Advertisement
ताजा खबर
शेख हसिनाको ९ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति जफत थुनामुक्त भए एमालेका पूर्वसांसद कोइरी निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझीलाई ११ वर्ष र पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई ५ वर्ष ३ महिना कैद एकडारा गाउँपालिकामा करोडौँको भुक्तानी रोकिएको भन्दै उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायी आन्दोलित, प्रशासनमार्फत तीनबुँदे माग जनमतका सप्तरी जिल्ला कोषाध्यक्ष बलात्कार र ठगी आरोपमा पक्राउ हाँ, ठीके हम देखलौ तागत रूपैयाक… जखन समाजक तराजू पर मनुष्य नहि, नोट तौलल जाइत अछि महोत्तरीमा ४८७ किलोभन्दा बढी गाँजा बरामद, ट्रक चालकसहित दुई पक्राउ बलवा नगरपालिका साक्षर घोषणा : ९६.४३ प्रतिशत साक्षरता हासिल गर्दै महोत्तरीको बलवा बन्यो साक्षर नगरपालिका हँ, हम गमछा छी
शेख हसिनाको ९ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति जफत थुनामुक्त भए एमालेका पूर्वसांसद कोइरी निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझीलाई ११ वर्ष र पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई ५ वर्ष ३ महिना कैद एकडारा गाउँपालिकामा करोडौँको भुक्तानी रोकिएको भन्दै उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायी आन्दोलित, प्रशासनमार्फत तीनबुँदे माग जनमतका सप्तरी जिल्ला कोषाध्यक्ष बलात्कार र ठगी आरोपमा पक्राउ हाँ, ठीके हम देखलौ तागत रूपैयाक… जखन समाजक तराजू पर मनुष्य नहि, नोट तौलल जाइत अछि महोत्तरीमा ४८७ किलोभन्दा बढी गाँजा बरामद, ट्रक चालकसहित दुई पक्राउ बलवा नगरपालिका साक्षर घोषणा : ९६.४३ प्रतिशत साक्षरता हासिल गर्दै महोत्तरीको बलवा बन्यो साक्षर नगरपालिका हँ, हम गमछा छी

मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादवविरुद्धको रिटमाथिको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा

प्रतिक्षा खबर
२०८२ मंसिर ११, बिहीबार १९:१७

काठमाडौँ । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नियुक्ति र सपथविरुद्धको रिटमाथिको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा राखेर शुक्रबारका लागि सरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासमा बिहीबार सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा भोलिका लागि राखिएको हो । सुरुमा न्यायाधीश फुयाँलले तीन घण्टाभित्र बहस सक्नुपर्ने भने पनि कानुन व्यवसायीले समय अभाव हुने भनेपछि थप समय दिइएको थियो ।

रिट निवेदकको तर्फबाट दुई घण्टाभन्दा बढी समय बहस गरेपछि मुख्यमन्त्रीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले एक घण्टा बहस गर्दा पनि नसकिएपछि हेर्दहेर्दैमा राखेर भोलिका लागि पेसी तोकिएको छ ।

मधेस प्रदेशको कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवसहित ७४ सांसदले मुख्यमन्त्री सरोज यादवको नियुक्तिविरुद्ध अदालतमा दर्ता भएको थियो ।

यसअघि रकी यादवसहितको रिटमा सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री यादवलाई दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने कुनै पनि काम नगर्न आदेश दिइसकेको छ । न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले मंगलबार मुख्यमन्त्री यादवलाई मधेस प्रदेशमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै नीतिगत निर्णय नगर्न आदेश गरेको हो ।

रक्की प्रसाद साहसमेतले गत सोमबार दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो । नीतिगत निर्णय नगर्नु/नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो ।

तपाईको प्रतिक्रिया !

ADVERTISEMENT

ताजा खबर


सम्बन्धित खबर