गोपाल झा ,महोत्तरी, अषाढ ३० गते
सर्वोच्च अदालतले निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन तथा सार्वजनिक सूचना दिन रोक लगाउने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । मंगलबार न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले सरकारको उक्त निर्णय खारेज गर्ने फैसला सुनाएको हो ।
सरकारले २०८२ चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबाट प्रकाशित हुने सरकारी विज्ञापन र सार्वजनिक सूचनाहरू सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त निर्णयअनुसार गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन लगायत सरकारी सञ्चारमाध्यमले मात्र सरकारी विज्ञापन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो भने निजी सञ्चारमाध्यमलाई यसबाट वञ्चित गरिएको थियो ।
सरकारको उक्त निर्णयपछि निजी क्षेत्रका रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूले आर्थिक रूपमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भन्दै व्यापक असन्तुष्टि जनाएका थिए । सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाले यो निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रता, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा तथा समान अवसरको संवैधानिक सिद्धान्तमाथि आघात पुग्ने बताएका थिए ।
यही निर्णयविरुद्ध नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिकारप्राप्त निवेदक एवं अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले २०८२ चैत २४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । रिटमा सरकारको निर्णय संविधानको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी व्यवस्था विपरीत रहेको, निजी सञ्चारमाध्यममाथि विभेद गरिएको तथा समानताको हकको उल्लंघन भएको जिकिर गरिएको थियो ।
उक्त रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा असार २२ र २३ गते लगातार सुनुवाइ भएको थियो । निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सतिशकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, ललितबहादुर बस्नेत, दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुईंटेल, विकास भट्टराई, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, डा. प्रेमराज सिलवाललगायतले बहस गरेका थिए ।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णय बदर गर्ने फैसला सुनाउँदै निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गर्ने व्यवस्था कानुनी रूपमा टिक्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेको हो । अदालतको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएपछि फैसलाको विस्तृत कानुनी आधार स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सर्वोच्चको यस फैसलासँगै अब सरकारी निकायहरूले सार्वजनिक सूचना तथा विज्ञापन वितरण गर्दा निजी र सरकारी सञ्चारमाध्यमबीच विभेद गर्न नपाउने भएका छन् । सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाले अदालतको निर्णयलाई प्रेस स्वतन्त्रता, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा तथा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको पक्षमा आएको महत्वपूर्ण फैसलाका रूपमा लिएका छन् ।
