Advertisement
ताजा खबर
शेख हसिनाको ९ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति जफत थुनामुक्त भए एमालेका पूर्वसांसद कोइरी निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझीलाई ११ वर्ष र पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई ५ वर्ष ३ महिना कैद एकडारा गाउँपालिकामा करोडौँको भुक्तानी रोकिएको भन्दै उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायी आन्दोलित, प्रशासनमार्फत तीनबुँदे माग जनमतका सप्तरी जिल्ला कोषाध्यक्ष बलात्कार र ठगी आरोपमा पक्राउ हाँ, ठीके हम देखलौ तागत रूपैयाक… जखन समाजक तराजू पर मनुष्य नहि, नोट तौलल जाइत अछि महोत्तरीमा ४८७ किलोभन्दा बढी गाँजा बरामद, ट्रक चालकसहित दुई पक्राउ बलवा नगरपालिका साक्षर घोषणा : ९६.४३ प्रतिशत साक्षरता हासिल गर्दै महोत्तरीको बलवा बन्यो साक्षर नगरपालिका हँ, हम गमछा छी
शेख हसिनाको ९ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति जफत थुनामुक्त भए एमालेका पूर्वसांसद कोइरी निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझीलाई ११ वर्ष र पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई ५ वर्ष ३ महिना कैद एकडारा गाउँपालिकामा करोडौँको भुक्तानी रोकिएको भन्दै उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायी आन्दोलित, प्रशासनमार्फत तीनबुँदे माग जनमतका सप्तरी जिल्ला कोषाध्यक्ष बलात्कार र ठगी आरोपमा पक्राउ हाँ, ठीके हम देखलौ तागत रूपैयाक… जखन समाजक तराजू पर मनुष्य नहि, नोट तौलल जाइत अछि महोत्तरीमा ४८७ किलोभन्दा बढी गाँजा बरामद, ट्रक चालकसहित दुई पक्राउ बलवा नगरपालिका साक्षर घोषणा : ९६.४३ प्रतिशत साक्षरता हासिल गर्दै महोत्तरीको बलवा बन्यो साक्षर नगरपालिका हँ, हम गमछा छी

सरकारले फेरि सोध्यो कुलमान घिसिङलाई स्पष्टीकरण

प्रतिक्षा खबर
२०८१ पुष २२, सोमबार २०:२७

काठमाडौँ । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई फेरि स्पष्टीकरण सोधेको छ । सोमबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ९ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

ट्रान्सफर्मर खरिदको विवरण उपलब्ध नगराएको, मन्त्रालयले मागेको जवाफमा असन्तुलित जवाफ दिएको, सरकारले बनाएको जाँचबुझ समितिलाई सहयोग नगरेको लगायत विषयको ऊर्जा मन्त्रालयले जवाफ मागेको छ ।

त्यस्तै, कार्यसम्पादनमा कम अंक प्राप्त गरेकोजस्ता विषय स्पष्टीकरण पत्रमा सोधिएको छ । यी प्रश्नको जवाफ पठाउन सरकारले घिसिङलाई सातदिनको समय दिएको छ । चित्तबुझ्दो जवाफ नआए कानुनअनुसार हुने पत्रमा लेखिएको छ ।

सरकारले यसअघि पनि घिसिङलाई पटकपटक स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया !

ADVERTISEMENT

ताजा खबर


सम्बन्धित खबर