Advertisement
ताजा खबर
टाइगर श्रफको गाडीमा गोली प्रहार, चालकसहित दुई जना घाइते वेस्ट इन्डिजका अलराउन्डर आन्द्रे रसेल विराटनगर किङ्सबाट एनपीएल खेल्ने जसपा नेपालले सरकार बनाउन कुनै दाबी गरेको छैन: अध्यक्ष यादव सुनकोशीमा जिप खस्दा ३ जनाको मृत्यु, ३ बेपत्ता रामगोपालपुर वडा नं. ४ र ५ को बजार क्षेत्रमा खुला मदिराको अवैध बिक्री तीव्र: प्रहरीको मिलेमतो रहेको स्थानीयको आशंका, चाडबाडमा भक्तजन त्रसित मधेशमा एमाले र जसपा नेपालको गठबन्धनमा नयाँ सरकार बनाउने गृहकार्य तीव्र २ समूहबीच झडप हुँदा एकै परिवारका ५ जना घाइते मधेश प्रदेशमा पुनः मुख्यमन्त्री बन्न सरोज कुमार यादवको चर्चा, विकासप्रेमी नेताका रूपमा लोकप्रिय मधेश प्रदेश सरकारबाट एमालेका चार मन्त्रीले दिए सामूहिक राजीनामा सर्वोच्च अदालतको फैसला : धर्म परिवर्तन गरेपछि जातीय आरक्षण नपाइने
टाइगर श्रफको गाडीमा गोली प्रहार, चालकसहित दुई जना घाइते वेस्ट इन्डिजका अलराउन्डर आन्द्रे रसेल विराटनगर किङ्सबाट एनपीएल खेल्ने जसपा नेपालले सरकार बनाउन कुनै दाबी गरेको छैन: अध्यक्ष यादव सुनकोशीमा जिप खस्दा ३ जनाको मृत्यु, ३ बेपत्ता रामगोपालपुर वडा नं. ४ र ५ को बजार क्षेत्रमा खुला मदिराको अवैध बिक्री तीव्र: प्रहरीको मिलेमतो रहेको स्थानीयको आशंका, चाडबाडमा भक्तजन त्रसित मधेशमा एमाले र जसपा नेपालको गठबन्धनमा नयाँ सरकार बनाउने गृहकार्य तीव्र २ समूहबीच झडप हुँदा एकै परिवारका ५ जना घाइते मधेश प्रदेशमा पुनः मुख्यमन्त्री बन्न सरोज कुमार यादवको चर्चा, विकासप्रेमी नेताका रूपमा लोकप्रिय मधेश प्रदेश सरकारबाट एमालेका चार मन्त्रीले दिए सामूहिक राजीनामा सर्वोच्च अदालतको फैसला : धर्म परिवर्तन गरेपछि जातीय आरक्षण नपाइने
☰

जसपा खारेजको मागमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

प्रतिक्षा खबर
२०७८ श्रावण २५, सोमबार १७:३५

२५ साउन, काठमाडौं । तत्कालिन राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी मिलेर बनेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) खारेजको माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
तत्कालिन राजपासँग पार्टी एकता गरी आएका राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका राजकुमार थापाले राजपा समाजवादी पार्टीको एकीकरण प्रक्रिया नै नमिलेकाले जसपा खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै रिट दिएका थिए ।
सोमबार न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाको इजलासले राजपा र समाजवादी पार्टीबीचको एकता खारेज नपर्ने आदेश दिएको हो ।
यही रिटमा गत असार ३० गते न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरी अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको थियो ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया !

ADVERTISEMENT

ताजा खबर


सम्बन्धित खबर