Advertisement
ताजा खबर
दिनभरि निगरानी, राति तस्करीलाई संरक्षण ? महोत्तरीको पोखरभिण्डा बीओपीमाथि गम्भीर आरोप जानकी मन्दिरबाट लखेटिए हर्क साम्पाङका कार्यकर्ता एकडारा गाउँपालिकामा नियमित खोप सेवा अब वडा नं. १ का चार स्थानबाट, जन्मदेखि २३ महिनासम्मका बालबालिकाले पाउने सुविधा समायोजन विवादका कारण लोसपा र जसपा नेपालले बोलाए छुट्टाछुट्टै बैठक राप्रपा सांसद खुश्बु ओलीको चरित्रहत्या गरेको आरोपमा २ जना पक्राउ अदालतबाट हतकडीसहित थुनुवा फरार शेख हसिनाको ९ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति जफत थुनामुक्त भए एमालेका पूर्वसांसद कोइरी निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझीलाई ११ वर्ष र पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई ५ वर्ष ३ महिना कैद
दिनभरि निगरानी, राति तस्करीलाई संरक्षण ? महोत्तरीको पोखरभिण्डा बीओपीमाथि गम्भीर आरोप जानकी मन्दिरबाट लखेटिए हर्क साम्पाङका कार्यकर्ता एकडारा गाउँपालिकामा नियमित खोप सेवा अब वडा नं. १ का चार स्थानबाट, जन्मदेखि २३ महिनासम्मका बालबालिकाले पाउने सुविधा समायोजन विवादका कारण लोसपा र जसपा नेपालले बोलाए छुट्टाछुट्टै बैठक राप्रपा सांसद खुश्बु ओलीको चरित्रहत्या गरेको आरोपमा २ जना पक्राउ अदालतबाट हतकडीसहित थुनुवा फरार शेख हसिनाको ९ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति जफत थुनामुक्त भए एमालेका पूर्वसांसद कोइरी निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझीलाई ११ वर्ष र पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई ५ वर्ष ३ महिना कैद

संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा ८ वटा रिट पेश

प्रतिक्षा खबर
२०७७ पुष ६, सोमबार १३:१७

६ पुस, काठमाडौं । संसद विघटन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध धेरै कानुन व्यवसायी रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।
आइतबार राष्ट्रपतिबाट संसद विघटन स्वीकृत भएसँगै कानुन व्यवसायीहरु रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्चमा आइतबार ३ वटा रिट पेश भएकामा सोमबार दिउँसो १ बजेसम्म थप ५ वटा रिट पेश भएको प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिए ।
‘अहिलेसम्म ८ वटा रिट पेश भएका छन्, हामी अहिले अध्ययन गरिरहेका छौं, अध्ययन गर्दा कति रिट दर्ता हुन सक्लान्, कति नसक्लान्’ उनले भने ।
आइतबार अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सुलभ खरेल र लोकेन्द्रबहादुर ओलीले रिट पेश गरेका थिए । सोमबार पनि अदालत खुलेपछि कानुन व्यवसायीहरु रिट लिएर पुगेका छन् ।
मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेपछि अब यो निर्णय उल्ट्याउने विकल्प न्यायालय मात्र छ । त्यसैले कनिष्ठदेखि वरिष्ठसम्म कानुन व्यवसायी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई विपक्षी बनाएर संसद विघटनको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।
संसद विघटनको विपक्षमा रहेका संविधानका जानकारहरुले अहिलेको संविधानले बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नदिएको बताउँदै आएका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया !

ADVERTISEMENT

ताजा खबर


सम्बन्धित खबर