Advertisement
ताजा खबर
शेख हसिनाको ९ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति जफत थुनामुक्त भए एमालेका पूर्वसांसद कोइरी निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझीलाई ११ वर्ष र पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई ५ वर्ष ३ महिना कैद एकडारा गाउँपालिकामा करोडौँको भुक्तानी रोकिएको भन्दै उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायी आन्दोलित, प्रशासनमार्फत तीनबुँदे माग जनमतका सप्तरी जिल्ला कोषाध्यक्ष बलात्कार र ठगी आरोपमा पक्राउ हाँ, ठीके हम देखलौ तागत रूपैयाक… जखन समाजक तराजू पर मनुष्य नहि, नोट तौलल जाइत अछि महोत्तरीमा ४८७ किलोभन्दा बढी गाँजा बरामद, ट्रक चालकसहित दुई पक्राउ बलवा नगरपालिका साक्षर घोषणा : ९६.४३ प्रतिशत साक्षरता हासिल गर्दै महोत्तरीको बलवा बन्यो साक्षर नगरपालिका हँ, हम गमछा छी
शेख हसिनाको ९ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति जफत थुनामुक्त भए एमालेका पूर्वसांसद कोइरी निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझीलाई ११ वर्ष र पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई ५ वर्ष ३ महिना कैद एकडारा गाउँपालिकामा करोडौँको भुक्तानी रोकिएको भन्दै उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायी आन्दोलित, प्रशासनमार्फत तीनबुँदे माग जनमतका सप्तरी जिल्ला कोषाध्यक्ष बलात्कार र ठगी आरोपमा पक्राउ हाँ, ठीके हम देखलौ तागत रूपैयाक… जखन समाजक तराजू पर मनुष्य नहि, नोट तौलल जाइत अछि महोत्तरीमा ४८७ किलोभन्दा बढी गाँजा बरामद, ट्रक चालकसहित दुई पक्राउ बलवा नगरपालिका साक्षर घोषणा : ९६.४३ प्रतिशत साक्षरता हासिल गर्दै महोत्तरीको बलवा बन्यो साक्षर नगरपालिका हँ, हम गमछा छी

मधेश सरकारसँग चार बुँदे सहमतिपछि आमरण अनशन स्थगित

प्रतिक्षा खबर
२०८१ भाद्र ७, शुक्रबार १२:४८

७ भदौ, जनकपुरधाम । हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत सिरहा र धनुषालाई जोड्ने कमला नदीमा नयाँ कमला पुल निर्माण संघर्ष समिति र मधेश प्रदेश सरकारबीच चार बुँदे सहमति भएको छ । वार्ताबाट चार बुँदे सहमति भएपछि समितिले आफ्नो आन्दोलन स्थगन गरेको छ।

समितिका प्रतिनिधि र मधेश प्रदेश सरकारका बीचमा भएको वार्तामा नयाँ कमला पुलको निर्माण कार्य तत्काल सुरु गरिने सहमति भएको छ। प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक बजेटमा संघ सरकारमार्फत आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने प्रयास गर्ने र संघ सरकारबाट बजेट उपलब्ध नगरिएमा, सम्पूर्ण खर्च मधेश प्रदेश सरकारकै श्रोतबाट व्यवस्था गरिने सहमति भएको छ।

यसबाहेक, पुल निर्माणका लागि आवश्यक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तयार पार्न २०८१ मंसिर १ भित्र बोलपत्र आह्वान गरिने सहमति भएको छ । यो संगै संघर्ष समितिले आफ्ना सबै कार्यक्रमहरू आजको मितिबाट स्थगित गरेको छ।

सहमति पत्रमा मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह र संघर्ष समितिका संयोजक इन्जिनियर प्रविण यादवले हस्ताक्षर गरेका छन् । गत भदौ ४ गतेदेखि संघर्ष समितिका संयोजक इन्जिनियर यादवको नेतृत्वमा १० जना आमरण अनशन बसेका थिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया !

ADVERTISEMENT

ताजा खबर


सम्बन्धित खबर