Advertisement
ताजा खबर
केन्द्रिय निर्देशनलाई अवज्ञा गर्दै जसपा सांसदद्वारा लुम्बिनी सरकारलाई समर्थन औरही नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निलाम्बर मिश्र सहित ११ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा नेपाल र भारतबिच एकअर्काको भोगचलनमा रहेको जग्गा नापजाँच गर्ने सहमति नेपाली तीर्थयात्री सवार बस भारतमा दुर्घटना, तीन जनाको मृत्यु महोत्तरीका व्यक्ति हुन्डी कारोबारको आशङ्कामा ५१ लाख नगदसहित पक्राउ भूकम्पबाट मृत्यु हुनेको संख्या १८० नाघ्यो, उद्धारकार्य जारी सन्दीप लामिछाने : कठिन समयमा कप्तान, ओडीआई मान्यता जोगाउने चुनौती सोनमा गाउँपालिकामा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वयंसेवकलाई बैग, छाता, डायरी र त्रिपाल वितरण रौतहटमा नदीमा नुहाउन गएका तीन बालबालिका बेपत्ता सुनसरी र सिरहा घटनामा ज्यान गुमाएका ४ जनालाई शहीद घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय
केन्द्रिय निर्देशनलाई अवज्ञा गर्दै जसपा सांसदद्वारा लुम्बिनी सरकारलाई समर्थन औरही नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निलाम्बर मिश्र सहित ११ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा नेपाल र भारतबिच एकअर्काको भोगचलनमा रहेको जग्गा नापजाँच गर्ने सहमति नेपाली तीर्थयात्री सवार बस भारतमा दुर्घटना, तीन जनाको मृत्यु महोत्तरीका व्यक्ति हुन्डी कारोबारको आशङ्कामा ५१ लाख नगदसहित पक्राउ भूकम्पबाट मृत्यु हुनेको संख्या १८० नाघ्यो, उद्धारकार्य जारी सन्दीप लामिछाने : कठिन समयमा कप्तान, ओडीआई मान्यता जोगाउने चुनौती सोनमा गाउँपालिकामा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वयंसेवकलाई बैग, छाता, डायरी र त्रिपाल वितरण रौतहटमा नदीमा नुहाउन गएका तीन बालबालिका बेपत्ता सुनसरी र सिरहा घटनामा ज्यान गुमाएका ४ जनालाई शहीद घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय

मधेश प्रदेशमा अवैधानिक नियुक्त मुख्यमन्त्रीको पद खारेजी माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

प्रतिक्षा खबर
२०८२ कार्तिक २५, मंगलवार १५:२९

कार्तिक २५
मधेश प्रदेशमा अवैधानिक रूपमा नियुक्त गरिएको भनिएको मुख्यमन्त्रीको पद खारेजीको माग गर्दै आज प्रदेशसभाका ७४ जना सदस्यहरूले संयुक्त रूपमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।

उक्त रिट मुद्दा दर्ता नम्बर ४१५ अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको अदालत स्रोतले जनाएको छ। रिट निवेदकहरूले मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति संविधान र कानूनी प्रावधान विपरीत भएको दाबी गर्दै तत्काल उक्त नियुक्ति खारेज गर्न माग गरेका छन्।

रिट निवेदकहरूका अनुसार प्रदेश प्रमुखले पर्याप्त समर्थन नभएका व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरी संवैधानिक मर्यादाको उल्लंघन गरेका छन्। उनीहरूले न्यायालयबाट शीघ्र सुनुवाइको माग पनि गरेका छन्।

यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइको वुधवारकाे तय गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया !

ADVERTISEMENT

ताजा खबर


सम्बन्धित खबर