जनकपुरधाम, ६ पुस । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मुलुकमा आएको संघीयतालाई ‘अपांग संघीयता’ को संज्ञा दिएका छन् ।
प्रेस मञ्च नेपाल, मधेस प्रदेश समितिद्वारा जनकपुरधाममा आयोजित ‘संघीयता, समाजवाद, मधेस र पत्रकारिता’ विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रममा उनले संघीय सरकारले कुल बजेटको ७९ प्रतिशत बजेट आफैंसँग राखेर संघीयतालाई बदनाम गराइरहेको छ । त्यसैले अहिलेको संघीयता ‘अपांग संघीयता’ हो, उनले बताएका हुन् ।
त्यत्तिमात्रै नभएर संघीयताको नाममा नाटक गर्नुबाहेक केही भएकै छैन । कुल बजेटको १४ प्रतिशत ७ प्रदेशलाई र ७५३ स्थानीय तहलाई ७ प्रतिशत मात्रै बजेट दिएर संघीयता स्थापित हुन नसक्ने उनको तर्क छ । यसो हेर्दा एउटा प्रदेशलाई २ प्रतिशत बजेट मात्रै आयो । यतिसम्म भिन्नता छ कि बढी जनसंख्या हुने प्रदेशलाई पनि २ प्रतिशत र कम जनसंख्या हुने प्रदेशलाई पनि २ प्रतिशत नै । अनि हामी भन्छौ प्रदेशले कामै गरेन । के यसरी सम्भव छ त देशको विकास ? उनको प्रश्न छ ।
जबसम्म शासन प्रशासन प्रदेश सरकारको आफ्नो हुँदैन, तबसम्म संघीयताको मर्मअनुसार काम हुन सक्दैन । प्रदेश सरकारलाई सिडियोले टेर्दैन, सचिवले सुन्दैन । त्यत्तिमात्रै कहाँ हो र सचिवहरु कहिले आउँछ, कहिले जान्छन्, मन्त्रिलाई नि जानकारी हुँदैन । अनि उनीहरुले संघीयता खर्चिलो भयो भनेर भ्रम फैलाउँछन् ।
देशमा शिक्षाको अवस्था त्यस्तै छ । प्रदेशलाई शैक्षिक अधिकार दिइएको छैन । केन्द्र सरकारको मातहतमा रहने गरी विद्यालय स्तरीय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । माथिल्लो शिक्षा युनिभर्सिटीहरुले आफ्नै निगरानीमा चलाइरहेको छ ।
मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेपछि सोहीअनुसारको गतिविधि सञ्चालन गर्नुको साटो विकेन्द्रिकरणको सिद्धान्त विपरीत प्रदेशहरुलाई अधिकारै नदिई केन्द्रिकृत शासन प्रणाली हाबी हुनु संघीयता विरोधी कदम हो । त्यसैले अबको विकल्प संघीयतालाई मजबुत बनाई समृद्ध प्रदेश निर्माण तर्फ लाग्नु आवश्यकता औंल्याए ।
नेपाल सरकारले शासन, प्रशासन, प्रहरी, न्यायालय, बैंक तथा वित्तीय नीति, प्रादेशिक स्रोत तथा साधनहरुको उपयोग आफैसँग राखेर जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति हुन नदिएकाले संघीयता कार्यान्वयनमा ढिलाई भइरहेकाले संघीयतालाई प्रायोजित गरिरहेको आरोप लगाए ।
अध्यक्ष यादवले भने, ‘अमेरिका, अस्ट्रेलिया, ब्राजिल, युएई, स्विजरल्याण्ड, अस्ट्रिया लगायत विश्वका २८ मुलुकहरुमा संघीय शासन प्रणाली रहेका छन् ।’ त्यस्ता मुलुकहरु जनसंख्याको ४० प्रतिशत र भूगोलको ५० प्रतिशत भन्दा बढी छन् । तर, हाम्रो मुलुक भने यसको विपरीत रहेको छ ।
संघीयता र मूल भावः
– संविधानद्वारा राज्यहरुको बीचमा शक्ति विभाजन गर्नु नै संघीयता हो ।
– विविधता (जातीय, भाषिक, धार्मिक, साँस्कृतिक, भौगोलिक, आदि) भएको मुलुकका सम्पूर्ण जनसमुदायहरुको पहिचानका साथै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक जीवन प्रणालीमा समानरुपले साँझेदारी वा प्रतिनिधित्त्व हुने गरी उनीहरुको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्नु संघीयताको मूल भाव हो ।
कसले के गर्ने ?
– केन्द्रसँग सरोकार राख्ने विषयहरु संघीय सरकारले गर्ने, बाँकी सबै प्रदेश सरकारले गर्ने ।
– सन्धि, सम्झौता, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, कानून निर्माण संघीय सरकारले गर्ने र शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून, संविधान संशोधन प्रदेश सरकारबाट पारित गराई गर्नुपर्ने ।
– कानून, संविधान संशोधन, भूमि व्यवस्थापन, सहरीकरण, बैंक तथा वित्तीय संस्था, पूर्वाधार विकास लगायतको काम दुबै सरकारको मातहतमा पर्दछ ।
संघीय प्रणालीको उद्देश्यः
– अल्पसंख्यक समुदायहरुको पहिचान र साँस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति ।
– बहुमतको शासन र अल्पसंख्यकको अधिकार रक्षा गर्ने ।
– स्थानीय तहका जनतालाई नै आफ्नो समस्या समाधान गर्न अवसर प्रदान गर्ने ।
– आफ्नो सरकारमा सहभागीताका लागि स्थानीय जनतालाई प्रोत्साहन गर्ने ।
– संघ र प्रदेशको बीचमा शक्ति सन्तुलन कायम गर्ने ।
संघीय प्रणालीको आधारभूत सिद्धान्तः
– लोकतन्त्रको संस्थागत अभ्यास
– राष्ट्रको उन्नतीका लागि विविधता र एकता
– जनताको समावेशीकरण र सशक्तिकरण
– सुशासनको संस्थागत विकास
– राष्ट्रिय पहिचानको मान्यता
– प्रगतिशील र समावेशी लोकतन्त्र
– राष्ट्रिय पहिचानको मान्यता
संघीय एकाईको क्षेत्र निर्धारणका आधारहरुः
१) पहिचानका आधारमा
– जातीय, भाषिक, साँस्कृतिक, भौगोलिक र ऐतिहासिक पहिचान
२) सामथ्र्यका आधारमा
– आर्थिक अन्तरसम्बन्ध र सामथ्र्य
– पूर्वाधार विकासको अवस्था
– प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपलब्धता र सामथ्र्य
– प्रशासनिक सुगमता तथा पहुँचको सामथ्र्य
अर्को प्रसंगमा उनले भनेर्, ५ सय लिई नाराजुलुसमा जाने र बैंक ऋण मिनाहा गराउने नाममा संघीयता खारेजीको नारा लगाउनु चेतना र ज्ञानको कमी हो ।’ उनले ऋण मिनाहाको नाममा संघीयतामाथि प्रहार गरी राजा ल्याउने चलखेल भइरहेको संकेत पनि गरे ।
