महोत्तरी।
महोत्तरी जिल्लाको सम्सी, कठुधार, गौशाला, रामनगर तथा गौशाला चोकलगायतका विभिन्न स्थानमा आधा दर्जनभन्दा बढी प्रहरी बिट स्थापना गरिएका छन्। ती प्रहरी बिटहरूमा सुरक्षाका लागि प्रहरी कर्मचारीसमेत खटिएका छन्। तर, प्रहरीको नियमित उपस्थितिका बाबजुद रातिको समयमा कुखुरा तस्करी भइरहेको आरोप सार्वजनिक भएको छ।
स्थानीयस्तरमा प्राप्त जानकारीअनुसार, हरेक दिनजसो राति ९ बजेदेखि ११ बजेको बीचमा कुखुरा भरिएका करिब तीनवटा पिकअप गाडी ती क्षेत्र हुँदै आवतजावत गर्ने गरेका छन्। ती गाडीमा क्षमताभन्दा बढी कुखुरा लोड गरिएको र तीव्र गतिमा गुड्ने गरेको बताइएको छ।
यस घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ—ती कुखुरा आखिर कहाँबाट आउँछन्?
गौशाला–सम्सी सडकखण्डको आसपास दैनिक तीनवटा पिकअपमा बोक्न सकिने परिमाणमा कुखुरा उत्पादन गर्ने क्षमताका ठूला खोरहरू नरहेको प्रहरी स्रोतबाट समेत स्वीकार गरिएको बताइएको छ। त्यसो भए स्थानीय उत्पादन नभएका यति ठूलो परिमाणका कुखुरा कहाँबाट आइरहेका छन् भन्ने विषयमा थप अनुसन्धान आवश्यक देखिन्छ।
स्थानीयस्तरमा उठिरहेको आशंकाअनुसार, ती कुखुरा भारतसँग जोडिएको सीमावर्ती क्षेत्रबाट अवैध रूपमा भित्र्याइने गरिएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यदि त्यसो हो भने कुखुराको क्वारेन्टाइन परीक्षण, स्वास्थ्य जाँच, भन्सार प्रक्रिया तथा आवश्यक कागजातबिना ती कुखुरा नेपाल भित्रिनु गम्भीर विषय हो।
यस विषयमा केही समय चर्चा चुलिएपछि तस्करीमा संलग्न गाडीहरूले केही दिन आफ्नो पुरानो मार्ग परिवर्तन गरी अन्य बाटो प्रयोग गरेको र पछि पुनः पुरानै मार्ग सम्सी–गौशाला हुँदै राजमार्गको बाटो प्रयोग गर्न थालेको स्थानीयको भनाइ छ।
अहिले फेरि सोही मार्ग हुँदै कुखुरा बोकेका पिकअप गाडीहरू रातिको समयमा खुलेआम आवतजावत गरिरहेको आरोप छ। आधा दर्जनभन्दा बढी प्रहरी बिट रहेको क्षेत्रमा यस्तो गतिविधि निरन्तर भइरहँदा प्रहरी प्रशासनको निगरानी, सीमा सुरक्षा तथा सम्बन्धित निकायको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
अब प्रश्न उठ्छ—प्रहरी बिटहरू केवल नामका लागि स्थापना गरिएका हुन् कि अवैध गतिविधि नियन्त्रणका लागि पनि प्रभावकारी निगरानी भइरहेको छ?
यस विषयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी, सशस्त्र प्रहरी बल, भन्सार कार्यालय तथा पशु क्वारेन्टाइनसँग सम्बन्धित निकायले गम्भीरतापूर्वक छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न आवश्यक देखिन्छ। साथै, कुखुरा ओसारपसारमा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पालना भए–नभएको विषयमा पनि सम्बन्धित निकायले स्पष्ट पार्नुपर्छ।







