निर्वस्त्र नबनाई स्तन छुँदा यौन हिंसा नहुने’ फैसला उल्टियो

भारतमा यौन उत्पीडनसम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालतले सुनाएको फैसला सर्वोच्च अदालतले उल्टाएको छ।
गत जनवरीमा मुम्बई उच्च अदालतले जबर्जस्ती ‘वक्षस्थल छुनु’लाई यौन उत्पीडन मान्न नसकिने फैसला सुनाएको थियो। तर अधिकारकर्मी र कानुनविज्ञहरूले यस्तो फैसलाले ‘डरलाग्दो नजिर’ बस्ने भन्दै त्यसलाई उल्टाउन सर्वोच्च अदालतसँग अनुरोध गरेका थिए। सोहीबमोजिम सर्वाेच्च अदालतले उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै बिहीबार उच्च अदालतको त्यो फैसला बदर गरी ती पुरुषलाई दोषी ठहर गरेको हो।
सन् २०१६ डिसेम्बरमा एक जना ३९ वर्षीय पुरुषले एक जना १२ वर्षीया बालिकालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेको थियो। पीडितकी आमाले ती अभियुक्तले आफ्नी छोरीलाई फकाइफुल्याई घरमा बोलाएर उनको स्तन समातेको र उनको सुरुवाल फुकालिदिने प्रयास गरेको आरोप लगाएकी थिइन्।
बीबीसी हिन्दीका अनुसार यसमा नागपुर सत्र अदालतले ती व्यक्तिलाई आईपीसी धारा ३५४ अन्तर्गत एक वर्ष र पोक्सोअन्तर्गत ३ वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो।तर जनवरी १२ मा बम्बई उच्च अदालत नागपुर बेन्चकी न्यायाधीश पुष्पा गनेदीवालाले निर्वस्त्र नबनाई स्तन छुँदा दुई जनाको शरीरको सोझो सम्पर्क नहुने हुनाले त्यसलाई यौन हिंसा मान्न नसकिने, सामान्य दुर्व्यवहार मात्र ठहरिने फैसला गरिन्।
उनको फैसला भनिएको थियो, ‘केवल जबर्जस्ती स्तन छुनुलाई नै यौन उत्पीडन मान्न सकिँदैन, यसका लागि यौन अभिप्रायका साथ दुई जनाको छाला–छाला सम्पर्क भएको हुनुपर्छ।
यसपछि ती व्यक्तिविरुद्ध सुनाइएको ३ वर्षको जेल सजायको फैसला निष्क्रिय भएको थियो।
तर उक्त फैसलाको चौतर्फी विरोध भयो भने यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा धेरैवटा निवेदन परे।
यसपछि जनवरी २७ मा भारतीय सर्वाेच्च अदालतले आफूले फैसला नगर्दासम्म बम्बई उच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो।
त्यसपछि आज (बिहीबार) सर्वाेच्च अदालतले उ्रक्त मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै ती व्यक्तिलाई दोषी ठहर गरेको हो। योसँगै बम्बई उच्च अदालतले सुनाएको फैसला बदर भएको छ।
उच्च अदालतको त्यो फैसलाविरुद्ध यसो भनिएको थियो
बम्बई उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा निवेदन दिएका व्यक्तिमध्ये एक हुन्– भारतका महान्यायाधिवक्ता केके वेणुगोपाल। उनले बम्बई उच्च अदालतको त्यो फैसलालाई ‘अपमानजनक’ भनेका थिए। उनले फैसला नउल्ट्याइए ‘डरलाग्दो नजिर बस्न सक्ने’ बताएका थिए।
मुद्दा सुनुवाइका क्रममा उनले बालबालिकालाई यौन हिंसाबाट संरक्षण गर्ने कानुनमा निर्वस्त्र भएको अवस्था नै हुनुपर्ने व्यवस्था नरहेको तर्क प्रस्तुत गरेका थिए।
भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार उनले भनेका थिए, ‘भोलि कसैले पन्जा लगाएर महिलाको पूरै शरीर छोयो भने पनि यो फैसलाअनुसार त यौनजन्य हिंसा मान्न नपाइने भयो। यो अपमानजनक आदेश हो। पीडकले बालिकाको सुरुवाल खोल्ने कोसिस गर्दा पनि धरौटीमा छोडिएको छ।’यस्तै बम्बई उच्च अदालतकी महिला न्यायाधीशले गरेको फैसलालाई बालअधिकारकर्मी र नागरिक समाजका अगुवाले ‘अपमानजनक र अस्वीकार्य’ भनेका थिए।
सन् २००७ मा गरिएको सरकारी अध्ययनअनुसार भारतमा प्रत्येक तीन बालबालिकामध्ये दुई जना शारीरिक दुर्व्यवहारको सिकार हुन्छन्। सर्वेक्षणमा सहभागी १२ हजार बालबालिकामध्ये ५३ प्रतिशतले यौन दुर्व्यवहार भएको बताएका थिए।