काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको दल विभाजन विरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतमा बहस चलिरहेको छ। न्यायाधीशद्धय हरिप्रसाद फुयाँल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा शुक्रबारदेखि यादवको रिटमा सुनुवाइ सुरु भएको थियो । शुक्रबार यादव पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए । शुक्रबार ओपनिङ बहस मात्र भएको र विपक्षी कानुन व्यवसायीको पालो नपाउने भएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो
आइतबार बिहान ११ : ३० बाट बहस सुरु भएको थियो । सुरुमा यादवको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले बहस गरेका थिए । उनीपछि सरकारी वकिलको पालो थियो । केसीले दल दर्ता गर्नका लागि ऐन हुनुपर्ने तर निर्वाचन आयोगले नियमावलीको आधारमा मात्र दर्ता गरेकाले नयाँ दल दर्ता प्रक्रिया असंवैधानिक भएको जिकिर गरेका थिए ।
उनीहरूपछि निर्वाचन आयोगको तर्फबाट बहस भएको थियो । उक्त बहसको नेतृत्व नायव महान्यायाधिवक्ता डा.टेकबहादुर घिमिरेले गरेका थिए । उनीसँगै सह न्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालले बहस गरेका थिए ।
उनीहरुले बहस गरिरहँदा न्यायाधीश फुयाँल र श्रेष्ठले नियमावलीको आधारमा कसरी दल दर्ता गर्ने निर्णय निर्वाचन आयोगले गर्यो अनि दल दर्ता गर्नका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको अवस्था के हो भनि प्रश्न गरेका थिए । उनीहरुले आयोगले दल दर्तासम्बन्धी कानुन नभएपछि नियमावलीको आधारमा गर्न सक्ने विगतका केही नजिरहरू भएको र त्यही आधारमा जसपा नेपालबाट विभाजन भएको दललाई मान्यता दिएको दाबी गरे ।
उनीहरूको बहस सकिएपछि चिया ब्रेक भएको थियो । चिया समयपछि महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले बहस गर्ने छन् । महान्यायाधिवक्ता पोखरेलपछि अशोक राई पक्षका केही कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन् । राईसहितका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रमेश बडाल, टिकाराम भट्टराई, रविनारायण खनाल र अधिवक्ता ईश्वरी भट्टराई लगायतले बहस गर्ने तयारी गरेका छन् ।
उनको कुरा सुनेपछि इजलासले यादव पक्षलाई बहसमा उठेका कुरामा जवाफ दिने समय उपलब्ध गराउने छ। यसरी सबै पक्षको कुरा सुनेपछि आजै बहस सकिएमा सर्वोच्चले फैसला सुनाउने छ। सर्वोच्चले सुनाउने फैसलाले नयाँ दल दर्तादेखि अन्य राजनीतिक बाटो तय गर्ने छ।
सर्वोच्चले यसअघि एकल इजलासबाट अन्तरिम आदेश समेत जारी गरेको थियो । तर विभाजित भएका दलका नेताहरू मन्त्री बन्नेदेखि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनेसम्मका कार्यमा सहभागी भएका छन् । रिटमा हुने फैसलाले यी कुराहरू पनि विवादमा पर्ने कि नपर्ने निर्णय हुनेछ।
