जनकपुरधाम, चैत ८ । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सबैभन्दा कमजोर देखिएको मधेस प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षमा संघ सरकारबाट पाउने अनुदानमा कटौती भएको छ ।
मधेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा संघ सरकारबाट सबैभन्दा कम वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने भएको छ । कार्य सम्पादन मूल्यांकनको आधारमा मधेस सरकारले चालु आव २०८/८२ मा पाएको अनुदानभन्दा पनि कम अनुदान पाउने भएको हो ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आव २०८२/८३ का लागि नेपालको संविधान र प्रचलित कानुन बमोजिम संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । जसअनुसार आगामी आवका लागि मधेश सरकारले चालु आवमा पाएको अनुदानभन्दा ८ करोड कम अर्थात ७ अर्ब ७२ करोड १९ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने भएको छ ।
आयोगको सिफारिसअनुसार सातवटै प्रदेशले संघ सरकारबाट न्यूनतम, सुत्रमा आधारित र कार्यसम्पादनमा आधारित भई ६० अर्ब ६६ करोड अनुदान पाउने छ । आयोगको सिफारिसअनुसार कर्णाली प्रदेशले सबैभन्दा बढी अनुदान पाउने भएको छ । कर्णाली प्रदेशले आगामी आवका लागि १० अर्ब ५६ करोड ४ लाख अनुदान पाउने भएको हो ।
आयोगले केही साता अघि सातवटै प्रदेशको कार्यसम्पादन मूल्यांकन सार्वजनिक गरेको थियो । आयोगले विभिन्न ११ वटा सूचकको आधारमा सातवटै प्रदेशको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गरेको थियो । जसअनुसार मधेस प्रदेशले सबैभन्दा कम अंक प्राप्त गरेको थियो । आव २०७९/८० को कुल लेखा परीक्षणबाट औलाएको बेरुजुको अवस्था, प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुन बमोजिम आयोगले तोकेको आधारमा लागु गरी सशर्त अनुदान प्रदान गरे । नगरेको, आव २०८०/८१ को विनियोजित रकम अनुसार खर्चको अवस्था, आव २०८०/८१ को बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी तत्सम्बन्धी विवरण २०८१ कार्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे । नगरेको लगायत विभिन्न ११ सुचकको आधारमा मधेसले ३० अंक मात्र प्राप्त गरेको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेशले विभिन्न ११ सुचकको आधारमा सबैभन्दा बढी ५२.१६ अंक प्राप्त गरेको थियो ।
यस्तै, कोशीले ५०.७७, कर्णालीले ४६.७९, बागमतीले ४५.८७, गण्डकीले ४४.४६ र लुम्बिनीले ४०.७९ अंक प्राप्त गरेको थियो ।
विभिन्न तीन आधारमा आयोगले आव २०८२/८३ का लागि कर्णालीलाई १० अर्ब ५६ करोड ४ लाख, कोशीलाई ८ अर्ब ९८ करोड ३४ लाख, सुदूरपश्चिमलाई ८ अर्ब ९२ करोड ५६ लाख, लुम्बिनीलाई ८ अर्ब ४४ करोड ४४ लाख, बागमतीलाई ८ अर्ब २८ करोड ५४ लाख र गण्डकी प्रदेशलाई ७ अर्ब ७३ करोड ८९ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने भएको छ ।
आयोगले विभिन्न तीन आधारमा अनुदान सिफारिस गरेकोमा न्यूनतम तर्फ क्षेत्रफल र जनसंख्यालाई आधारमानेर परिमाण निर्धारण गरिएको छ । जसअनुसार मधेशले १ अर्ब ८७ करोड ९८ लाख पाएको छ । सूत्रमा आधारित भई ५ अर्ब ६० करोड ७९ लाख पाएको छ । आयोगले सूत्रमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदानको गणनामा मानव विकास सूचकांक, आर्थिक सामाजिक असमाना, पूर्वाधार विकासको अवस्था र खर्चको आवश्यकता र राजश्व उठाउन सक्ने क्षमतालाई सूचक-उपसूचकको रुपमा लिएको छ ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा भने मधेस प्रदेशले सबैभन्दा कम अनुदान पाएको छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले सबैभन्दा बढी ४० करोड ७२ लाख पाउँदा मधेसले २३ करोड ४२ लाख पाएको छ ।
यसअघि आव २०८१/८२ मा मधेस प्रदेशले वित्तीय समानीकरण अनुदान तर्फ ७ अर्ब ८० करोड पाउँदा आव २०८०/८१ मा ७ अर्ब ४१ करोड पाएको थियो । कर्णाली प्रदेशले प्रत्येक वर्ष संघ सरकारबाट सबैभन्दा बढी वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने गरेको छ । कर्णालीले आव २०८१/८२ मा १० अर्ब ३७ करोड पाउँदा आव २०८०/८१ का १० अर्ब १६ करोड पाएको थियो ।
सात वटा प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशको कार्यसम्पादनमा सुधार आउँदा मधेस प्रदेशको कार्य सम्पादन झन खस्किँदै गएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको पछिल्लो ३ मूल्यांकन अनुसार मधेशबाहेक सबै प्रदेशले आफ्नो कार्यसम्पादनमा सुधार गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुल्नामा आव २०८०/८१ मा प्रदेशहरुले पाएको अंक कम भएपनि आव २०७९/८० को तुलनामा बढी रहेको छ ।
आव २०७८/७९ मा ४५ अंक प्राप्त गरेको मधेस प्रदेशले आव २०८०/८१ मा ३० अंक मात्र पाएको छ । आयोगले विभिन्न सुचकको आधारमा १०० अंकमध्ये मधेशलाई आव २०७९/८० मा ३७.३१ अंक दिएको थियो ।
आव २०७८/७९ मा सबैभन्दा बढी ६२.९ अंक पाएको बागमती प्रदेशले आव २०८०/८१ मा ४५.८७ अंक पाएको छ । कोशी प्रदेशले आव २०७८/७९ मा ५० अंक पाउँदा आव २०८०/८१ मा ५०.७७ अंक प्राप्त गरेको छ । गण्डकी प्रदेशले आव २०७८/७९ मा ६१.४ अंक पाउँदा आव २०८०/८१ मा ४४.४६ अंक पाएको छ । लुम्बिनीलेआव २०७८/७९ मा ५८.३ अंक पाउँदा आव २०८०/८१ मा ४०.७९ अंक प्राप्त गरेको छ ।
कर्णालीले आव २०७८/७९ मा ५५ अंक पाउँदा आव २०८०/८१ मा ४६.७९ अंक प्राप्त गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशले आव २०७८/७९ मा ५३.२ अंक पाउँदा आव २०८०/८१ मा ५२.१६ अंक प्राप्त गरेको छ ।
