काठमाडाैँ । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा व्यापक भौतिक क्षति हुनुका साथै राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर असर पर्ने गरी सुरक्षा निकायका हतियार लुटपाट भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
घटनाको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनका क्रममा ८४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भौतिक क्षति भएको हो । यस्तै सुरक्षा निकायका १३ सयभन्दा बढी हतियार लुटिएका छन्।
रातोपाटीलाई प्राप्त आयोगको प्रतिवेदनका अनुसार, आन्दोलनका क्रममा जम्मा १ हजार ६ सय ३४ वटा निकाय, संस्था र व्यक्तिको सम्पत्तिमा क्षति पुगेको छ।
आयोगको आफ्नै प्रारम्भिक संकलनअनुसार रु. ४१ अर्ब ८९ लाख १८ हजार ७०९ बराबरको क्षति देखिएको छ। जसमा सबैभन्दा बढी नोक्सानी निजी क्षेत्रले व्यहोरेको छ। निजी क्षेत्रका ८२१ व्यक्ति तथा निकायको रु. २२ अर्ब २७ करोड ८१ लाख बराबरको क्षति भएको छ।
त्यसैगरी, सरकारी र सार्वजनिक क्षेत्रका ५७१ निकायमा रु. १४ अर्ब ७४ करोड ७२ लाख र सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा रु. ३ अर्ब ९८ करोडभन्दा बढीको क्षति भएको छ।
प्रदेशगत रुपमा हेर्दा बागमती प्रदेशले सबैभन्दा ठूलो भौतिक नोक्सानी व्यहोरेको छ। बागमतीमा रु. ११ अर्ब २ करोड ९७ लाख बराबरको क्षति भएको छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा रु. ७ अर्ब ८१ करोड ५० लाख बराबरको क्षति पुगेको छ। आन्दोलनमा अदालत, संघीय मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि राजनीतिक दलका कार्यालयसमेत तोडफोडको सिकार भएका थिए।
जाँचबुझ आयोगले जनशक्ति अभावका कारण फिल्डमै गएर क्षतिको सम्पूर्ण विवरण संकलन गर्न नसकेको स्वीकार गरेको छ। त्यसैले आयोगले राष्ट्रिय योजना आयोगले संकलन गरेको तथ्यांकलाई नै आधिकारिक मानेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदन (२०८२) अनुसार उक्त आन्दोलनबाट भएको समग्र भौतिक क्षति रकम रु. ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रहेको छ।
आन्दोलनले भौतिक क्षति मात्र नभई राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर संकट निम्त्याएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। भदौ २३ र २४ गतेका प्रदर्शनका क्रममा प्रदर्शनकारीले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका जम्मा १ हजार ३४२ थान हतियार र १ लाख १८ हजार ५२५ थान गोलीगट्ठा लुटेका थिए।
लुटिएका हतियारमध्ये हालसम्म जम्मा ७४५ थान हतियार र २८ हजार ०६८ थान गोली मात्रै फिर्ता भएको नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। ठूलो संख्यामा हतियार बाहिरै रहँदा राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर चुनौती खडा भएको आयोगको निष्कर्ष छ।
खुला सिमानाका कारण ती हतियार तस्करी हुन सक्ने, विदेशी अपराधीको हातमा पुग्न सक्ने र समाजमा चोरी, डकैती तथा हिंसात्मक गतिविधि बढ्न सक्ने चेतावनी प्रतिवेदनमा दिइएको छ।लुटिएका हतियार फिर्ता गर्न स्पष्ट कानुनी प्रावधान नभएको भन्दै आयोगले हतियार तथा खरखजाना सम्बन्धी कानुनको संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।
