काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच सत्ता सहकार्य गर्ने सहमति भएपनि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ को बहसले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ‘बेचैन’ देखिन्छन् । उपधारा ३ को बहस चुलिएपछि देउवासँगको सहकार्य ओलीका लागि ‘तरबार’ साबित हुने कतिपयको टिप्पणी छ ।
गत असार १७ गते मध्यरातमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको विकल्पमा कांग्रेस एमालेबिच सत्ता सहकार्य गर्ने सहमतिअनुसार असार १९ गते एमालेले आफ्ना मन्त्रीहरू सरकारबाट फिर्ता बोलाएर सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता गरेको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अल्पमतमा परेपछि राजीनामा नदिएर संसद् फेस गर्ने तयारीस्वरुप प्रक्रिया नै अघि बढाइसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अपनाएको यो प्रक्रिया देख्दादेख्दै नेपाली कांग्रेस र एमाले भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खोल्न दबाब दिइरहेका छन् । कांग्रेस एमाले दुवैले संस्थागत रूपमै निर्णय गरेर प्रधानमन्त्रीलाई तत्काल राजीनामा गर्न दबाब दिनुका साथै ती दलका सांसदहरूले लगातार रूपमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिरहेका छन् ।
आफू नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड असार २८ गते संसद्मार्फत विश्वासको मत लिने तयारीमा छन् । यद्यपि बदलिएको समीकरणलाई हेर्दा कुनै चमत्कारिक परिवर्तन भएबाहेक प्रचण्डले विश्वासको मत नपाउने संसदीय गणितले देखाइसकेको छ ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत नपाउने देखेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने दुई दलको तयारी छ । कांग्रेस एमालेको यस्तो तयारी भइरहेका बेला अब बन्ने सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ वा ३ मध्ये कुन धारामार्फत सरकार बन्छ ? भन्ने बहस पेचिलो बन्दै गएको छ ।
प्रचण्ड सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार बनेको हो । संविधानको यो उपधारा अनुसार बनेको सरकारले संसद्बाट विश्वासको मत नपाए अर्को सरकार निर्माण गर्दा स्वतः अर्को उपधारामा जानुपर्ने एकथरीको मत आइरहेको छ । अर्कोथरीले संविधानको उपधारा २ अनुसार नै सरकार बन्ने स्पष्ट आधार भइरहेका बेला उपधारा (३) मा जानु नपर्ने तर्क गरिरहेका छन् ।
निर्वाचन भएको १९ महिनामा चार पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थाले प्रचण्ड सरकार अस्थिर हुनुका साथै जनताले पाउनुपर्ने डेलिभरी पाउन नसकेकोले अब बन्ने सरकारले ती दुवै कार्यभार पुरा गर्ने दुई दलको दाबी छ । साथै उनीहरूले स्थिर सरकारका अलावा आवश्यक परे संविधान संशोधनसमेत गर्नेसम्मको समझदारी गरेको मौखिक रूपमा बताइरहेका छन् । यद्यपि दुई दलबिचको समझदारीको दस्ताबेज गोप्य नै छ ।
संसद्को अङ्कगणित हेर्दा पहिलो र दोस्रो ठुलो क्रमशः नेपाली कांग्रेससँग (८८) र एमालेसँग (७८) गरी १६६ सांसद रहेका छन् । जुन सङ्ख्या संसद्को २७५ को बहुमत हो । सरकार बनाउन वा टिकाउन १३८ सांसद भए मात्र पुग्छ ।
यदि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले असार २८ मा विश्वासको मत गुमाएको खण्डमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया बल्ल सुरु हुनेछ । तर नेपाली कांग्रेस र एमालेले भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई त्यसअघि नै राजीनामा दिन दबाब दिइरहेका छन् ।
विश्वासको मत लिएर परिणाम जे आउँछ त्यही अनुसार अघि बढ्ने संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्ने निर्णयमा पुगेका बेला प्रचण्डलाई कांग्रेस–एमालेले तत्कालै राजीनामा गर्न दबाब दिनुमा उनीहरूबिच भएको समझदारीले काम गरेको छ । कांग्रेस र एमालेबिचको समझदारी अनुसार पहिलो चरणमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने र दोस्रो चरणमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने भनिएको छ ।
पहिलो चरणमा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने दुई दलको समझदारी भएपनि राष्ट्रपतिले संविधानको कुन धारा अन्तर्गत सरकार गठन गर्न आह्वान गर्ने हुन् ? भन्ने त्रास र अन्योलले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई बढी नै सताएको देखिन्छ ।
कांग्रेसको एक पक्षले समेत अब बन्ने सरकार ७६ को ३ अनुसार बन्नुपर्ने बताइरहेको अवस्था र कानुनका जानकारहरूले समेत स्पष्ट पार्न नसकेका बेला यदि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल स्वविवेक प्रयोग गर्दै नयाँ सरकार गठनका लागि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ मा जाने हुन् कि भन्ने त्रास ओलीमा देखिन्छ । ७६(३) अनुसार अघि बढे संसद्को ठुलो दल अर्थात् नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था आउँछ ।
यद्यपि यसमा राजनीतिक दलका नेताहरू कानुका जानकारहरूको फरक–फरक मत प्रकट भइरहेको छ । मुलुकका दुई ठुला दल मिलेर स्थिर सरकार बनाउँछौ भनिरहेका बेला राष्ट्रपतिले संविधानको उपधारा २ अनुसार नै सरकार गठनका लागि आह्वान गरेमा ओली २८ पछि प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित छ । तर संविधानको यो उपधारा अनुसार ओली प्रधानमन्त्री बने पनि समय क्रममा कांग्रेसले समर्थन फिर्ता गरे वा सत्ता सहकार्यमा खटपट भए जुनसुकै बेला उपधारा ३ अनुसार कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने छन् ।
‘दुई ठुला दलका नेताहरूले सहमति गरेर नयाँ सरकार गठन गर्ने समझदारी त गर्नुभयो तर संविधानको उपधारा ३ को बहस हेर्दा कांग्रेस सभापति देउवासँगको सहकार्य ओलीमाथि तरबार साबित हुनसक्छ’, ‘उहाँहरूबिचको सहमति गोप्य राख्नुले पनि परिस्थिति एक अर्काप्रति विश्वास र भरोसामा कमी छ भन्ने देखिन्छ ।’
