सर्वोच्च अदालतले जनयुद्ध दिवसका नाममा बिदा नदिन अर्को आदेश दिएको छ । माओवादीले जितेका विभिन्न पालिकामा जनयुद्ध दिवस भन्दै सार्वजनिक बिदा दिन थालेपछि सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।
गएको माघ २८ मा रुकुम पश्चिमको बाफिकोट गाउँपालिकाले ‘जनयुद्ध दिवस’ का लागि भनेर फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध स्थानीय चन्द्रशेखर केसीले माघ २९ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । त्यस रिटमा हिजो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
यसअघि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०७९ फागुन १ लाई जनयुद्ध दिवस भन्दै सार्वजनिक बिदा निर्णय गरेको थियो ।
त्यतिबेला सर्वोच्चले जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय गैरसंवैधानिक, द्वन्द्वपीडितलाई थप पीडा दिने र राष्ट्रिय सहमति पनि नभएको ठहर गर्दै बदर गरिदिएको थियो । यस्तै अर्को रिटमा सर्वोच्चले जनयुद्ध शब्द नै प्रयोग नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।
