषाबारेको विधेयकमा अब संशोधन दर्ता गर्ने उनको भनाइ छ । ‘मधेशका सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी, बारा र पर्सामा थारू भाषा बोल्ने अधिकांश ठाउँमा कसरी मैथली र भोजपुरी लागू हुन सक्छ ? यो त थारू भाषीमाथिको अन्याय हो। हामी थारू भाषा सरकारी कामकाजको भाषा बनाइयोस भनेर संशोधन दर्ता गर्छौं।’
