अातिशा झा
जनकपुरधाम, चैत १ । प्रदेश नं. २को प्रदेश सभाले प्रदेशमा सुशासन कायम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।
प्रदेशमा भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती जस्ता अनियमिततालाई रोक्न प्रदेश सरकारले ल्याएको विधेयक लाई प्रदेश सभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।
प्रदेशसभा बाट पारित विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणित भई राज्यपत्रमा प्रकाशित भएपछि प्रदेश जनलोकपाल ऐन २०७६को नाउँले कार्यन्वयनमा आउने छन ।
विधेयकमा भ्रष्टाचार तथा ढिला सुस्ती नियन्त्रणको लागि उच्च स्तरीय सुशासन आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । आयोगको प्रमुख आयुक्त मन्त्री स्तरका हुने छन भने अन्य सदस्यहरु राज्यमन्त्री सरहको हुनेछ । आयोग पूर्ण रुपमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुने तथा यसको कार्यकाल पाँचको वर्षको हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोगले मुख्यमन्त्री देखी प्रदेश मातहतका कर्मचारी र स्थानीय तहको समेत छानविन गर्न पाउने छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सहयोगीको रुपमा खडा गरिएको आयोग काम थालेपछि प्रदेशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने विश्वास सरकारले लिएको छ ।
भारतमा अन्ना हजारेलाई लोकपाल विधेयकको लागी लामो आन्दोलन गर्नु परेको यथार्थ रहेको अवस्थामा प्रदेश नं. .२को सरकारले आफै उक्त विधेयक प्रदेशसभामा लगेर पारित समेत गराएका छन ।
विधेयक माथि प्रदेशसभा सदस्यहरुले राख्नु भएको जिज्ञासाको जवाव दिनु हुँदै मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रतिबद्ध रहेको कुरा विधेयकले प्रमाणित गरेको बताउनु भयो । उहाँले स्वतन्त्र , निष्पक्ष र निर्भिक व्यक्तिलाई आयोगको जिम्मा दिएर प्रदेश बाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध रहेको समेत बताउनु भयो ।
