संजय सहनी
कार्तिक -८
मधेस प्रदेशका जनलोकपाल आयोगले प्रदेश प्रमुख समक्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको छ।
प्रदेश प्रमुख माननिय सुमित्रा देबी भणडारी समक्ष प्रदेश जनलोकपाल आयोगका अध्यक्ष रामसहाय राय यादवको नेतृत्वमा गएको टोलीले बुधबार आर्थिक बर्स २०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको हो।
मधेस प्रदेश जनलोकपाल ऐन, २०७७’ को दफा (३१) को उपदफा (१) व्यवस्थाबमोजिम प्रतिवेदन बुझाएको जनलोकपाल आयोगका अध्यक्ष राम सहाय यादवले बताउनु भएका छन् ।
बार्सिक प्रतिबेदन बुझाउदै प्रमुख यादवले -“मधेस प्रदेशको सार्वजनिक मामिलालाई स्वच्छ ,निस्पक्ष ,पारदर्शि र भ्रष्टाचार मुक्त बनाउन प्रदेश सरकारले गठन गरेको जनलोकपाल आयोगले आफ्नो भुमिका र कर्तव्यलाई प्रभाबकारी साथै गम्भिर ढङ्गले अगाडि बढाई रहेको र बढाई रहने बताउनु भएका छन् ।
यादवले -“प्रदेश जनलोकपाल कार्यालय जनकपुरधाममा विभिन्न माध्यमबाट धेरै जसो उजुरी परेको र त्यसमा धेरैजसो स्थानीय तहमा भएको भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई छानबिन गरी प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको बताउनु भयो ।
प्रमुख यादवले”-आयोगको लक्ष्यलाई परिपुर्ति गर्न प्रत्येक दिन प्रयासरत रहेपनि प्रदेश सरकारद्वारा नियमाबलीको अनुपलब्धता, कर्मचारी ,सुरक्षा कर्मिको आपूर्तिमा ढिलाई कारण आफ्नो सोचलाई पुर्ण रुपमा साकार बनाउन नसकेकोमा प्रदेश प्रमुख भण्डारी समक्ष दु:खेसो पोख्नु भएका छन् ।
प्रमुख यादवले “-आयोगलाई उल्लेखनीय उदेश्य परिपुर्तिका लागि प्रदेश सरकारले छिटै नियमाबली र आवश्यक कर्मचारी ,सुरक्षा कर्मिको ब्यबस्था गर्ने कुरामा आशावादी रहेको समेत बताउनु भएका छन् ।
प्रतिबेदन पेश गर्ने क्रममा प्रदेश प्रमुख कार्यालयको कर्मचारी र जनलोकपाल आयोगका विभिन्न कर्मचारीहरु उपस्थिति रहेको थियो।
