वीरगञ्ज , चैत १४ । वीरगञ्ज बचाउ सङ्घर्ष समितिले वीरगञ्जको गण्डक चोकदेखि मितेरीपुलसम्मको सडक विस्तारको विरोधमा मुख्य सडक (मेनरोड) खण्डका व्यापारिक पसल बन्द गराएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले सडक विस्तार विरुद्धको रिट खारेज गरेसँगै सडक डिभिजन हेटौँडाले सो खण्डमा पर्ने सडकको सीमाङ्कन गर्न यही चैत ८ गते पत्राचार गरेको थियो । सो पत्राचारसँगै यहाँका स्थानीयवासी आन्दोलित भएका हुन् । समितिका अनुसार वीरगञ्जका मुख्य व्यापारिक क्षेत्रका बजार दिउँसो १२ बजेसम्म बन्द गरिने जनाइएको छ ।
वीरगञ्ज बचाउ सङ्घर्ष समितिका संयोजक तथा वीरगञ्ज महानगर–९ का वडाध्यक्ष जवाहरप्रसाद गुप्ताले सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठ नआउँदै डिभिजन सडक हेटौँडाले सडकको सीमाङ्कनका लागि पत्राचार गरेकोले आन्दोलन अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो ।
“फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै सीमाङ्कनको लागि पत्राचार गरेपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको हो,” उहाँले भन्नुभयो, “ऐतिहासिक वीरगञ्जको व्यापारीक क्षेत्रलाई नामेट पार्न खोजिएकाले यहाँका घरधनी तथा व्यापारी एक जुट भएर आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाइएको हो ।”
उहाँले सडक विस्तार गरिएमा गण्डक पुलदेखि मितेरीपुलसम्म करिव एक हजार एक सयभन्दा धेरै घरधनीको उठिबास हुने बताउनुभयो । “यो सडक विस्तार भएको खण्डमा एक हजार एक सय घरमध्ये पाँच सय घरधुरीको त एक हात पनि जग्गा नरहने अवस्था सिर्जना हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “जनतालाई सकुम्बासी बनाएर गरिने विकासको काम छैन ।”
वीरगञ्ज महानगर–६ का महेशराम चौरसियाले सडक विस्तारले आफ्नो चार धुरको घरसहित जग्गा एक हात पनि नरहने गुनासो गर्नुभयो । “पहिलाको सडक विस्तारले साढे दुई धुर जग्गा गइसकेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “अब फेरि २५–२५ मिटर सडक विस्तार गर्दा त एक हात पनि बाँकी रहँदैन ।”
वीरगञ्जको महावीर मन्दिरसँगै घर रहेका सञ्जीव शर्मा सडक विस्तार भएमा आफ्नो पाँच जनाको परिवार बिचल्ली हुने बताउनुहुन्छ । वडाध्यक्ष गुप्ताले आजै आर्दशनगरबाट विरोध प्रर्दशनीसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
सडक डिभिजन हेटौँडाका डिभिजन प्रमुख गुरूप्रसाद अधिकारीले सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठ आउनु अगावै त्रिभुवन राजपथ अन्र्तगत पर्ने गण्डकचोक–पावरहाउस–घण्टाघर–बिर्ता–रजतजयन्तीचोक–मितेरी पुलसम्मको सडक सीमा २५÷२५ मिटरको क्षेत्र सीमाङ्कन गर्न पत्राचार गरेको बताउनुभयो ।
गत फागुन २८ गते सर्वोच्च अदालतले वीरगञ्जको मुख्यसडक विस्तार विरुद्ध रिट खारेजी गरिदिएको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले फागुन २८ गते रिट निवेदकको पाँच वटै रिट खारेज गरेसँगै डिभिजन सडक कार्यालय हेटौँडालाई वीरगञ्जको उक्त सडकखण्डको सडक दायाँबायाँ २५–२५ मिटर चौडा गर्ने बाटो खुलेको हो ।
