Advertisement
ताजा खबर
शेख हसिनाको ९ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति जफत थुनामुक्त भए एमालेका पूर्वसांसद कोइरी निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझीलाई ११ वर्ष र पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई ५ वर्ष ३ महिना कैद एकडारा गाउँपालिकामा करोडौँको भुक्तानी रोकिएको भन्दै उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायी आन्दोलित, प्रशासनमार्फत तीनबुँदे माग जनमतका सप्तरी जिल्ला कोषाध्यक्ष बलात्कार र ठगी आरोपमा पक्राउ हाँ, ठीके हम देखलौ तागत रूपैयाक… जखन समाजक तराजू पर मनुष्य नहि, नोट तौलल जाइत अछि महोत्तरीमा ४८७ किलोभन्दा बढी गाँजा बरामद, ट्रक चालकसहित दुई पक्राउ बलवा नगरपालिका साक्षर घोषणा : ९६.४३ प्रतिशत साक्षरता हासिल गर्दै महोत्तरीको बलवा बन्यो साक्षर नगरपालिका हँ, हम गमछा छी
शेख हसिनाको ९ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति जफत थुनामुक्त भए एमालेका पूर्वसांसद कोइरी निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझीलाई ११ वर्ष र पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई ५ वर्ष ३ महिना कैद एकडारा गाउँपालिकामा करोडौँको भुक्तानी रोकिएको भन्दै उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायी आन्दोलित, प्रशासनमार्फत तीनबुँदे माग जनमतका सप्तरी जिल्ला कोषाध्यक्ष बलात्कार र ठगी आरोपमा पक्राउ हाँ, ठीके हम देखलौ तागत रूपैयाक… जखन समाजक तराजू पर मनुष्य नहि, नोट तौलल जाइत अछि महोत्तरीमा ४८७ किलोभन्दा बढी गाँजा बरामद, ट्रक चालकसहित दुई पक्राउ बलवा नगरपालिका साक्षर घोषणा : ९६.४३ प्रतिशत साक्षरता हासिल गर्दै महोत्तरीको बलवा बन्यो साक्षर नगरपालिका हँ, हम गमछा छी

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कर्मचारीको तलब भत्ता बढाउनुपर्छ : मुख्यमन्त्री सिंह

प्रतिक्षा खबर
२०८१ माघ २८, सोमबार २१:००

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कर्मचारीको तलब सुविधा बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३४औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री सिंहले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायले कडाइका साथ लाग्नुपर्ने बताएका हुन् । सदाचार, निष्पक्षता र निर्भीकताका साथै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सबैले भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।

मुख्यमन्त्री सिंहले शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, खानेपानी लगायत प्रत्येक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको र दर्ता नभएकाले राजस्व छल्ने काम गरेकाले ती निकायलाई सरकारको करको दायरामा ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरे ।

मधेस प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन फितलो भएकाले मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको बताए । महँगी अनुसार कर्मचारीको तलबभत्ता नबढाएसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुने उनको भनाइ थियो ।

जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका प्रमुख राजनन्दन मण्डलले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सामूहिक प्रतिबद्धताको खाँचो रहेको बताए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिवासका प्रमुख रामबहादुर कुरुवाङले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सन्दर्भमा आफ्नो कार्यालयले उल्लेखनीय रूपमा आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी  मुद्दाको फर्छ्यौट गरेको जानकारी दिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया !

ADVERTISEMENT

ताजा खबर


सम्बन्धित खबर