Advertisement
ताजा खबर
भूकम्पबाट मृत्यु हुनेको संख्या १८० नाघ्यो, उद्धारकार्य जारी सन्दीप लामिछाने : कठिन समयमा कप्तान, ओडीआई मान्यता जोगाउने चुनौती सोनमा गाउँपालिकामा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वयंसेवकलाई बैग, छाता, डायरी र त्रिपाल वितरण रौतहटमा नदीमा नुहाउन गएका तीन बालबालिका बेपत्ता सुनसरी र सिरहा घटनामा ज्यान गुमाएका ४ जनालाई शहीद घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय कांग्रेस सभापति गगन थापा र नेता डा. शेखर कोइरालाबीच भेटवार्ता अख्तियारले थाल्यो दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिवहरूको सम्पत्ति अनुसन्धान स्वास्थ्यमन्त्रीको स्पष्टीकरण : ट्रमा सेन्टर ढल्केबरमै बन्छ विराटनगर जुट मिल सञ्चालनका लागि अध्ययन कार्यदल गठन जनकपुरमा साहु-महाजनको प्रदर्शन
भूकम्पबाट मृत्यु हुनेको संख्या १८० नाघ्यो, उद्धारकार्य जारी सन्दीप लामिछाने : कठिन समयमा कप्तान, ओडीआई मान्यता जोगाउने चुनौती सोनमा गाउँपालिकामा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वयंसेवकलाई बैग, छाता, डायरी र त्रिपाल वितरण रौतहटमा नदीमा नुहाउन गएका तीन बालबालिका बेपत्ता सुनसरी र सिरहा घटनामा ज्यान गुमाएका ४ जनालाई शहीद घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय कांग्रेस सभापति गगन थापा र नेता डा. शेखर कोइरालाबीच भेटवार्ता अख्तियारले थाल्यो दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिवहरूको सम्पत्ति अनुसन्धान स्वास्थ्यमन्त्रीको स्पष्टीकरण : ट्रमा सेन्टर ढल्केबरमै बन्छ विराटनगर जुट मिल सञ्चालनका लागि अध्ययन कार्यदल गठन जनकपुरमा साहु-महाजनको प्रदर्शन

लामिछाने विरुद्धको मुद्दाकाे सुनुवाइ स्थगित

प्रतिक्षा खबर
२०८१ बैशाख २३, आईतवार १४:४७

२३ वैशाख, काठमाडौं । क्रिकेटर सन्दिप लामिछानेविरुद्ध परेको बलात्कारको मुद्दा आइतबार पनि हेर्न नमिल्ने भएको छ ।
मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र दुर्गाप्रसाद ढुंगेलको इजलासले मुद्दा हेर्न नमिल्ने भनी आदेश गरेको हो ।
यसअघि मुख्य न्यायाधीश निरौला संलग्न इजलासले २३ चैतमा दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश गरेको थियो । प्रत्यर्थीहरू झिकाउने आदेशमा यसअघि नै संलग्न भएपछि हेर्न नमिल्ने आदेश भएको हो ।
क्रिकेटर सन्दिप लामिछानेलाई जिल्ला अदालतले ८ वर्ष कैद र जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो । फैसलापछि दुवै पक्ष उच्च अदालत पाटन पुगेका छन् ।
क्रिकेटर लामिछानेले आफू निर्दोष भएको दाबी गरेका छन् भने पीडित गौशाला २६ ले आफूलाई बालिग ठहर गरी लामिछानेलाई कम सजाय गरिएको भन्दै थप सजायको माग गरेकी छन् ।
जिल्ला अदालतले सम्बन्धित स्थानीय तहबाट जन्मदर्ता सम्बन्धी कागजात फेरि झिकाउने भनी आदेश दिइसकेको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया !

ADVERTISEMENT

ताजा खबर


सम्बन्धित खबर