न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले मुख्यमन्त्री यादवविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे ३० कात्तिकमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाएको हो । यदि सर्वोच्च अदालतले नियुक्तिलाई प्रारम्भिक रूपमा कैफियतयुक्त देखेमा दीर्घकालीन महत्व राख्ने प्रकृतिका निर्णयहरू नगर्नू भनी आदेश दिन सक्नेछ ।
गत मंगलबार सर्वोच्च अदालतले यस्तै आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले ‘सुविधा सन्तुलनको दृष्टि’ भन्दै मुख्यमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्लाई ‘मधेश प्रदेशलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि नीतिगत निर्णय नगर्नू/नगराउनू’ भनी आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय, मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी कागजात लगायतका निर्णयहरूसमेत आगामी आइतबारको सुनुवाइमा पेस गर्न आदेश दिएको छ ।
कृष्णप्रसाद यादवसहित मधेश प्रदेशका ७४ जना सांसदहरूले दायर गरेको रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश पाण्डेयको इजलासले आगामी आइतबार दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाएको हो ।
७४ जना सांसदहरूले मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई कुनै काम कारबाही नगर्न/नगराउन आदेश माग गर्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनाललाई नै निरन्तरता दिन माग गरेका थिए । आगामी आइतबार संयुक्त इजलासमा रहने दुई न्यायाधीशले प्रारम्भिक रूपमा नै सरकार गठन प्रक्रियामा कैफियत रहेको देखेमा ‘दीर्घकालीन असर गर्ने कुनै काम नगर्नू भनी’ अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्नेछन् । जसको प्रारम्भिक संकेत मंगलबारको आदेशमा स्पष्ट देखिन्छ ।
प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले गतसाता संविधानको धारा १६८(३) अनुसार एमाले संसदिय दलका नेता सरोज यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलको राजीनामापछि नयाँ सरकार गठनको प्रयासमा लागेका सात दलका नेताहरूले उनको कार्यालय पुगेर ध्यानाकर्षण गराएका थिए । आफूले कानुनविद्हरूसँग छलफल गरेको भन्दै आफू संविधानको भावनाअनुसार अघि बढ्ने र त्यसका लागि एक/दुई दिन लाग्ने बताएकी थिइन् ।
त्यही साँझ उनी बिरामी भएकाले काठमाडौं जानुपरेको भनी मुख्यमन्त्री सोनललाई जानकारी दिइन् । सोनलले उनलाई फूल दिएर स्वास्थ्य लाभको कामनासहित बिदा गरे । अनि महोत्तरीको बर्दिबासस्थित होटेल पानसमा गएर एमाले संसदीय दलका नेता यादवलाई शपथ ग्रहण गराएकी हुन् ।
