Advertisement
ताजा खबर
लेखा समितिको सभापतिमा एमाले र नेकपाले कांग्रेसलाई सघाउने लेखा समितिको सभापति कांग्रेसलाई दिने रास्वपाको निर्णय डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य ३० रुपैयाँले बढ्यो, पेट्रोलको यथावत मिथिला क्षेत्रमा जुडशीतल पर्व मनाइँदै जलेश्वरमा अमरेशविरुद्ध रास्वपाका कार्यकर्ताको नाराबाजी आशा भोसलेको निधन रास्वपालाई प्रचण्डको चेतावनी- संविधानमाथि छेडखानी भए सडक र सदनबाट प्रतिवाद गर्छौं इस्लामावाद शान्तिवार्ता सुरु : सन् १९७९ पछि पहिलो पटक अमेरिका-इरानबीच उच्चस्तरीय संवाद उपसभामुखमा रुबीकुमारी ठाकुर निर्वाचित महाेत्तरी क्षेत्र नं४ बाट निर्वाचित गौरी यादव बनिन् उद्योगमन्त्री
लेखा समितिको सभापतिमा एमाले र नेकपाले कांग्रेसलाई सघाउने लेखा समितिको सभापति कांग्रेसलाई दिने रास्वपाको निर्णय डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य ३० रुपैयाँले बढ्यो, पेट्रोलको यथावत मिथिला क्षेत्रमा जुडशीतल पर्व मनाइँदै जलेश्वरमा अमरेशविरुद्ध रास्वपाका कार्यकर्ताको नाराबाजी आशा भोसलेको निधन रास्वपालाई प्रचण्डको चेतावनी- संविधानमाथि छेडखानी भए सडक र सदनबाट प्रतिवाद गर्छौं इस्लामावाद शान्तिवार्ता सुरु : सन् १९७९ पछि पहिलो पटक अमेरिका-इरानबीच उच्चस्तरीय संवाद उपसभामुखमा रुबीकुमारी ठाकुर निर्वाचित महाेत्तरी क्षेत्र नं४ बाट निर्वाचित गौरी यादव बनिन् उद्योगमन्त्री

प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च पुगे उपेन्द्र

प्रतिक्षा खबर
२०८१ जेष्ठ ६, आईतवार १७:२७

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ले प्रतिनिधि सभाबाट लिन लागेको विश्वासको मत रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पुगेको छ ।
जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव विश्वासको मत रोक्न माग गर्दै आइतबार सर्वोच्चमा रिट लिएर पुगेका हुन् । सर्वोच्चका सहप्रवक्ता गोविन्द घिमिरेले यादवको रिट सर्वोच्च आइपुगेको र आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याएर दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।
जसपा विवादको टुंगो लागिनसकेको अवस्थामा प्रचण्डले संसद्मा लिने विश्वासको मतले वैद्यता नपाउने भएकाले निवेदकले त्यसलाई रोक्न रिटमा माग गरेका छन् ।
यादवले जसपा नेपालबाट अलग भएका सात जना पार्टीविहीन भएको र उनीहरू जसपा नेपाल र जसपा दुबैको सांसद नभएको जिकिरसहित उनीहरूले विश्वासको मत प्रक्रियामा भाग लिन नमिल्ने दाबी गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री सोमबार प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । त्यसका लागि उनले संसद् सचिवालयलाई पत्राचार समेत गरिसकेका छन् ।
यसअघि जसपा नेपाल विभाजनविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले नयाँ पार्टीको दर्ता प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया !

ADVERTISEMENT

ताजा खबर


सम्बन्धित खबर