अब मोदीले बेवास्ता गर्न सक्ने छैनन् राहुल गान्धीलाई

अब प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र प्रतिपक्षी नेता राहुल गान्धी एउटै टेबल र बैठकमा बारम्बार देखिने छन् । मोदीले राहुल गान्धीको संवैधानिक भूमिकालाई बेवास्ता गर्न सक्ने छैनन्
तर ‘संसारकै सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र’ मानिएको भारतको लोक सभामा विगत १० वर्षदेखि ‘प्रतिपक्षी नेता’ थिएनन्, ‘लिडर अफ अपोजिसन’ को पद खाली थियो ।
कारण थियो– ‘विपक्षी नेता’ को तलब भत्ता सम्बन्धी ऐन १९७७ को व्यवस्था ।
यो ऐनले लोक सभाको विपक्षी नेताले प्राप्त गर्ने सेवासुविधा मात्र प्रष्ट गर्दैन, उसको काम, कर्तव्य र हैसियतका कतिपय पक्षको समेत चर्चा गर्दछ ।
ऐनको व्यवस्थाअनुरूप कोही व्यक्ति लोक सभामा ‘प्रतिपक्षको नेता’ हुन तीन वटा शर्त पूरा भएको हुनुपर्दछ ।
पहिलो– प्रतिपक्षको नेता हुने व्यक्ति लोक सभाको निर्वाचित सदस्य हुनुपर्दछ ।
दोस्रो– उक्त व्यक्ति दलबाट निर्वाचित हुनुपर्दछ र ती व्यक्ति सम्बद्ध दल सरकारमा सामेल भएको हुनुहुँदैन ।
र तेस्रो– ती व्यक्तिको दलले एक्लै लोक सभाका १० प्रतिशत सिट जितेको हुनुपर्दछ ।
विगत दुई चुनावमा विपक्षमा रहेका कुनै पनि राजनीतिक दलले तेस्रो शर्त पूरा गर्न सकेका थिएनन् । सन् २०१४ मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले ४४ सिट मात्र जितेको थियो र सन् २०१९ मा ५२ सिट ।
प्रतिपक्षको नेता हुन कम्तीमा ५४ सिट चाहिन्थ्यो । यसपटक कांग्रेसले ९९ सिट अर्थात् करिब १८ प्रतिशत सिट जितेको छ । र कांग्रेसले राहुललाई विपक्षी दलको नेता बन्न प्रस्ताव गरेको छ, उनले स्वीकार गरिसकेका छैनन् ।
राहुलको बढेको सुविधा र भूमिका
दलको प्रस्ताव स्वीकार गरेमा राहुल गान्धी लोक सभाको ‘लिडर अफ अपोजिसन’ हुने छन् । यसको ‘प्रोटोकल’ क्याबिनेट मन्त्रीसरहको हुनेछ । उनलाई देशभरी हवाई तथा रेल टिकट निःशुल्क हुनेछ । सरकारी आवास पाउनेछन् । जारी तलबमानमा उनको तलब मासिक ३ लाख ३० हजार भारु हुनेछ । यो तलब सांसदको भन्दा करिब डेढ लाखले बढी हो ।
प्रतिपक्षी नेतालाई सरकारले सचिवालय र विशेष सुरक्षाको प्रबन्धन पनि गर्दछ । गान्धीको सचिवालयमा विज्ञहरूको समेत नियुक्ति हुन सक्नेछ ।
गान्धीको सेवा सुविधा मात्र बढ्ने छैन, जिम्मेवारी पनि उत्तिकै बढ्ने छ ।
चौथो र पाँचौ सदस्य को ?
प्रतिपक्षी नेता देशका सबै महत्वपूर्ण र संवैधानिक नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस हुने ५ सदस्यीय छनोट समितिको सदस्य हुुनेछ । यसको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्नेछन् भने प्रधानमन्त्रीले नै नियुक्त गर्ने अर्को एक मन्त्री सदस्य हुनेछन् ।
अर्थात् अब प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र प्रतिपक्षी नेता राहुल गान्धी एउटै बैठकमा बारम्बार देखिने छन् । मोदीले राहुल गान्धीको संवैधानिक भूमिकालाई बेवास्ता गर्न सक्ने छैनन् ।
विगत १० वर्षमा मोदी र गान्धी विरलै सँगै देखिएका थिए । उनीहरू बीचको सम्बन्ध पनि समुधुर थिएन । संवैधानिक नियुक्तिको सिफारिसका लागि छनोट समितिमा मात्रै हैन, लोक सभाभित्र पनि राहुल गान्धीको भूमिका बढ्ने छ ।
उनले संसद्‌मा बोल्नका लागि विशेष समय प्राप्त गर्न सक्ने छन् । सरकारका नीति तथा कार्यक्रममाथि औपचारिक तथा आधिकारिक प्रतिपक्षीय टिप्पणी र समीक्षा प्रस्तुत गर्नु उनको संवैधानिक दायित्व हुनेछ ।
भारतमा सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति समेत प्रतिपक्षको नेता हुने प्रचलन छ । अब यो भूमिका समेत राहुल गान्धीले गर्नुपर्नेछ ।
उनले अब सामान्य र हल्का राजनीतिक टिप्पणी गरेर धर पाउने छैनन् । प्रत्येक विषय र घटनामाथि उनले वस्तुनिष्ट विवरण दिनुपर्ने छ । यसका लागि उनले आफ्नो अध्ययन र मिहिनेतलाई बढाउनुपर्ने हुन्छ ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताबीच यो एक समानता हुनेछ ।
