२८ भदौ, जनकपुरधाम । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएको दुई महिना बित्न लाग्दा पनि धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिकाले बजेट पारित गर्न सकेको छैन । गाउँपालिकाले गत १० असारमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरे पनि जनप्रतिनिधिबीच बजेट भागबन्डामा कुरा नमिल्दा पारित हुन नसकेको हो ।
बटेश्वरमा एक वडाध्यक्ष बाहेक अध्यक्षदेखि वडासदस्यसम्म जनप्रतिनिधि नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित छन् । कार्यकालको अन्तिम वर्षमा बढी बजेट पाउने स्वार्थको लडाइँले उनीहरूबीचकै बजेट बाँडफाँटको विवादले गाउँपालिकाको बजेट प्रक्रिया रोकिएको छ । बजेट पारित नहुँदा आर्थिक कारोबार ठप्प छ । कामकाज प्रभावित भएका छन् । बिग्रेको एम्बुलेन्स बनाउन पनि समस्या छ ।
२०७९ सालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल अब केही महिना मात्रै बाँकी छ । त्यसैले सकभर बढी बजेट आफ्नो पोल्टामा पार्ने होडमा जनप्रतिनिधि छन् । विगतमा वडाध्यक्षलाई करिब एक करोड रुपैयाँसम्म बजेटको सीमा निर्धारण गरिँदै आएको थियो । तर यसपटक नेपाल सरकारबाट समानीकरण अनुदानबापत ९ करोड रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएकाले बजेट बाँडफाँटमा समस्या भएको गाउँपालिका अध्यक्ष रामअशिष महतो स्वीकार्छन् ।
अध्यक्ष महतोले सुरुमा वडाका लागि ४० लाख रुपैयाँ सिलिङ तोकेका थिए । तर वडाध्यक्षहरूले भने विगतकै जस्तो एक करोड रुपैयाँ माग गर्दै आएका थिए । लामो छलफलपछि अहिले वडाका लागि ६५ लाख रुपैयाँ छुट्याउने सहमति भएको अध्यक्ष महतोले बताए ।
‘बजेट पारित नहुनुको कारण वडाको सिलिङ नमिलेको हो । वडाले एक करोड मागिरहेका थिए । अहिले ६५ लाखमा कुरा मिलिसकेको छ,’ अध्यक्ष महतोले भने, ‘अब उपाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यबीच बजेट सिलिङ मिलाउन बाँकी छ । त्यसपछि बजेट पारित हुन्छ ।’
उनका अनुसार वडालाई ६० लाख रुपैयाँ पुँजीगत र पाँच लाख रुपैयाँ चालु खर्चबाट सञ्चालन खर्च व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको छ । ९ करोड रुपैयाँको समानीकरण अनुदानमध्ये करिब पाँच करोड रुपैयाँ क्रमागत योजना तथा दायित्वमा खर्च हुने भएकाले बाँकी करिब चार करोड रुपैयाँबाट सबै पक्षको बजेट सिलिङ मिलाउनुपर्ने दबाब छ ।
केही जनप्रतिनिधिले भने कर्मचारीले जनप्रतिनिधिबीच विवाद बढाएर बजेट पारित गर्न ढिलाइ गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । कार्यकाल सकिन लागेकाले विवाद लम्ब्याएर पछि कर्मचारीले आफूखुसी बजेट चलाउने अवस्था बनाउन खोजेको उनीहरूको दाबी छ ।
तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेवतीप्रसाद पौडेलले कर्मचारीको त्यस्तो नियत नरहेको बताए ।
‘जनप्रतिनिधिबीचमै बजेट सिलिङको कुरा नमिलेका कारण बजेट पारित हुन नसकेको हो । कर्मचारीले खेलाएर समय बिताउने र आफूखुसी बजेट चलाउने कुनै नियत छैन,’ उनले भने ।
पौडेलका अनुसार समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान तथा अन्य अनुदानसमेत जोड्दा गाउँपालिकाले करिब ४० करोड रुपैयाँको बजेट पारित गर्न सक्ने अवस्था छ ।
