Advertisement
ताजा खबर
भन्सारले छोडेको पिकअप फेरि तस्करीमा पक्राउ भन्सार–तस्कर–बिचौलिया सेटिङमाथि थप शंका रामगाेपालपुर नगरपालिकामा प्रशासकीय भवन शिलान्यासकाे कार्यक्रम सम्पन्न जसपाका नेता विजयकुमारले त्यागे पार्टी विज्ञापन रोक्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन जसपा नेपालको माग सीमामा सास्तीबारे सांसद झाको चासोः ‘सर्वसाधारणका लागि व्यवहारिक नीति आवश्यक गृहमन्त्री सुधन गुरुङले दिए राजीनामा प्रहरीको गाडीले ठक्कर दिँदा एक बालक गम्भीर घाइते एक हप्ताभित्र इन्धनको मूल्यवृद्धि फिर्ता नभए आन्दोलन हुन्छ : दुर्गा प्रसाईं लेखा समितिको सभापतिमा एमाले र नेकपाले कांग्रेसलाई सघाउने लेखा समितिको सभापति कांग्रेसलाई दिने रास्वपाको निर्णय
भन्सारले छोडेको पिकअप फेरि तस्करीमा पक्राउ भन्सार–तस्कर–बिचौलिया सेटिङमाथि थप शंका रामगाेपालपुर नगरपालिकामा प्रशासकीय भवन शिलान्यासकाे कार्यक्रम सम्पन्न जसपाका नेता विजयकुमारले त्यागे पार्टी विज्ञापन रोक्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन जसपा नेपालको माग सीमामा सास्तीबारे सांसद झाको चासोः ‘सर्वसाधारणका लागि व्यवहारिक नीति आवश्यक गृहमन्त्री सुधन गुरुङले दिए राजीनामा प्रहरीको गाडीले ठक्कर दिँदा एक बालक गम्भीर घाइते एक हप्ताभित्र इन्धनको मूल्यवृद्धि फिर्ता नभए आन्दोलन हुन्छ : दुर्गा प्रसाईं लेखा समितिको सभापतिमा एमाले र नेकपाले कांग्रेसलाई सघाउने लेखा समितिको सभापति कांग्रेसलाई दिने रास्वपाको निर्णय

जेनजी आन्दोलनको प्रतिवेदनसहित तीन वटा दस्तावेज सार्वजनिक गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णय

प्रतिक्षा खबर
२०८२ चैत्र ११, बुधबार २२:००

११ चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले तीनवटा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेकी छिन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले भदौ २३ र २४ गतेको घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८२ को प्रतिवेदन, नेपाल बाल संगठन र बालमन्दिर सम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग, २०७७ को प्रतिवेदन र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट तयार गरिएको सुशासन मार्गचित्र, २०८२ सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेकी हुन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले आज (बुधबार) भदौ २३ र २४ को घटनाका सम्बन्धमा जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदन संघीय संसद सचिवालयको पुस्तकालयमा अभिलेख राखी सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावलले जानकारी दिए ।

यसअघि हिजो (मंगलबार) उनले नेपाल बाल संगठन र बालमन्दिर सम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग, २०७७ को प्रतिवेदन संघीय संसद सचिवालयको पुस्तकालयमा अभिलेख राखी सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् ।

त्यस्तै उनले गत चैत ३ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट तयार गरिएको सुशासन मार्गचित्र, २०८२ कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेकी छिन् । यो मार्गचित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गर्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया !

ADVERTISEMENT

ताजा खबर


सम्बन्धित खबर