५३ वर्षीय राहुल गान्धी अविवाहित छन् । त्यसो त प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विवाहित भएर पनि गृहस्थ जीवनमा छैनन् ।
भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको हालत त्यति खराब कहिल्यै भएको थिएन, जति पछिल्ला दुई चुनावमा भएको थियो । कांग्रेसले इतिहासको आफ्नो भूमिका र स्थान फिर्ता गर्न सक्छ कि पतन भएर जान्छ सम्मका प्रश्नमा बहस हुन थालेका थिए ।
राहुल गान्धीलाई खासै परिपक्क नेतृत्व मानिएको थिएन । यद्यपि उनी २००४ यता निरन्तर लोक सभामा निर्वाचित हुँदै आएका थिए ।
राहुल गान्धीलाई भाजपा नेता कार्यकर्ता ‘पप्पु’ भनेर व्यङ्ग्य गर्थे, जसको अर्थ हुन्थ्यो– नेतृत्वका लागि परिपक्व भइनसकेको, जिम्मेवारी उठाउन नसक्ने, कुनै परिवार वा खान्दानको लाडप्यारमा हुर्किएको कच्चा चरित्रको छोरो ।
अझ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी त राहुुल गान्धीलाई लक्षित गरी ‘शाहजादे’ भन्ने गर्दथे । अर्थात् उनी गान्धी परिवारका राजकुमार मात्र हुन्, आफू बराबरीका नेता हैनन् भन्ने भावना प्रस्तुत गर्थे ।
राहुल गान्धी सन् २००४ मा ३४ वर्षको उमेरमा पहिलोपटक अमेठी निर्वाचन क्षेत्रबाट लोक सभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए । तर उनी डा. मनमोहन सिंह नेतृत्वको यूपीए गठबन्धनको १० वर्षे सरकारको पालामा मन्त्री भने भएनन् ।
त्यो बेला ‘मन्त्री हुनु’ उनका लागि सामान्य कुरा थियो । प्रधानमन्त्री सिंहलाई धेरैले सोनिया गान्धीको ‘छाया’ भन्थे ।
तर आमा सोनियाले छोरा राहुललाई मन्त्री हैन, पार्टीको सभापति बनाइन् । राहुलका लागि मन्त्री पद सानो थियो, जसले उनको व्यक्तित्व बढ्ने हैन, घट्न सक्दथ्यो । परिवारवादको चर्को आरोप र सन् २०१९ मा पार्टीले प्राप्त गरेको कमजोर चुनावी नतिजापछि उनले पार्टी सभापति पदबाट पनि राजीनामा दिए ।
५ पुस्ता लामो विरासत
गान्धी परिवारको राजनीतिक विरासत पाँच पुस्ता लामो छ ।
मोतीलाल नेहरूले ब्रिटिस शासनकाल मै कांग्रेस सभापति भएर यसको सुरुवात गरेका थिए । सन् १९१९ मा मोतीलाल नेहरू पहिलोपटक भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको अध्यक्ष भएका थिए । सन् १९२८ मा दोस्रोपटक ।
मोतिलाल नेहरूका छोरा जवाहरलाल नेहरू भारतको पहिलो प्रधानमन्त्री भए । उनले तीन पटक निर्वाचित बहुमतको प्रधानमन्त्री भएर इतिहास रचे ।
जवाहरलाल नेहरूकी पुत्री इन्दिरा गान्धीको पालादेखि यो परिवारलाई ‘गान्धी–नेहरू परिवार’ भन्न थालियो ।
किनकि इन्दिराले फिरोज गान्धीसँग विवाह गरिन् । इन्दिरा आफैं बारम्बार शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भइन् । उनका छोरा राजीव गान्धीले ४० वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्री भएर देशको इतिहासमै सबभन्दा युवा प्रधानमन्त्रीको रेकर्ड बनाए ।
गान्धी–नेहरू परिवारबाट तीन पुस्ता नै प्रधानमन्त्री भइसक्यो । प्रतिपक्षी नेता भएपछि राहुल प्रधानमन्त्रीको सम्भावित दावेदार पनि हुनेछन् ।
किनकि संसदीय लोकतन्त्रमा विपक्षी नेतालाई ‘वेटिङ प्राइममिनिस्टर’ पनि भनिन्छ । ‘छाया सरकार’ त उनले अहिल्यै बनाउन सक्नेछन् ।
प्रधानमन्त्री मोदीले यसपटक ‘४०० पार’ को नारा दिएका थिए तर, २४० सिटमा सीमित भए । ४०० पारको रेकर्ड पनि अहिलेसम्म कांग्रेसकै नाममा छ । सन् १९८४ मा इन्दिराको हत्यापछि भएको चुनावमा कांग्रेसले ४१४ सिट जितेको थियो । यो रेकर्ड न त्यसअघि थियो न त्यसयता कुनै दलले तोड्न सकेको छ ।
सानै उमेरमा हजुरआमा र पिताको हत्या बेहोरेका राहुल गान्धी सायद त्यति कच्चा छैनन्, जति ठान्ने गरिन्छ । इन्दिरा गान्धीको हत्या हुँदा उनी १४ वर्षका थिए, पिता राजिव गान्धीको हत्या हुँदा २१ वर्षका थिए ।
राहुल गान्धीले यसबीच लामाे राजनीतिक यात्रा गरे । उनले कन्याकुमारीदेखि कश्मीरसम्म ‘भारत जोडो यात्रा’ र मणिपुरदेखि महाराष्ट्रसम्म ‘भारत जोडो न्याय यात्रा’ गरे । कांग्रेसले यसपटक प्राप्त गरेको ९९ सिटमा राहुलको मेहनत र यात्राहरूको भूमिका छ भन्ने तथ्य उनको पार्टीले सहजै स्वीकार गरेको छ ।