उपराष्ट्रपति चुनावको सन्देश : प्रचण्डलाई सजिलो छैन सत्ता सम्हाल्न

३ चैत, काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेता रामसहायप्रसाद यादव उपराष्ट्रपति निर्वाचित भएका छन् । नेकपा एमालेकी अष्टलक्ष्मी शाक्य र जनमत पार्टीकी ममता झालाई हराएर यादव उपराष्ट्रपति निर्वाचित भएका हुन् ।
३० हजार ३२८ मतभार पाएर यादव उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुँदा एमालेकी शाक्यले १६ हजार ३२८ र जनमत पार्टीका झाले २ हजार ५३७ मत पाइन् । जसपाकै प्रमिला यादवलाई एक जना प्रदेशसभा सदस्यले मत दिएका थिए ।
एमालेकी शाक्य बाहेक अरु उम्मेदवार सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरु हुन् । तर सत्तारुढभित्र ठूला दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाकै मत पाएर रामसहाय उपराष्ट्रपति निर्वाचित भए । प्रमिलाले उम्मेदवारी दिए पनि रामसहायलाई नै समर्थन गरिसकेकी थिइन् ।
जनमत पार्टीकी ममताले पनि राम्रै मत ल्याइन् । १२४२ मतभार रहेको जनमतकी ममतालाई साना दलहरु लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले खुलेर समर्थन जनाएका थिए । शुक्रबार मात्रै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले ममतालाई मत दिने निर्णय लिएको थियो । तर यी दलहरुका सबै सांसदको मत ममतालाई गएन ।
किनकि रास्वपा बाहेक लोसपा, नाउपा र जनमत पार्टीका सबै सांसदको मतभार २ हजार ८३४ हुन्छ । लोसपासँग ८२७, नाउपासँग ७६५ र जनमतसँग एक हजार २४२ मतभार छ । यसमा रास्वपाको एक हजार ५८० मतभार थप्ने हो भने ममताले ४ हजार ४१४ मतभार पाउनुपर्थ्याे । तर त्यसको आधा पनि ममताले पाइनन् ।
यसको साटो एमालेकी शाक्यले पार्टीको भन्दा १ हजार ४७ मतभार बढी पाइन् । एमालेको पार्टी मतभार १५ हजार २८१ मात्रै रहेकाले सत्तारुढ गठबन्धनबाटै मत गएको प्रष्ट हुन्छ । किनकि एमालेलाई मत दिने संभावना रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले मतदान प्रक्रियामै भाग लिएको थिएन ।
त्यसो हुँदा १० दलीय सत्ता गठबन्धनकै मत शाक्यले पाइन् । यो अवस्था आउनुको कारण भने सत्तारुढबीच उपराष्ट्रपतिबारे साझा मत बन्न नसक्नु हो । यदि एकताबद्ध निर्णय हुन्थ्यो भने राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेलले पाएको मत रामसहायले पनि पाउन सक्थे ।
राष्ट्रपतिमा एमालेका सुवास नेम्वाङले १५ हजार ५१८ मत पाउँदा रामचन्द्र पौडेलले ३३ हजार ८०२ मत ल्याएर जितेका थिए । तर जसपाका रामसहायलाई स्वीकार्न सत्तारुढमै आवद्ध साना दलहरु तयार भएनन् । त्यहीकारण गठबन्धनबाटै एकभन्दा बढी उम्मेदवार बन्यो भने एमालेकी उम्मेदवारले मतभार बढाउने परिस्थिति सिर्जना भयो । यद्यपि, रामसहाय उपराष्ट्रपति निर्वाचित भएका छन् ।
सत्तारुढ गठबन्धनका सबैभन्दा ठूलो दल, कांग्रेसका महामन्त्री गगन थपा आफूले उपराष्ट्रपतिमा एउटै उम्मेदवार तय गरेर सकारात्मक सन्देश दिन नसकेको स्वीकार्छन् । तर यही कारण सरकार सञ्चालनमा समस्या नआउने उनको दाबी छ । ‘उपराष्ट्रपतिको चुनावमा उम्मेदवार एउटा बनाउने हाम्रो कोसिस रह्यो । तर सरकार, सरकारको निरन्तरता र विश्वासको मत दिने कुरामा हामी एक ठाउँमा रहन्छौं’, महामन्त्री थापा भन्छन् ।
तर सत्ता गठबन्धनका १० दललाई एकठाउँमा जुटाइराख्न सजिलो नरहेको सन्देश उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनले दिएको छ । किनकि खुलेरै दुई धारमा मत विभाजन भएको छ । यसको असर मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा नै देखिन सक्छ ।
त्यसलाई बुझेरै हो, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्काल विश्वासको मत लिने, अनि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने नीति लिएका छन् । शुक्रबार लगानी बोर्डको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ६ चैतमा विश्वासको मत लिने बताएका छन् । ‘विश्वासको मत ६ गते लिने भनिएको छ । त्यसको ३/४ दिनमा सरकारलाई पूर्णता दिन्छु’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका छन् ।
तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेजस्तो सजिलै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने देखिंदैन । त्यसै पनि मन्त्रालय भागबण्डा मिलाउन कठिन छ । २१ वटा मन्त्रालय १० दललाई भागबण्डा गर्नु छ । त्यसमाथि रोजाइको मन्त्रालय नछोड्ने दलहरुको दाबी छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री नपाउने दलहरुले रोजाइको मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी सत्तारुढकै नेताहरुले गरिरहेका छन् । ‘अब सरकारमा रोज्ने पालो हाम्रो छ । हामी रोजा मन्त्रालय, एक नम्बर ठानिएको मन्त्रालय लिन्छौं’, एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे भन्छन् । उनले रोजाइ (गृह) सहित ३ वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने उनको तर्क छ ।
जबकि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेसलाई अर्थ मन्त्रालय दिएर गृह आफैंसँग राख्न चाहेका छन् । प्रचण्डको चाहनालाई एकीकृत समाजवादीले रोक्न खोजेको देखिन्छ । शुक्रबार उपराष्ट्रपति चुनावलगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच नयाँबानेश्वरस्थित संसद भवनमै छलफल भएको थियो । स्रोतका अनुसार, त्यो छलफलमा प्रधानमन्त्रीले लिने विश्वासको मतदेखि मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे समेत कुराकानी भएको छ ।
संसद र सत्ता गठबन्धनकै ठूलो दल कांग्रेसले अर्थ, रक्षा मन्त्रालयसहित १० मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । कम्तीमा यसअघि एमालेले पाएको मन्त्रालय संख्या (८) बाट घट्न नसक्ने उनीहरुको अडान छ । यसअघि भागबण्डामै चित्त नबुझाएर सरकारमा सहभागी नभएको जसपाले पनि सम्मानजनक मन्त्रालय दाबी गरिरहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा उपराष्ट्रपति चुनावले बनाएको धार (साना दलहरु) सम्हाल्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सजिलो नहुन सक्छ । किनकि जनमत पार्टीका नेताहरुले जसपालाई उपराष्ट्रपति दिए उपप्रधानसहित २ मन्त्रालय आफ्नो दलले पाउनुपर्ने अडान बैठकमै राखेका छन् । लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति लगायतसाना दलहरुले पनि सरकारमा बलियो हिस्सेदारी खोजेका छन् ।